विद्यापीठाच्या ६२६ कोटींच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी

मुंबई विद्यापीठाच्या ६२६ कोटी रुपये खर्चाचा आणि ६१ कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प व्यवस्थापन परिषदेने शनिवारी मंजूर केला. मात्र या बैठकीबाबतही विद्यापीठाच्या भोंगळ कारभाराचा नमुना समोर आला. नियमानुसार परिषदेच्या सदस्यांना बैठकीची कार्यक्रमपत्रिका आधी न दिल्यामुळे सदस्यांची नाराजी व्यक्त केली.

विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेची बैठक शनिवारी होती. बैठक असल्याची माहिती सदस्यांना असली तरी बैठकीची कार्यक्रम पत्रिका मात्र विद्यापीठाने सदस्यांना दिलीच नाही. विद्यापीठाची वार्षिक अधिसभा २५ मार्च रोजी होणार आहे. या सभेत विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प मांडण्यात येतो. मात्र, व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांनी किंवा विद्यापीठाच्या प्रतिनिधींनी अथसंकल्प मांडण्यासाठी त्याला आधी व्यवस्थापन परिषदेकडून मंजुरी मिळणे आवश्यक असते. नियमानुसार परिषदेच्या बैठकीपूर्वी सदस्यांना बैठकीची कार्यक्रम पत्रिका दिली जाते. मांडण्यात येणारे प्रस्ताव, चर्चेचे विषय सदस्यांना अभ्यासासाठी आधी दिले जातात. मात्र विद्यापीठाने शनिवारच्या बैठकीत मांडलेल्या अर्थसंकल्पाचा मसुदा सदस्यांना आधी दिलाच नाही. हातात अचानक मसुदा आल्यामुळे फारशी चर्चा न होताच अर्थसंकल्प मंजूर झाला असल्याचे सदस्यांनी सांगितले. बैठक सुरू होण्यापूर्वी झाल्याप्रकाराबाबत सदस्यांनी निषेधाचे पत्र विद्यापीठाला दिले आहे. मात्र गणपूर्ती होत असल्यामुळे बैठक घेऊन अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. विद्यापीठाकडून यंदा ६२६ रुपये खर्चाचा आणि ६१ कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प अधिसभेसमोर सादर करण्यात येणार आहे. अधिसभेने मंजुरी दिल्यावरच तरतुदींची अंमलबजावणी होऊ शकेल.

याबाबत युवासेनेचे प्रदीप सावंत यांनी सांगितले, ‘व्यवस्थापन परिषदेच्या किंवा कोणत्याही अधिकार मंडळाच्या बैठकीपूर्वी सदस्यांना कार्यक्रमपत्रिका देणे हा नियम आहे. त्यानुसार विद्यापीठाने बैठकीपूर्वी अर्थसंकल्पाची प्रत देणे आवश्यक होते. मात्र बैठकीला गेल्यावर सदस्यांना प्रत देण्यात आली. या प्रकाराचा आम्ही निषेध केला आहे. विद्यापीठात असा अनागोंदी कारभार यापूर्वीही कधी नव्हता.’