* पुनर्विकासासाठी वाढीव एफएसआय देण्यास मंजुरी
* २० हजार कुटुंबांचे स्वप्न पूर्ण
* २० ते ३० हजार नवी घरेही उपलब्ध होणार
म्हाडा वसाहतींना अभिन्यासातील वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वितरीत करण्याच्या निर्णयाला प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे गेल्या सहा वर्षांपासून नव्या घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या २० हजार कुटुंबांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. त्याचवेळी पुनर्विकासाच्या माध्यमातून येत्या दोन वर्षांत मुंबईत २० ते ३० हजार घरे उपलब्ध होण्याची चिन्हे आहेत.
म्हाडाच्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी अडीच चटईक्षेत्र निर्देशांक मिळतो. त्याचबरोबर अभिन्यासात रस्ते, खेळाचे मैदान असल्यास त्यातून तयार होणारा यथाप्रमाण (प्रोरेटा) वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक या सोसायटय़ांनादेण्यात येतो. मात्र, सात-आठ अभिन्यास वगळता अन्य अभिन्यासांना हा प्रोरेटा वाढीव एफएसआय मंजूर झाला नव्हता. त्यामुळे विकासकांनी पुनर्विकासासाठी सुरू केलेले इमारतींचे बांधकाम थांबवले. याचा फटका या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या सुमारे २० हजार कुटुंबांना बसला. गेली पाच-सहा वर्षे या निर्णयाची ‘रखडपट्टी’ सुरूच होती.
अखेर मंगळवारी झालेल्या प्राधीकरणाच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. ‘म्हाडा’च्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासासाठी २००६ पासून आलेल्या सुमारे ५०० प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयाने म्हाडा वसाहतींतील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पुनर्विकास होणार म्हणून घर सोडून बाहेर पडलेल्या या कुटुंबांना वाढीव एफएसआयच्या मंजुरीअभावी अर्धवट बांधलेली इमारत पहावी लागत होती. आता मात्र हे चित्र पालटणार आहे. याशिवाय पुनर्विकासात २० हजार मूळ रहिवाशांना घरे दिल्यानंतर विकासकांकडे खुल्या बाजारातील विक्रीसाठी सुमारे २० ते ३० हजार घरे उपलब्ध होतील, असा अंदाज आहे.
म्हाडा वसाहतींना लॉटरी
म्हाडा वसाहतींना अभिन्यासातील वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वितरीत करण्याच्या निर्णयाला प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 08-08-2013 at 03:28 IST
Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Approval on the extra fsi for the redevelopment