मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसोबत इतर नियमावली संलग्न करून परस्पर योजना राबवून विकासकांना चटईक्षेत्रफळाचा भरमसाट लाभ मिळवून देण्याच्या झोपु प्राधिकरणाच्या मनमानीला आता महापालिकेने चाप लावला आहे. अशा योजनांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे सहायक आयुक्तांचे अधिकार काढून घेण्यात आले असून ते अधिकार आयुक्तांनी स्वत:कडे घेतले आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३(१०) तसेच झोपडीवासीयांसाठी संक्रमण सदनिका बांधून देण्याच्या मोबदल्यात खुल्या विक्रीसाठी चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करुन देणारी ३३(११) ही नियमावली आहे. या नियमावलीत तीन इतके चटईक्षेत्रफळ मिळते. मात्र रस्त्याची रुंदी १८ मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्यास चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळते. अशा वेळी ३३ (११) या नियमावलीसोबत ३३ (१२)(ब) ही नियमावली संलग्न केल्यानंतर रस्त्याची रुंदी कितीही असली तरी चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळते. रस्त्यावरील अतिक्रमणे वा अडथळे दूर करण्यासाठी ही नियमावली आहे. मात्र झोपु प्राधिकरणाने अशा पद्धतीच्या संलग्न योजना मंजूर करुन विकासकांना चटईक्षेत्रफळाचा लाभ मिळवून दिला, असा आक्षेप पालिकेकडून घेण्यात आला. याबाबतचे वृत्त ’लोकसत्ता’ने दिले होते. अशा संलग्न योजनांना यापुढे ना हरकत प्रमाणपत्र देऊ नये आणि याआधी दिलेली ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करावीत, असे आदेश त्यावेळी पालिकेच्या सर्व सहायक आयुक्तांना जारी केले होते. आता हे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत.
रस्त्यावरील अतिक्रमणे व अडथळे दूर करण्यासाठी पालिकेच्या सहायक आयुक्तांनीच पत्रे दिली. त्यानुसारच संलग्न योजना मंजूर करण्यात आल्या. अद्याप या योजना प्रारंभावस्थेत असून चटईक्षेत्रफळही वापरण्यात आलेले नाही. झोपु योजना या नियमावलीसोबत जोडल्याने जो एक इतक्या चटईक्षेत्रफळाचा लाभ मिळत होता त्यापैकी ६७ टक्के पुनर्वसनासाठी व फक्त ३३ टक्के विक्रीसाठी उपलब्ध असतो. त्यामुळे चटईक्षेत्रफळाचे उल्लंघन म्हणणे योग्य होणार नाही, असा दावा प्राधिकरणातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने केला आहे. रस्यावरील अडथळे वा अतिक्रमणाबाबत आता थेट पालिका आयुक्तच निर्णय घेणार असतील ते योग्य आहे, असे मतही या अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.
हेही वाचा – मुंबई : अखेर विद्यार्थ्यांचा विजय… ‘टीस’ने प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स फोरमवरील बंदी उठवली
नियमावली ३३(१९) चे अधिकारही पालिकेलाच!
एखाद्या भूखंडावर जर विकास नियंत्रण नियमावली ३३(१९) नुसार प्रकल्प राबवायचा असेल तर त्याबाबत परवानगी देण्याचा अधिकार पालिकेचाच आहे. या नियमावलीअंतर्गत या भूखंडावर व्यापारी संकुल उभारणाऱ्या भूखंड मालकाला पाच इतके चटईक्षेत्रफळ मिळते. ही नियमावली झोपुशी संलग्न करता येणार नाही. झोपु प्राधिकरणाला ३३(१०) आणि ३३(११) या नियमावलीअंतर्गत योजना मंजूर करण्याचे अधिकार आहेत. ३३(७) वा ३३(१८) या नियमावलीत तरतूद असल्यामुळे झोपु योजना संलग्न करता येते, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३(१०) तसेच झोपडीवासीयांसाठी संक्रमण सदनिका बांधून देण्याच्या मोबदल्यात खुल्या विक्रीसाठी चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करुन देणारी ३३(११) ही नियमावली आहे. या नियमावलीत तीन इतके चटईक्षेत्रफळ मिळते. मात्र रस्त्याची रुंदी १८ मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्यास चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळते. अशा वेळी ३३ (११) या नियमावलीसोबत ३३ (१२)(ब) ही नियमावली संलग्न केल्यानंतर रस्त्याची रुंदी कितीही असली तरी चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळते. रस्त्यावरील अतिक्रमणे वा अडथळे दूर करण्यासाठी ही नियमावली आहे. मात्र झोपु प्राधिकरणाने अशा पद्धतीच्या संलग्न योजना मंजूर करुन विकासकांना चटईक्षेत्रफळाचा लाभ मिळवून दिला, असा आक्षेप पालिकेकडून घेण्यात आला. याबाबतचे वृत्त ’लोकसत्ता’ने दिले होते. अशा संलग्न योजनांना यापुढे ना हरकत प्रमाणपत्र देऊ नये आणि याआधी दिलेली ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करावीत, असे आदेश त्यावेळी पालिकेच्या सर्व सहायक आयुक्तांना जारी केले होते. आता हे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत.
रस्त्यावरील अतिक्रमणे व अडथळे दूर करण्यासाठी पालिकेच्या सहायक आयुक्तांनीच पत्रे दिली. त्यानुसारच संलग्न योजना मंजूर करण्यात आल्या. अद्याप या योजना प्रारंभावस्थेत असून चटईक्षेत्रफळही वापरण्यात आलेले नाही. झोपु योजना या नियमावलीसोबत जोडल्याने जो एक इतक्या चटईक्षेत्रफळाचा लाभ मिळत होता त्यापैकी ६७ टक्के पुनर्वसनासाठी व फक्त ३३ टक्के विक्रीसाठी उपलब्ध असतो. त्यामुळे चटईक्षेत्रफळाचे उल्लंघन म्हणणे योग्य होणार नाही, असा दावा प्राधिकरणातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने केला आहे. रस्यावरील अडथळे वा अतिक्रमणाबाबत आता थेट पालिका आयुक्तच निर्णय घेणार असतील ते योग्य आहे, असे मतही या अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.
हेही वाचा – मुंबई : अखेर विद्यार्थ्यांचा विजय… ‘टीस’ने प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स फोरमवरील बंदी उठवली
नियमावली ३३(१९) चे अधिकारही पालिकेलाच!
एखाद्या भूखंडावर जर विकास नियंत्रण नियमावली ३३(१९) नुसार प्रकल्प राबवायचा असेल तर त्याबाबत परवानगी देण्याचा अधिकार पालिकेचाच आहे. या नियमावलीअंतर्गत या भूखंडावर व्यापारी संकुल उभारणाऱ्या भूखंड मालकाला पाच इतके चटईक्षेत्रफळ मिळते. ही नियमावली झोपुशी संलग्न करता येणार नाही. झोपु प्राधिकरणाला ३३(१०) आणि ३३(११) या नियमावलीअंतर्गत योजना मंजूर करण्याचे अधिकार आहेत. ३३(७) वा ३३(१८) या नियमावलीत तरतूद असल्यामुळे झोपु योजना संलग्न करता येते, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
