गेली अडीच वर्षे पद रिकामेच; सांस्कृतिकमंत्र्यांची घोषणा हवेतच
पाच कोटी रुपये खर्चून रायगड महोत्सव साजरा करत असताना, संवर्धनाशी थेट निगडीत असणाऱ्या ‘महाराष्ट्र राज्य पुरातत्त्व व वस्तूसंग्रहालय संचालनाय’ला मात्र शासनाला गेली अडीच वर्षे पूर्णवेळ संचालकच नसल्याची दुर्दैवी अवस्था आहे. गेल्या १८ वषार्ंत एकही पुरातत्त्ववेत्ता या पदावर नेमला गेलेला नसून, संचालनालयात तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची देखील प्रचंड कमतरता आहे. एक वर्षांपूर्वीच पूर्णवेळ संचालक नेमण्याची घोषणा सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी केली होती. मात्र, त्यानंतर सुरु झालेल्या संचालक नेमण्याच्या प्रक्रियेवर गटातटाच्या राजकारणाचेदेखील सावट निर्माण झाले असल्याचे सूत्रांनी सांगीतले.
डॉ. अरविंद जामखेडकर हे संचालक म्हणून १९९७ साली निवृत्त झाल्यानंतर सर्वच पक्षांच्या सरकारांनी हे संचालनालय तंत्रज्ञाऐवजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हाती सोपवले आहे. तांत्रिक विभागाचा प्रमुख हा तंत्रज्ञ असावा हा किमान संकेत देखील त्यामुळे पायदळी तुडवला जात आहे. दुसरीकडे संवर्धनाच्या कोटींच्या योजना मंजूर केल्या जात आहेत.
राज्यातील एकूण ३७१ संरक्षित वास्तूंच्या (मंदिर, वाडे, लेणी, किल्ले, वस्तुसंग्रहालय) संरक्षण संवर्धनाची जबाबदारी असणाऱ्या संचालनालयासाठी केवळ ३०० कर्मचाऱ्यांची तरतूद आहे. त्यापैकी ९४ पदे रिक्त असून, ७९ पदांचे काम बाहेरून करण्यात आले आहे, पण पंधरा पदांसाठी कुणीही उपलब्ध नाही.
एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ २१ कर्मचारीच तांत्रिक विभागात कार्यरत असून, त्यामध्ये केवळ पाचच अभियंत्यांचा समावेश आहे. एकूण संरक्षित वास्तूमध्ये ४९ किल्ल्यांचा समावेश असून, युती शासनाने यापैकी १४ किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी हाती घेतलेली तब्बल ६१ कोटींची योजना मार्गी लावण्यास हा कर्मचारी वर्ग पुरेसा नसल्याचे अनेक पुरातत्त्ववेत्ते नमूद करतात.
खर्चाची लगबग, संवर्धनाची पीछाडी
रायगड महोत्सव शासनाने तातडीने मार्गी लावला आहे, मात्र गड संवर्धन योजनेअंतर्गत मंजूर केलेल्या ६१ कोटी रुपयांपैकी चालू आर्थिक वर्षांत पूर्ण करावयाची १२ कोटी ७० लाखांची कामे निविदा टप्प्यावरच अडकली आहेत. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यांत यापैकीदोन ते तीन कोटी रुपयेच खर्च होऊ शकतील असे सूत्रांनी सांगितले. या योजनेसाठी केलेली किल्ल्यांची निवड ही किल्ल्याचे महत्त्व यापेक्षा भौगोलिक समतोल राखणारी झाली असल्याचा आरोपदेखील इतिहासप्रेमींकडून होत आहे.
