म्हाडावासीयांच्या क्षेत्रफळात कपात

चार वर्षांपूर्वी नवे गृहनिर्माण धोरण जाहीर करताना म्हाडावासीयांना जे वचन दिले होते त्याच्यापासूनच फारकत घेण्याचे शासनाने ठरविल्याचे स्पष्ट होत आहे. अल्प उत्पन्न गटासाठी असलेल्या क्षेत्रफळाच्या मर्यादेत कपात करण्याची किमया करून शासनाने पूर्वी जारी केलेल्या अधिसूचनेलाच छेद दिला आहे. सामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसणाऱ्या म्हाडा अधिकाऱ्यांनाच शासन पाठिशी घालत असल्याची सार्वत्रिक प्रतिक्रिया ऐकायला मिळत आहे.
२००८ मध्ये शासनाने सर्वंकष गृहनिर्माण धोरण जाहीर केले तेव्हा त्यात म्हटले होते की, म्हाडा वसाहतीत राहणाऱ्या कुटुबांतील सदस्यांची संख्या तसेच त्यांचा आर्थिक स्तरही वाढला आहे. त्यामुळे त्यांना सध्याचे घर छोटे पडत आहे. अशावेळी अल्प उत्पन्न गटासाठी ३० चौरस मीटर म्हणजेच ३३० चौरस फूट अशी मर्यादा ठेवणे योग्य नाही. या वसाहतींना जादा चटईक्षेत्रफळ पुरवून या रहिवाशांना असलेल्या मर्यादेचा फेरविचार करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे म्हाडावासीयांना चांगले घर मिळाल्याबरोबरच घरांचा अतिरिक्त साठा उपलब्ध होईल. त्यानंतर शासनाने २६ ऑगस्ट २००९ रोजी अधिसूचना काढून अत्यल्प, अल्प, मध्यम उत्पन्न गटासाठी अनुक्रमे २७.८८, ४५ आणि ८० चौरस मीटर म्हणजेच ३००, ४८४ आणि ८६० चौरस फूट इतके क्षेत्रफळ अनुज्ञेय असेल, असे नमूद केले होते. आता हेच क्षेत्रफळ कमी करण्याचा डाव आखला जात आहे.
म्हाडावासीयांचे सध्या जे प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ आहे त्याच्या ३५ टक्के जादा क्षेत्रफळ देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे अत्यल्प उत्पन्न गटातील रहिवाशांना फक्त अडीचशे चौरस फूट तर अल्प उत्पन्न गटाला जेमतेम साडेतीनशे चौरस फूट घर मिळू शकते. मध्यम उत्पन्न गटाला ४५० ते ५०० चौरस फूट घर मिळू शकते.
शासनाने पूर्वी ज्या पद्धतीने मर्यादा आखून दिली आहे त्याप्रमाणे विकासकांनी रहिवाशांशी करारनामा केला आहे. आता त्यात कपात केल्यास रहिवाशी संतप्त होतीलच; शिवाय शासनाने अशा पद्धतीने वचनभंग करणे योग्य नसल्याचे मत वास्तुरचनाकार चंदन केळेकर यांनी व्यक्त केले आहे. शासनाने आपल्या धोरणाशी तरी प्रामाणिक राहावे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. म्हाडा रहिवाशांना ४८४ चौरस फुटाचे घर दिले तरच रहिवाशांकडून पाठिंबा मिळून एकत्रित पुनर्विकास सहज होऊ शकले, असे मत वास्तुरचनाकार निखील दीक्षित यांनी व्यक्त केले आहे. म्हाडाने ६७ टक्क्य़ांऐवजी ५० टक्के घरे घेतल्यास पुनर्विकास होऊ शकेल वा जे काही अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ दिले जाईल, त्यावर म्हाडाने टक्केवारी ठरवावी, असे मत गृहनिर्माण तज्ज्ञ सुनील वाघधरे यांनी व्यक्त केले.