लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : व्हिडीओकॉन कर्ज घोटाळा प्रकरणात आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने केलेली अटक ही सारासार विचाराविना व सत्तेचा दुरूपयोग करून केली गेली, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या कृतीवर ताशेरे ओढले आहेत.
कोचर दाम्पत्याविरोधात २०१९ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर, २०२२ मध्ये त्यांना चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता गुन्हा दाखल झाल्यापासून तीन वर्षे तपास यंत्रणेने कोचर दाम्पत्याला चौकशीसाठी बोलावलेच नाही. नोटीस बजावल्यानंतर म्हणजेच जून २०२२ पासून कोचर दाम्पत्य तपास यंत्रणेसमोर चौकशीसाठी उपस्थित होत होते, यावरही न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने बोट ठेवले. तसेच कोचर दाम्पत्याची अटक बेकायदा ठरवताना आणि त्यांना दिलेला अंतरिम जामीन कायम ठेवला.
कोचर दाम्पत्याला अटक करणे गरजेचे होते हे दाखवणारा एकही पुरावा सीबीआयतर्फे न्यायालयात सादर केला गेला नाही. त्यामुळे, कोचर दाम्पत्याला सीबीआयकडून करण्यात आलेली अटक ही बेकायदाच होती, असेही न्यायालयाने कोचर दाम्पत्याची अटकेविरोधातील याचिका योग्य ठरवताना नमूद केले.
आणखी वाचा-फ्लेमिंगोच्या मृत्यूनंतर नवी मुंबईतील दिशादर्शक फलक हटविला
कोचर दाम्पत्य तपासात सहकार्य करत नव्हते. त्यामुळे, त्यांना अटक करण्यात आल्याचा सीबीआयचा युक्तिवादही न्यायमूर्ती प्रभुदेसाई आणि न्यायमूर्ती बोरकर यांच्या खंडपीठाने फेटाळला. तसेच, चौकशीदरम्यान गप्प राहण्याचा आरोपींना अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मौन बाळगण्याचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २०(३) अंतर्गत येतो. या अधिकाराचा वापर आरोपी स्वत: बचाव करण्यासाठी करू शकतो. त्यामुळे, चौकशीदरम्यान मौन बाळगण्याला तपासात सहकार्य करत नसल्याचे म्हणू शतत नाही हेही न्यायालयाने नमूद केले.
दरम्यान, सीबीआयने केलेल्या अटकेच्या कारवाईला कोचर दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावेळी, त्यांची अटक बेकायदा असल्याचा अंतरिम आदेश न्यायमूर्ती रेवती डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिला होते. तसेच, कोचर दाम्पत्याचा अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.
आणखी वाचा-ठाणे-नाशिक महामार्गावरील वाहतूक कोंडी दूर होणार
कारवाई न्यायालयीन पुनरावलोकनापासून मुक्त नाही
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४१अनुसार नियमित अटक टाळता येऊ शकते. या कलमानुसार, आरोपी व्यक्ती तपास यंत्रणेने बजावलेल्या नोटिशीनुसार चौकशीसाठी उपस्थित राहत असल्यास तिला अटक करण्याच्या पोलिसांच्या अधिकारावर निर्बंध येतात. तसेच, आरोपीची अटक गरजेची असल्याचे वाटल्यासच अटक केली जाऊ शकते. आरोपीची चौकशी करणे आणि या मुद्द्यावर व्यक्तीनिष्ठ समाधान मिळवणे हे तपास संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात असले तरी ते न्यायिक पुनरावलोकनापासून मुक्त नाही हेही न्यायालयाने कोचर दाम्पत्याला दिलासा देताना प्रामुख्याने अधोरेखीत केले.
मुंबई : व्हिडीओकॉन कर्ज घोटाळा प्रकरणात आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने केलेली अटक ही सारासार विचाराविना व सत्तेचा दुरूपयोग करून केली गेली, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या कृतीवर ताशेरे ओढले आहेत.
कोचर दाम्पत्याविरोधात २०१९ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर, २०२२ मध्ये त्यांना चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता गुन्हा दाखल झाल्यापासून तीन वर्षे तपास यंत्रणेने कोचर दाम्पत्याला चौकशीसाठी बोलावलेच नाही. नोटीस बजावल्यानंतर म्हणजेच जून २०२२ पासून कोचर दाम्पत्य तपास यंत्रणेसमोर चौकशीसाठी उपस्थित होत होते, यावरही न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने बोट ठेवले. तसेच कोचर दाम्पत्याची अटक बेकायदा ठरवताना आणि त्यांना दिलेला अंतरिम जामीन कायम ठेवला.
कोचर दाम्पत्याला अटक करणे गरजेचे होते हे दाखवणारा एकही पुरावा सीबीआयतर्फे न्यायालयात सादर केला गेला नाही. त्यामुळे, कोचर दाम्पत्याला सीबीआयकडून करण्यात आलेली अटक ही बेकायदाच होती, असेही न्यायालयाने कोचर दाम्पत्याची अटकेविरोधातील याचिका योग्य ठरवताना नमूद केले.
आणखी वाचा-फ्लेमिंगोच्या मृत्यूनंतर नवी मुंबईतील दिशादर्शक फलक हटविला
कोचर दाम्पत्य तपासात सहकार्य करत नव्हते. त्यामुळे, त्यांना अटक करण्यात आल्याचा सीबीआयचा युक्तिवादही न्यायमूर्ती प्रभुदेसाई आणि न्यायमूर्ती बोरकर यांच्या खंडपीठाने फेटाळला. तसेच, चौकशीदरम्यान गप्प राहण्याचा आरोपींना अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मौन बाळगण्याचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २०(३) अंतर्गत येतो. या अधिकाराचा वापर आरोपी स्वत: बचाव करण्यासाठी करू शकतो. त्यामुळे, चौकशीदरम्यान मौन बाळगण्याला तपासात सहकार्य करत नसल्याचे म्हणू शतत नाही हेही न्यायालयाने नमूद केले.
दरम्यान, सीबीआयने केलेल्या अटकेच्या कारवाईला कोचर दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावेळी, त्यांची अटक बेकायदा असल्याचा अंतरिम आदेश न्यायमूर्ती रेवती डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिला होते. तसेच, कोचर दाम्पत्याचा अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.
आणखी वाचा-ठाणे-नाशिक महामार्गावरील वाहतूक कोंडी दूर होणार
कारवाई न्यायालयीन पुनरावलोकनापासून मुक्त नाही
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४१अनुसार नियमित अटक टाळता येऊ शकते. या कलमानुसार, आरोपी व्यक्ती तपास यंत्रणेने बजावलेल्या नोटिशीनुसार चौकशीसाठी उपस्थित राहत असल्यास तिला अटक करण्याच्या पोलिसांच्या अधिकारावर निर्बंध येतात. तसेच, आरोपीची अटक गरजेची असल्याचे वाटल्यासच अटक केली जाऊ शकते. आरोपीची चौकशी करणे आणि या मुद्द्यावर व्यक्तीनिष्ठ समाधान मिळवणे हे तपास संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात असले तरी ते न्यायिक पुनरावलोकनापासून मुक्त नाही हेही न्यायालयाने कोचर दाम्पत्याला दिलासा देताना प्रामुख्याने अधोरेखीत केले.
