राष्ट्रपती पदकविजेत्या पोलिसाची अटक बेकायदा, तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

सातारास्थित पोलीस अधिकारी संभाजी पाटील यांना अटक करण्याचा निर्णय योग्य पद्धतीने आणि विचारपूर्वक अंमलात आणला गेला नाही. त्यांना तातडीने अटक करावी असे हे अपवादात्मक किंवा दुर्मिळात दुर्मिळ प्रकरणही नव्हते. किंबहुना, पाटील यांच्यावरील आरोप लक्षात घेता त्यांच्यावर दाखल गुन्हा हा जामीनपात्र होता. त्यामुळे असे असतानाही त्यांना बेकायदेशीररित्या अटक करण्यात आल्याचे ताशेरे न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना ओढले.

आणखी वाचा

बदलापूर चकमक प्रकरण : ठपका ठेवलेल्या चारही पोलिसांची उच्च न्यायालयात धाव, दंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालाची प्रत देण्याची, म्हणणे ऐकण्याची मागणी

Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…

बेकायदा शाळेच्या मुख्याध्यापिकेचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला

Congress MP Arrested Video : काँग्रेसच्या खासदाराला बलात्कार प्रकरणी अटक; पत्रकार परिषदेमधून घेऊन गेले पोलीस

Suresh Dhas : ‘४६ कोटींची बिलं, अवैध राखेचे साठे, एका पोलिसाकडे १५ जेसीबी अन् १०० हायवा’, सुरेश धस यांचे गंभीर आरोप

सिग्नलवर ‘दारू पिऊन वाहन चालवू नका’चा फलक घेऊन उभा राहा ; उच्च न्यायालयाची आगळी शिक्षा

टोरेस घोटाळा प्रकरण : कार्यतत्परतेत पोलिसांकडून कसूर, पोलिसांच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाचे पुन्हा ताशेरे

टँकरच्या चाकाखाली सापडून एक वर्षांच्या बालकाचा मृत्यू

हेही वाचा – शिंदे यांची माघार? मुख्यमंत्रीपदाचा देवेंद्र फडणवीस यांचा मार्ग मोकळा

कायद्यानुसार, याचिकाकर्ते पोलीस अधिकारी असल्यामुळे अटक केल्यानंतर त्यांना पोलीस अधीक्षकांसमोर उपस्थित करणे आवश्यक होते. तेही केले गेले नाही. त्यामुळे, पाटील यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले, असे न्यायालयाने म्हटले. याचिकाकर्त्यांना जानेवारी २००४ मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल राष्ट्रपती पोलीस पदक, तर त्याचवर्षी पोलीस महासंचालकांकडून मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले होते. म्हणूनच, अशा अधिकाऱ्याविरोधात बेकायदा अटकेची कारवाई केल्याप्रकरणी नुकसान भरपाईची मागणी रास्त असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, पाटील यांना दोन लाख रुपये भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश सरकारला दिले. ही रक्कम आठ आठवड्याच्या आत याचिकाकर्त्यांकडे जमा करण्याचे आणि कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्याकडून ही रक्कम वसूल करण्याचा पर्याय सरकारसाठी खुला असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हेही वाचा – दुसऱ्या पत्नीला आई म्हणण्यास नकार दिल्याने मुलाची हत्या, आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा

प्रकरण काय ?

पाटील हे २००९ मध्ये सातारा जिल्ह्यातील कराड शहर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. खुनाच्या गुन्ह्याचा तपास करत असतानाच पाटील यांची बदली झाली. त्यानंतर, या प्रकरणाची चौकशी अन्य अधिकाऱ्याकडे वर्ग करण्यात आली व २०१२ मध्ये पाटील यांना साताऱ्याचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक यांनी या प्रकरणी बाजू मांडण्यासाठी बोलावले. पुढे, मार्च २०१३ मध्ये पाटील हे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांसमोर उपस्थित झाले असता पुरावे नष्ट करणे आणि हेतुपुरस्सर तपासाचा खोटा अहवाल सादर करणे आदी गुन्ह्यांसाठी अटक करण्यात येत असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी, त्यांना स्थानिक दंडाधिकाऱ्यासमोर उपस्थित करून त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली. परंतु, आपली अटक ही बेकायदा होती. अटकेचे कोणतेही कारण न देता आपल्याला अटक केली गेली. तसेच, आपल्याला या प्रकरण्यात जाणीवपूर्वक गोवण्यात आल्याचा दावा करून पाटील यांनी अटकेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याचप्रमाणे, सातारा येथील अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांविरोधात चौकशीचे आदेश देऊन १० लाख रुपयांच्या नुकसान भरपाईची मागणी केली होती.