मुंबई : हत्येच्या प्रकरणात सदोष तपास केल्याचा आरोप करून राष्ट्रपती पदकविजेत्या पोलिसाला केलेली अटक उच्च न्यायालयाने नुकतीच बेकायदा ठरवली. तसेच, प्रतिष्ठित पोलीस अधिकाऱ्याच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करताना त्याला दोन लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेशही दिले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सातारास्थित पोलीस अधिकारी संभाजी पाटील यांना अटक करण्याचा निर्णय योग्य पद्धतीने आणि विचारपूर्वक अंमलात आणला गेला नाही. त्यांना तातडीने अटक करावी असे हे अपवादात्मक किंवा दुर्मिळात दुर्मिळ प्रकरणही नव्हते. किंबहुना, पाटील यांच्यावरील आरोप लक्षात घेता त्यांच्यावर दाखल गुन्हा हा जामीनपात्र होता. त्यामुळे असे असतानाही त्यांना बेकायदेशीररित्या अटक करण्यात आल्याचे ताशेरे न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना ओढले.
हेही वाचा – शिंदे यांची माघार? मुख्यमंत्रीपदाचा देवेंद्र फडणवीस यांचा मार्ग मोकळा
कायद्यानुसार, याचिकाकर्ते पोलीस अधिकारी असल्यामुळे अटक केल्यानंतर त्यांना पोलीस अधीक्षकांसमोर उपस्थित करणे आवश्यक होते. तेही केले गेले नाही. त्यामुळे, पाटील यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले, असे न्यायालयाने म्हटले. याचिकाकर्त्यांना जानेवारी २००४ मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल राष्ट्रपती पोलीस पदक, तर त्याचवर्षी पोलीस महासंचालकांकडून मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले होते. म्हणूनच, अशा अधिकाऱ्याविरोधात बेकायदा अटकेची कारवाई केल्याप्रकरणी नुकसान भरपाईची मागणी रास्त असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, पाटील यांना दोन लाख रुपये भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश सरकारला दिले. ही रक्कम आठ आठवड्याच्या आत याचिकाकर्त्यांकडे जमा करण्याचे आणि कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्याकडून ही रक्कम वसूल करण्याचा पर्याय सरकारसाठी खुला असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा – दुसऱ्या पत्नीला आई म्हणण्यास नकार दिल्याने मुलाची हत्या, आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा
प्रकरण काय ?
पाटील हे २००९ मध्ये सातारा जिल्ह्यातील कराड शहर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. खुनाच्या गुन्ह्याचा तपास करत असतानाच पाटील यांची बदली झाली. त्यानंतर, या प्रकरणाची चौकशी अन्य अधिकाऱ्याकडे वर्ग करण्यात आली व २०१२ मध्ये पाटील यांना साताऱ्याचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक यांनी या प्रकरणी बाजू मांडण्यासाठी बोलावले. पुढे, मार्च २०१३ मध्ये पाटील हे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांसमोर उपस्थित झाले असता पुरावे नष्ट करणे आणि हेतुपुरस्सर तपासाचा खोटा अहवाल सादर करणे आदी गुन्ह्यांसाठी अटक करण्यात येत असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी, त्यांना स्थानिक दंडाधिकाऱ्यासमोर उपस्थित करून त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली. परंतु, आपली अटक ही बेकायदा होती. अटकेचे कोणतेही कारण न देता आपल्याला अटक केली गेली. तसेच, आपल्याला या प्रकरण्यात जाणीवपूर्वक गोवण्यात आल्याचा दावा करून पाटील यांनी अटकेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याचप्रमाणे, सातारा येथील अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांविरोधात चौकशीचे आदेश देऊन १० लाख रुपयांच्या नुकसान भरपाईची मागणी केली होती.
सातारास्थित पोलीस अधिकारी संभाजी पाटील यांना अटक करण्याचा निर्णय योग्य पद्धतीने आणि विचारपूर्वक अंमलात आणला गेला नाही. त्यांना तातडीने अटक करावी असे हे अपवादात्मक किंवा दुर्मिळात दुर्मिळ प्रकरणही नव्हते. किंबहुना, पाटील यांच्यावरील आरोप लक्षात घेता त्यांच्यावर दाखल गुन्हा हा जामीनपात्र होता. त्यामुळे असे असतानाही त्यांना बेकायदेशीररित्या अटक करण्यात आल्याचे ताशेरे न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना ओढले.
हेही वाचा – शिंदे यांची माघार? मुख्यमंत्रीपदाचा देवेंद्र फडणवीस यांचा मार्ग मोकळा
कायद्यानुसार, याचिकाकर्ते पोलीस अधिकारी असल्यामुळे अटक केल्यानंतर त्यांना पोलीस अधीक्षकांसमोर उपस्थित करणे आवश्यक होते. तेही केले गेले नाही. त्यामुळे, पाटील यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले, असे न्यायालयाने म्हटले. याचिकाकर्त्यांना जानेवारी २००४ मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल राष्ट्रपती पोलीस पदक, तर त्याचवर्षी पोलीस महासंचालकांकडून मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले होते. म्हणूनच, अशा अधिकाऱ्याविरोधात बेकायदा अटकेची कारवाई केल्याप्रकरणी नुकसान भरपाईची मागणी रास्त असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, पाटील यांना दोन लाख रुपये भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश सरकारला दिले. ही रक्कम आठ आठवड्याच्या आत याचिकाकर्त्यांकडे जमा करण्याचे आणि कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्याकडून ही रक्कम वसूल करण्याचा पर्याय सरकारसाठी खुला असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा – दुसऱ्या पत्नीला आई म्हणण्यास नकार दिल्याने मुलाची हत्या, आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा
प्रकरण काय ?
पाटील हे २००९ मध्ये सातारा जिल्ह्यातील कराड शहर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. खुनाच्या गुन्ह्याचा तपास करत असतानाच पाटील यांची बदली झाली. त्यानंतर, या प्रकरणाची चौकशी अन्य अधिकाऱ्याकडे वर्ग करण्यात आली व २०१२ मध्ये पाटील यांना साताऱ्याचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक यांनी या प्रकरणी बाजू मांडण्यासाठी बोलावले. पुढे, मार्च २०१३ मध्ये पाटील हे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांसमोर उपस्थित झाले असता पुरावे नष्ट करणे आणि हेतुपुरस्सर तपासाचा खोटा अहवाल सादर करणे आदी गुन्ह्यांसाठी अटक करण्यात येत असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी, त्यांना स्थानिक दंडाधिकाऱ्यासमोर उपस्थित करून त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली. परंतु, आपली अटक ही बेकायदा होती. अटकेचे कोणतेही कारण न देता आपल्याला अटक केली गेली. तसेच, आपल्याला या प्रकरण्यात जाणीवपूर्वक गोवण्यात आल्याचा दावा करून पाटील यांनी अटकेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याचप्रमाणे, सातारा येथील अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांविरोधात चौकशीचे आदेश देऊन १० लाख रुपयांच्या नुकसान भरपाईची मागणी केली होती.
