नितीन देसाई यांच्या एनडीज् आर्ट वर्ल्डला उच्च न्यायालयाचा दिलासा, कंपनीविरुद्धचा प्राप्तिकर विभागाचा आदेश रद्द

हे प्रकरण २०२०-२१ या कर निर्धारण वर्षासाठी कंपनीचे प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्यास झालेल्या १० महिन्यांच्या विलंबाशी संबंधित होते. करोना काळात सामोरे जाव्या लागलेल्या अडचणींचा हवाला देऊन एनडीज् आर्ट वर्ल्डने हा विलंब माफ करण्याची मागणी प्राप्तिकर विभागाकडे केली होती. तथापि, प्राप्तिकर उपायुक्तांनी ही मागणी फेटाळून लावली, त्यामुळे, कंपनीने प्राप्तिकर उपायुक्तांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

आणखी वाचा

ॲडल्ट चित्रपटाचं शूटिंग करताना घडली भयंकर घटना, हॉटेलच्या बाल्कनीतून कोसळून २७ वर्षीय अभिनेत्रीचा मृत्यू

‘मुलुंडचे लवकरच नवीन धारावी नामांतर’, संतप्त मुलुंडवासियांकडून मुलुंडमध्ये…

पिंपरी : ‘जीबीएस’मुळे युवकाचा मृत्यू

Santosh Deshmukh Murder : संतोष देशमुख यांच्या हत्येला ५० दिवस पूर्ण, बजरंग सोनावणे म्हणाले, “आरोपींना पैसे पुरवणारे…”

काही सेकंदाची मस्करी जीवावर बेतली; गुदद्वाराजवळ कम्प्रेसर पाईप नेल्याने तरुणाचा मृत्यू

मराठमोळे अभिनेते योगेश महाजन यांच्यानंतर आणखी एका अभिनेत्याचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन

मालिकेचं शूटिंग करून हॉटेलमध्ये झोपले अन् उठलेच नाहीत, मराठमोळे अभिनेते योगेश महाजन यांचे निधन

पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांच्या सुरक्षारक्षकांचा आत्महत्येचा प्रयत्न, शासकीय पिस्तूलातून स्वत:वर झाडली गोळी

न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने एनडीज् आर्ट वर्ल्डने केलेला युक्तिवाद मान्य केला व प्राप्तिकर विभागाचा आदेश घटनाब्ह्य ठरवून रद्द केला. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ११९(२)(ब) अंतर्गत सक्षम प्राधिकरण म्हणून सीबीडीटीने हा आदेश काढणे अनिवार्य होते. तथापि, सीबीडीटीने आदेश काढलेला नाही. त्याचप्रमाणे, करोना काळातील अडचणींच्या कारणास्तव इतर प्रकरणांमध्येही अशाच प्रकारचा विलंब माफ करण्यात आल्याचा दावा कंपनीने प्राप्तिकर विभागाच्या आदेशाप्रकरणी दिलासा मागताना केला होता. दुसरीकडे, एनडीज् आर्ट वर्ल्डकडून विवरणपत्र भरण्यात नेहमीच विलंब केला गेला. तसेच, अस्तित्त्वात असलेल्या सरकारी प्रक्रियेच्या पालनाचा भाग म्हणून या प्रकरणी कारवाई करण्यात आल्याचा दावा प्राप्तिकर विभागातर्फे करण्यात आला व कंपनीची याचिका फेटाळण्याची मागणी करण्यात आली.

तथापि, सीबीडीटीच्या थेट सहभागाशिवाय घेतलेल्या अशाच प्रकारच्या निर्णयांना घटनाबाह्य ठरवणाऱ्या उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांचा हवाला न्यायालयाने दिला. तसेच, एनडीज् आर्ट वर्ल्डबाबत दिलेला आदेश अधिकृत नसल्याचे म्हटले. या आदेशात अधिकृततेचे स्वरूप किंवा व्याप्ती स्पष्ट न करता केवळ सक्षम प्राधिकरणाकडून मंजुरी एवढाच उल्लेख करण्यात आल्याचेही न्यायालयाने प्राप्तिकर उपायुक्तांचा २४ जानेवारी २०२४ चा आदेश रद्द करताना स्पष्ट केले. त्याचवेळी, सीबीडीटी किंवा संबंधित अधिकृत सदस्याला या प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. याचिकाकर्त्या कंपनीला निष्पक्ष सुनावणी दिल्यानंतर सीबीडीटीने तीन महिन्यांच्या आत नवीन, तर्कसंगत आदेश द्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

देसाई यांचा गळफास लावलेला मृतदेह ऑगस्ट २०२३ मध्ये कर्जत येथील त्यांच्या एनडी आर्ट वर्ल्ड स्टुडिओ कॉम्प्लेक्समध्ये आढळला होता. कंपनी दिवाळखोरीत गेल्याने त्यांनी हे पाऊल उचलल्याचे बोलले जाते. कंपनी २५२ कोटी रुपयांचे कर्ज फेडू न शकल्याने कंपनीविरुद्ध दिवाळखोरीची कारवाई सुरू करण्यात आली. त्यानंतर, २०१६ आणि २०१८ मध्ये एनडीज आर्ट वर्ल्डने २०१६ आणि २०१८ मध्ये ईसीएल फायनान्सकडून १८५ कोटी रुपये कर्ज घेतले होते. परंतु, जानेवारी २०२० पासून कर्जाची परतफेड करण्यात अडचणी येऊ लागल्याने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या (एनसीएलटी) मुंबई खंडपीठाने २५ जुलै २०२३ रोजी एडेलवाईस अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीने कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी दाखल केलेली याचिका स्वीकारली होती.