कचरामुक्तीचा ‘कचरा’

प्रदूषण व आरोग्य समस्येकडे गांभीर्याने पाहण्याचा अभाव
मुंबईत सुमारे सात ते साडेसात हजार टन कचरा दररोज निर्माण होतो आणि त्याची शास्त्रीयदृष्टय़ा विल्हेवाट लावली जात नाही. कचऱ्यावर प्रकिया नाही, तर सांडपाणी आणि मैला समुद्रात सोडला जातो. कचऱ्याची शास्त्रशुद्ध विल्हेवाट होत नसल्याने भीषण परिणाम देवनार कचराभूमीला लागलेल्या आगीवरून दिसून येत आहेत. गेली वर्षांनुवर्षे केवळ चर्चा, राजकारण आणि निर्णयक्षमतेचा अभाव यातच अडकलेल्या या प्रश्नाचा विविध पैलूंमधून घेतलेला आढावा.
देवनार कचराभूमीत कचऱ्याचे अक्षरश गगनचुंबी इमारतीच्या उंचीएवढे ढीग आहेत. वारंवार लागणाऱ्या आगीमुळे धूर, धुळीबरोबरच प्लॅस्टिक व अन्य घटकांचे कणही हवेत विखुरले जातात. त्यामुळे चेंबूर, गोवंडी, देवनार, शिवाजीनगर आदी परिसरातील नागरिकांना श्वसन आणि अन्य आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. कचरामाफियांचे मोठे साम्राज्य तेथे असून महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनाही तेथे आडकाठी केली जाते. येथे सुमारे दोन ते अडीच हजार टन कचरा फेकला जातो. पण अनेकदा मोठय़ा प्रमाणावर कचरा टाकला जात असल्याने इतके ढीग उंच झाले की विमानांच्या उतरण्यात व उड्डाणातही अडथळे जाणवले. तरीही कचऱ्याची शास्त्रीय विल्हेवाट न लावल्याने निर्माण होणारे आरोग्य व प्रदूषणाचे प्रश्न या समस्येकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही.
सध्या कांजुरमार्ग येथे कचऱ्यावर प्रक्रिया करुन खत व गॅसनिर्मिती सुरु असली तरी देवनारचा प्रश्न राजकारणामुळे मार्गी लागला नाही. कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्यासाठी त्यासाठी ‘आयएलएफएस’ कंपनीकडे सल्लागाराचे काम देण्यात आले आणि ग्लोबल कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. पण कचऱ्यावर शास्त्रीय प्रक्रिया करण्यासाठी मुंबईत बरीच मेहनत करावी लागत आहे. जगभरातील आणि देशातील काही शहरांमध्ये ओला आणि सुका कचरा वेगळा गोळा केला जातो. वर्गीकरण होत असल्याने ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे सुलभ होते व खर्च कमी येतो. पण मुंबईत कचऱ्याचे वर्गीकरण होत नाही आणि ओला व सुका कचरा एकत्र गोळा होतो. त्यामुळे ते गृहीत धरुन कचरा प्रक्रियेचे दर देण्यात आले होते. कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभारणीसाठी कंत्राटदाराला दीर्घमुदतीच्या लीजवर महापालिकेकडून जागा अपेक्षित होती. पण ती न देता एवढा खर्च कसा व अन्य अनेक मुद्दय़ांवर शिवसेना-भाजप आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून राजकारण झाले. सर्व ‘सोपस्कार’ पूर्ण करुनही भ्रष्टाचार, गैरव्यवहाराचे आरोप महापालिकेत झाले आणि विधिमंडळातही आरोप-प्रत्यारोप झाले. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने सत्ताधारी शिवसेना-भाजपला अडचणीत आणण्यासाठी चौकशी समिती नेमली. कंत्राटाचे करारपत्रच योग्य पध्दतीने करण्यात आले नसल्याचे ताशेरे समितीकडून ओढले गेले.
सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्वाचा असलेला कचऱ्याची शास्त्रीय विल्हेवाट करणारा प्रकल्प त्यामुळे सुरु होऊ शकला नाही. आधीच्या कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द केल्याशिवाय नव्याने निविदा मागविता येणार नाहीत. त्यामुळे त्यासाठी आयुक्तांकडून कंत्राटदाराला नोटीस बजावण्यात आली. त्याला स्थायी समितीने गेल्या महिन्यात मंजुरी दिली व शनिवारी हे कंत्राट संपुष्टात आले.
हीच परिस्थिती सांडपाणी व मैल्याच्या विल्हेवाटीची असून समुद्राचे मोठय़ा प्रमाणावर प्रदूषण करण्यात येत आहे. पर्यावरणविषयक संसदेच्या समितीचे अध्यक्ष अश्विनीकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक काही महिन्यांपूर्वी मुंबईत झाली होती. त्यावेळी कचरा व सांडपाण्याची विल्हेवाट योग्यप्रकारे लावली जात नसल्याने चिंता व्यक्त करुन त्याबाबत पावले टाकण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मुंबई महापालिका ही सर्वात श्रीमंत महापालिका. पण राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि योग्यपध्दतीने निर्णयप्रक्रिया नसल्याने मुंबईचे शांघाय, सिंगापूर करण्याच्या घोषणा या वल्गनाच ठरल्या आहेत. त्यामुळेच कचऱ्याची समस्याही तशीच राहिली आहे.

* कचराभूमीच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयात अनेक सुनावण्या झाल्या. मुंबईत चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वाढविला जात आहे, सरकार वेगवेगळ्या घोषणा करीत आहे.
* पण मुंबईतील लोकसंख्या वाढविताना कचऱ्याच्या विल्हेवाटीवर मात्र सरकार व महापालिका काहीही करीत नसल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
* मुख्य सचिव, नगरविकास सचिव आणि महापालिका आयुक्त यांनी कचराभूमीवर एक तास व्यतीत केला तर त्यांना या समस्येचे गांभीर्य समजेल आणि ते त्वरित पावले टाकतील, अशी टिप्पणीही उच्च न्यायालयाने केली होती.
* कचराभूमीचा प्रश्न निकाली काढला नाही, तर कल्याण-डोंबिवलीप्रमाणे मुंबईत नवीन बांधकामांना मनाई करावी लागेल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला होता. हा प्रश्न गांभीर्याने घेऊन त्याचा निपटारा होऊ शकला नाही.