* प्राप्तिकरात कपात, पण ‘पीएफ’सह सवलतपात्र गुंतवणुकीला वेसण
* पायाभूत सुविधा, कृषी क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक
* एलआयसी निर्गुतवणुकीस आरंभ, वित्तीय तूट ३.८ टक्क्यांवर
अर्थसंकल्पाच्या इतिहासातील सर्वात प्रदीर्घ अर्थसंकल्प, जो प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना शेवटच्या काही क्षणांमध्ये कसाबसाच मांडता आला, शनिवारी संमिश्र प्रतिक्रिया उमटवणारा ठरला. वैयक्तिक प्राप्तिकराच्या स्तरसापेक्ष दरांमध्ये घट झाल्यामुळे मध्यमवर्गाला झालेला आनंद अल्पकाळ ठरला. कारण भविष्य निर्वाहनिधीसह इतर अनेक गुंतवणुकींवरील करसवलत गुंडाळण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे प्रत्यक्ष लाभ किती आणि नुकसान किती, याचीच गणिते दिवसभर मांडली जात होती. दुहेरी करप्रणाली येऊ घातल्यामुळे करदात्यांच्या गोंधळात भरच पडणार आहे. शेती, पायाभूत सुविधा, शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये भरीव गुंतवणुकीची आश्वासने दिली गेली आहेत. लाभांश वितरण करावर कंपन्यांना यापुढे कर द्यावा लागणार नसला, तरी त्याचा भार गुंतवणूकदारांवर राहणारच आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळातील (एलआयसी)सरकारी भागभांडवलाच्या विक्रीची घोषणा हे अर्थसंकल्पाचे आणखी एक वैशिष्टय़.
पण.. इतक्या प्रदीर्घ अर्थसंकल्प सादरीकरणानंतर हाती काय आले याची चर्चा सत्तारूढ भाजपचा प्रामुख्याने मतदार असलेला मध्यम, उच्चमध्यम व नवमध्यमवर्ग दिवस सरल्यानंतरही करत राहिला. दडपून टाकणाऱ्या आकडय़ांपलीकडे आपल्याला काय मिळणार, याची विवंचना उद्योजक, शेतकरी वर्गाला वाटतच राहिली. निर्मला सीतारामन यांनी सर्वसामान्यांची एक आभासी प्रतिमा कल्पून त्यांच्यावर आश्वासने आणि संदिग्ध सवलतींची बरसात केली असली, तरी वास्तवात हे चित्र तितकेसे सकारात्मक आणि आनंददायी आहे का, याचे उत्तर देणे सोपे नाही. स्वातंत्र्याचे आद्य प्रणेते आणि महाराष्ट्रातील विचारमहर्षी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांचे यंदा स्मृतिशताब्दी वर्ष. ‘लोकसत्ता’चा रविवारचा अर्थसंकल्प विशेषांक ही त्यांच्या खणखणीत आर्थिक विचारांना वाहिलेली आदरांजली आहे. त्यांच्या नेमक्या आणि नि:संदिग्ध शैलीतील एका अग्रलेखाचा ‘आकडय़ांचे गौडबंगाल’ हा मथळा यंदाच्या अर्थसंकल्प वृत्तासही समर्पक ठरतो.
