मुंबई : मुदतीत आरोपपत्र दाखल केले नाही, असा दावा करून शहरी नक्षलवादाचा आरोप असलेले मानवाधिकार कार्यकर्ते अरुण फरेरा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन जामिनाची मागणी केली आहे. प्रकरणातील सहआरोपी सुधा भारद्वाज यांना दिलेल्या जामिनाच्या धर्तीवर आपल्यालाही जामीन देण्याची मागणी फरेरा यांनी केली आहे.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी फरेरा यांची याचिका सुनावणीस आली. मात्र या याचिकेवर आपण सुनावणी घेऊ शकत नसल्याचे सांगून न्या. डेरे यांनी प्रकरणापासून स्वत:ला दूर ठेवले. अधिवक्ता सत्यनारायणन् आर. यांच्यामार्फत फरेरा यांनी ही याचिका केली आहे. त्यात त्यांनी त्यांचे प्रकरण हे सहआरोपी असलेल्या भारद्वाज यांच्या प्रकरणाप्रमाणेच असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे भारद्वाज यांच्याप्रमाणे आपल्यालाही मुदतीत आरोपपत्र दाखल केले नाही, या कारणास्तव जामीन मंजूर करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
आरोपपत्र दाखल करण्याची मुदत संपल्यानंतर लगेचच म्हणजे अटकेनंतर ९४व्या दिवशी आपण जामिनासाठी कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज केला होता. त्याच्या तीन दिवस आधी ९१व्या दिवशी भारद्वाज यांनी जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता, असा दावाही फरेरा यांनी याचिकेत केला आहे.
पुणे सत्र न्यायालयाने पुणे पोलिसांना ९० दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ दिली होती, त्यांना तसे करण्याचे अधिकार नाहीत, असे नमूद करून उच्च न्यायालयाने भारद्वाज यांना जामीन मंजूर केला होता, याकडेही फरेरा यांनी याचिकेत लक्ष वेधले आहे. हाच नियम आपल्याला लावण्यात यावा आणि जामीन मंजूर करण्यात यावा, असेही फेरारा यांनी म्हटले आहे.
