Arya Gold Job For Non Maharashtrian : मुंबईतील मरोळ नाका (अंधेरी) येथील आर्या गोल्ड या कंपनीने नोकरीची एक जाहिरात काढली आहे. मात्र या जाहिरातीत त्यांनी Only Non Maharashtrian अशी अट घातली आहे. आम्हाला केवळ नॉन-महाराष्ट्रीयन (अमराठी) पुरूष उमेदवार पाहिजेत असं कंपनीने म्हटलं आहे. या जाहिरातीवरून मोठा गदारोळ माजला आहे. महाराष्ट्रात राहून यांची इतकी हिंमत कशी होते? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तसेच शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुष्मा अंधारे आणि मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी या जाहिरातीवर संताप व्यक्त केला आहे. या कंपन्यांवर राज्य सरकारचा वचक असायला हवा, असं देशपांडे यांनी म्हटलं आहे. जर या कंपन्यांनी सरकारला जुमानलं नाही तर त्यांची वीज जोडणी व पाणी बंद करा अशी मागणी देखील देशपांडे यांनी केली आहे.
सुषमा अंधारे यांनी एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे, “जमीन, वाहतूक, वीज, कच्चा माल, या सगळ्या गोष्टी मुंबई व महाराष्ट्रातील चालतील. परंतु, महाराष्ट्रातला मराठी माणूस यांना चालणार नाही. आर्या गोल्ड कंपनीच्या जाहिरातीत नॉन महाराष्ट्रीयन अशी प्रमुख अट घालण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचं सरकार महाराष्ट्रासाठी आहे की गुजरातची मुनिमगीरी करण्यासाठी आहे?
हे ही वाचा >> Metro 3 कधी सुरू होणार? MMRCL चा घोळात घोळ, आधी विनोद तावडे, आता Indian Infra च्या VIDEO मुळे गोंधळ
संदीप देशपांडे संतप्त
संदीप देशपांडे म्हणाले, या कंपन्यांची हिंमत कशामुळे वाढली आहे हे बघणं गरजेचं आहे. ते जर अशी जाहिरात प्रसिद्ध करत असतील तर महाराष्ट्र शासनाने त्यांना दिलेल्या सर्व सवलती रद्द करायला हव्यात. ती साकीनाका येथील एमआयडीसीमधील कंपनी आहे. त्यांना सरकारने दिलेल्या सर्व सलवती रद्द करायला हव्यात. शासनाला कारवाई करता येत नेसल तर मनसे आपल्या पद्धतीने कारवाई करेल. मात्र त्या कारवाईनंतर जी परिस्थिती उद्भवेल त्याला कंपनी आणि प्रशासन जबाबदार असेल. या कंपन्या महाराष्ट्रातील वीज वापरणार, पाणी वापरणार, सगळ्या सुखसोयी उपभोगणार, मात्र महाराष्ट्रातील महाठी माणसाला नोकरी देणार नाहीत. अशा लोकांचे उद्योगधंदे महाराष्ट्रात असण्यापेक्षा महाराष्ट्राबाहेर गेलेले बरे. सरकार म्हणून आपल्या सत्ताधाऱ्यांची काही जबाबदारी आहे की नाही? याआधी राज्यात ठाकरे सरकार होतं, तेव्हा अशा घटनांवर त्यांनी काय कारवाई केली? राज्यात कुठलंही सरकार असलं तरी अशा लोकांवर, कंपन्यांवर कारवाई करण्याची गरज आहे.
