मुंबई : शहरी नक्षलवादाच्या आरोपाप्रकरणी नजरकैदेत असलेले मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांनी दहशतवादी कट रचल्याचा किंवा त्यात सहभाग घेतल्याचा कोणताही सकृतदर्शनी पुरावा नाही. किंबहुना, नवलखा यांच्यावरील आरोपांत तथ्य असल्याचे पुराव्यांवरून म्हणता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नवलखा यांना नियमित जामीन मंजूर करताना नोंदवले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) सादर केलेल्या पुराव्यांचा विचार केल्यास नवलखा यांनी थेट किंवा गुप्त पद्धतीने कोणत्याही दहशतवादी कृत्यात सहभाग घेतलेला नसल्याचे उघड होते, असेही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने नमूद केले आहे.
देशातील सरकार उलथवून लावण्याचा, राजकीय नेत्यांची हत्या करण्याचा आणि देशात अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण करण्याचा नवलखा आणि अन्य आरोपींचा कट होता, असा एनआयएचा दावा आहे. मात्र, बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेचा सदस्य म्हणून नवलखा यांना सकृतदर्शनी या प्रकरणात सहआरोपी करता येऊ शकत नाही. शिवाय, अमेरिकेतील काश्मिरी फुटीरतावादी गुलाम फई याला शिक्षेत माफी देण्यासाठी नवलखा यांनी अमेरिकी न्यायालयाला पत्र लिहिले होते. परंतु, या पत्रव्यवहारातून त्यांचा पाकिस्तानच्या गुप्तहेर संघटनेशी संबंध होता हा एनआयएचा दावा मान्य केला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
हेही वाचा >>>दागिन्यांच्या अवाजवी घडणावळीचा ग्राहकांना ताप, सोन्यावरील कलाकुसर पडतेय महागात; ग्राहकांच्या खिशाला झळ
नियमित जामीन देण्याच्या मागणीसाठी नवलखा यांनी केलेल्या याचिकेवर खंडपीठाने मंगळवारी निर्णय देताना ती मान्य केली होती. खंडपीठाच्या तपशीलवार आदेशाची प्रत बुधवारी उपलब्ध झाली. त्यात, न्यायालयाने उपरोक्त महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली.
कथित गुन्हा करणे हाच नवलखा यांचा हेतू होता. त्याचे रूपांतर दहशतवादी कट रचण्यात किंवा त्याची अंमलबजावणी करण्यात झालेले नाही. याउलट, ते बंदी घालण्यात आलेल्या सीपीआय (माओवादी) या संघटनेचे केवळ सदस्य होते हेच एनआयएने सादर केलेल्या पुराव्यांतून स्पष्ट होते, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
पुरावा ऐकीव स्वरूपाचा
नवलखा यांच्याकडून कोणतीही कागदपत्रे हस्तगत केलेली नाहीत. सहआरोपीकडून ती हस्तगत करण्यात आली होती. तसेच, या कागदपत्रांत नवलखा यांच्या नावाचा केवळ उल्लेख होता. या कागदपत्रांच्या आधारे नवलखा यांचा दहशतवादी कारवायांशी संबंध असल्याचा दावा एनआयएचा होता. परंतु, हा पुरावा ऐकीव स्वरूपातील असून त्याला फार महत्त्व नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. त्याचप्रमाणे या कागदपत्रांवरून किंवा साक्षीदारांच्या साक्षीतून नवलखा यांचा दहशतवादी कृत्यात प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे, दहशतवादी कट रचल्याचा किंवा त्यात सहभागी असल्याशी संबंधित बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी सद्यस्थितीत त्यांना लागू होतात हे म्हटले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) सादर केलेल्या पुराव्यांचा विचार केल्यास नवलखा यांनी थेट किंवा गुप्त पद्धतीने कोणत्याही दहशतवादी कृत्यात सहभाग घेतलेला नसल्याचे उघड होते, असेही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने नमूद केले आहे.
देशातील सरकार उलथवून लावण्याचा, राजकीय नेत्यांची हत्या करण्याचा आणि देशात अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण करण्याचा नवलखा आणि अन्य आरोपींचा कट होता, असा एनआयएचा दावा आहे. मात्र, बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेचा सदस्य म्हणून नवलखा यांना सकृतदर्शनी या प्रकरणात सहआरोपी करता येऊ शकत नाही. शिवाय, अमेरिकेतील काश्मिरी फुटीरतावादी गुलाम फई याला शिक्षेत माफी देण्यासाठी नवलखा यांनी अमेरिकी न्यायालयाला पत्र लिहिले होते. परंतु, या पत्रव्यवहारातून त्यांचा पाकिस्तानच्या गुप्तहेर संघटनेशी संबंध होता हा एनआयएचा दावा मान्य केला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
हेही वाचा >>>दागिन्यांच्या अवाजवी घडणावळीचा ग्राहकांना ताप, सोन्यावरील कलाकुसर पडतेय महागात; ग्राहकांच्या खिशाला झळ
नियमित जामीन देण्याच्या मागणीसाठी नवलखा यांनी केलेल्या याचिकेवर खंडपीठाने मंगळवारी निर्णय देताना ती मान्य केली होती. खंडपीठाच्या तपशीलवार आदेशाची प्रत बुधवारी उपलब्ध झाली. त्यात, न्यायालयाने उपरोक्त महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली.
कथित गुन्हा करणे हाच नवलखा यांचा हेतू होता. त्याचे रूपांतर दहशतवादी कट रचण्यात किंवा त्याची अंमलबजावणी करण्यात झालेले नाही. याउलट, ते बंदी घालण्यात आलेल्या सीपीआय (माओवादी) या संघटनेचे केवळ सदस्य होते हेच एनआयएने सादर केलेल्या पुराव्यांतून स्पष्ट होते, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
पुरावा ऐकीव स्वरूपाचा
नवलखा यांच्याकडून कोणतीही कागदपत्रे हस्तगत केलेली नाहीत. सहआरोपीकडून ती हस्तगत करण्यात आली होती. तसेच, या कागदपत्रांत नवलखा यांच्या नावाचा केवळ उल्लेख होता. या कागदपत्रांच्या आधारे नवलखा यांचा दहशतवादी कारवायांशी संबंध असल्याचा दावा एनआयएचा होता. परंतु, हा पुरावा ऐकीव स्वरूपातील असून त्याला फार महत्त्व नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. त्याचप्रमाणे या कागदपत्रांवरून किंवा साक्षीदारांच्या साक्षीतून नवलखा यांचा दहशतवादी कृत्यात प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे, दहशतवादी कट रचल्याचा किंवा त्यात सहभागी असल्याशी संबंधित बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी सद्यस्थितीत त्यांना लागू होतात हे म्हटले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
