शासकीय आरोग्यसेवेपासून मैलोन्मैल दूर असणाऱ्या कृश बालकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी झगडणाऱ्या आशा सेविकांवर स्वत:साठी आरोग्य सुविधा आणि किमान वेतनासाठी लढण्याची वेळ आली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यात दरवर्षी १३ हजारांहून अधिक बालमृत्यू होत असताना तब्बल ३१ हजार कमी वजनाच्या आणि आठ हजार अतिजोखमीच्या बालकांचे निदान करून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयांपर्यंत आणणाऱ्या आशा सेविकांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. शेजारच्या तेलंगणात सहा हजार रुपये आणि केरळमध्ये ७५०० रुपये मासिक वेतन दिले जात असताना महाराष्ट्रात मात्र आरोग्यसेविकांना अवघे तीन हजार रुपये मिळतात. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यभरात ६०,६९१ आशा सेविका कार्यरत आहेत. शासकीय आरोग्य यंत्रणा आणि समाज यांच्यामधील त्या महत्त्वाचा दुवा आहे. तब्बल ६५ कामे आशा सेविका करतात. या प्रत्येक कामाचा ठरावीक मोबदला सरकारने ठरविला असून त्याप्रमाणे त्यांना महिनाभराचे वेतन दिले जाते.
आदिवासी भागामध्ये १००० लोकसंख्येमागे, तर बिगरआदिवासी भागामध्ये १५०० लोकसंख्येमागे एक आशा काम करते. नाशिकच्या त्र्यंबक तालुक्यातील आदिवासी पाडय़ावर काम करणाऱ्या चंद्रकलाताई सांगतात, पाडय़ावर बायका पूर्वी दवाखान्यातदेखील यायला घाबरायच्या; परंतु सततच्या भेटीनंतर आता रुग्णालयात प्रसूतीसाठी येतात. अवघड प्रसूती असली की जिल्हा रुग्णालयात जावे लागते. अशा वेळी सरकारी गाडी मिळतेच असे नाही. मग प्रसंगी खासगी गाडी करून बाईची प्रसूती होईपर्यंत जिल्हा रुग्णालयात धावपळ करावी लागते. याचा मोबदला मिळतो फक्त ३०० रुपये आणि गाडीभाडय़ाला जातात साडेतीनशे रुपये. हे गणित मोबदला देताना लक्षातच घेतले जात नाही. दिवसभरात चार ते पाच तास या कामासाठी पायपीट करावी लागते. तरीही महिन्याचा मोबदला पाहून घरातलेही काम सोडण्याचा आग्रह करतात, असे नाशिकमधील जातेगावच्या धनश्रीताई सांगतात. गावाच्या आरोग्यासाठी कायम धावणाऱ्या आशाला सरकारी रुग्णालयात मात्र स्वत:साठी आरोग्य सुविधा मिळविण्यासाठी ताटकळत बसावे लागते.
नागपूरमध्ये मागील चार महिन्यांपासून मानधनच मिळालेले नाही. तरीही पावसाळ्यातील साथरोग नियंत्रणाचे कार्यक्रम त्या नेटाने राबवीत आहेत, असे नागपूरच्या सिटू संघटनेच्या प्रीती मेश्राम व्यक्त करतात. मागील महिन्यामध्ये आयुषमान भारत योजनेसाठी प्रत्येक कुटुंबामागे पाच रुपये मानधनाप्रमाणे सर्वेक्षण करून घेतले. याचे मानधन मिळाले तर नाहीच, परंतु पाच रुपयांसाठी एवढा वेळ का घालवावा, असा प्रश्न भोर तालुक्यातील अंजनाताई उपस्थित करतात. आशा सेविकांना सरकारी रुग्णालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वागणूकही दिली जात नाही.
आशा सेविकांना कामामागे दिला जाणारा मोबदला
- कुटुंबनियोजनाच्या शस्त्रक्रियेसाठी प्रवृत्त केल्यास – १५० रुपये
- हिवतापाच्या चाचणीसाठी रक्ताचा नमुना घेतल्यास – १५ रुपये
- कुष्ठरोगाच्या रुग्णाने नऊ महिने औषधोपचार पूर्ण केल्यास – ४०० रुपये
- जन्मापासून एक वर्षांपर्यंतचे बालकाचे सर्व लसीकरण पूर्ण केल्यास – १०० रुपये
- लसीकरणास पात्र बालकांची यादी दर महिन्याला दिल्यास – १०० रुपये
- पल्स पोलिओमध्ये सहभाग घेतल्यास – ७५ रुपये
- गर्भनिरोधक साधने, सॅनिटरी नॅपकिन वितरण केल्यास प्रत्येकी एक रुपया
राज्यात दरवर्षी १३ हजारांहून अधिक बालमृत्यू होत असताना तब्बल ३१ हजार कमी वजनाच्या आणि आठ हजार अतिजोखमीच्या बालकांचे निदान करून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयांपर्यंत आणणाऱ्या आशा सेविकांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. शेजारच्या तेलंगणात सहा हजार रुपये आणि केरळमध्ये ७५०० रुपये मासिक वेतन दिले जात असताना महाराष्ट्रात मात्र आरोग्यसेविकांना अवघे तीन हजार रुपये मिळतात. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यभरात ६०,६९१ आशा सेविका कार्यरत आहेत. शासकीय आरोग्य यंत्रणा आणि समाज यांच्यामधील त्या महत्त्वाचा दुवा आहे. तब्बल ६५ कामे आशा सेविका करतात. या प्रत्येक कामाचा ठरावीक मोबदला सरकारने ठरविला असून त्याप्रमाणे त्यांना महिनाभराचे वेतन दिले जाते.
आदिवासी भागामध्ये १००० लोकसंख्येमागे, तर बिगरआदिवासी भागामध्ये १५०० लोकसंख्येमागे एक आशा काम करते. नाशिकच्या त्र्यंबक तालुक्यातील आदिवासी पाडय़ावर काम करणाऱ्या चंद्रकलाताई सांगतात, पाडय़ावर बायका पूर्वी दवाखान्यातदेखील यायला घाबरायच्या; परंतु सततच्या भेटीनंतर आता रुग्णालयात प्रसूतीसाठी येतात. अवघड प्रसूती असली की जिल्हा रुग्णालयात जावे लागते. अशा वेळी सरकारी गाडी मिळतेच असे नाही. मग प्रसंगी खासगी गाडी करून बाईची प्रसूती होईपर्यंत जिल्हा रुग्णालयात धावपळ करावी लागते. याचा मोबदला मिळतो फक्त ३०० रुपये आणि गाडीभाडय़ाला जातात साडेतीनशे रुपये. हे गणित मोबदला देताना लक्षातच घेतले जात नाही. दिवसभरात चार ते पाच तास या कामासाठी पायपीट करावी लागते. तरीही महिन्याचा मोबदला पाहून घरातलेही काम सोडण्याचा आग्रह करतात, असे नाशिकमधील जातेगावच्या धनश्रीताई सांगतात. गावाच्या आरोग्यासाठी कायम धावणाऱ्या आशाला सरकारी रुग्णालयात मात्र स्वत:साठी आरोग्य सुविधा मिळविण्यासाठी ताटकळत बसावे लागते.
नागपूरमध्ये मागील चार महिन्यांपासून मानधनच मिळालेले नाही. तरीही पावसाळ्यातील साथरोग नियंत्रणाचे कार्यक्रम त्या नेटाने राबवीत आहेत, असे नागपूरच्या सिटू संघटनेच्या प्रीती मेश्राम व्यक्त करतात. मागील महिन्यामध्ये आयुषमान भारत योजनेसाठी प्रत्येक कुटुंबामागे पाच रुपये मानधनाप्रमाणे सर्वेक्षण करून घेतले. याचे मानधन मिळाले तर नाहीच, परंतु पाच रुपयांसाठी एवढा वेळ का घालवावा, असा प्रश्न भोर तालुक्यातील अंजनाताई उपस्थित करतात. आशा सेविकांना सरकारी रुग्णालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वागणूकही दिली जात नाही.
आशा सेविकांना कामामागे दिला जाणारा मोबदला
- कुटुंबनियोजनाच्या शस्त्रक्रियेसाठी प्रवृत्त केल्यास – १५० रुपये
- हिवतापाच्या चाचणीसाठी रक्ताचा नमुना घेतल्यास – १५ रुपये
- कुष्ठरोगाच्या रुग्णाने नऊ महिने औषधोपचार पूर्ण केल्यास – ४०० रुपये
- जन्मापासून एक वर्षांपर्यंतचे बालकाचे सर्व लसीकरण पूर्ण केल्यास – १०० रुपये
- लसीकरणास पात्र बालकांची यादी दर महिन्याला दिल्यास – १०० रुपये
- पल्स पोलिओमध्ये सहभाग घेतल्यास – ७५ रुपये
- गर्भनिरोधक साधने, सॅनिटरी नॅपकिन वितरण केल्यास प्रत्येकी एक रुपया
