मुंबई : राज्यातील आशा स्वयंसेविकांच्या मासिक मानधनात पाच हजार रुपयांची वाढ करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्याचबरोबर राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात वाढ करावी, अशी अनेक महिन्यांपासूनची मागणी होती. त्यासाठी आझाद मैदानावर आशा सेविकांना आंदोलन केले होते. त्यावेळी शासनाच्या वतीने मानधनात वाढ करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानुसार आशा स्वयंसेविकांना राज्य शासनाच्या निधीतून दिल्या जाणाऱ्या मानधनात पाच हजार रुपयांची वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मानधनातील ही वाढ नोव्हेंबर, २०२३ या महिन्यापासून देण्यात येणार आहे.
सौर कृषी पंपाच्या वीज जोडण्यांसाठी कर्ज
सौर कृषी पंप व पारंपरिक पंपाच्या वीज जोडण्या शेतकऱ्यांना देण्याची योजना राज्यात राबविण्यासाठी राज्य शासन एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून (एआयआयबी ) कर्ज घेणार आहे, या निर्णयानुसार योजनेच्या दरवर्षी एक लाख याप्रमाणे ५ वर्षांत ५ लाख पारेषण विरहित सौर कृषीपंपाचे वितरण महावितरणद्वारे करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा >>> शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठीतून संभाषण न केल्यास कारवाई; राज्य मराठी भाषा धोरण जाहीर
पोलीस पाटलांना आता महिना १५ हजार रुपये
पोलीस पाटलांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. आता पोलीस पाटलांना महिन्याला १५ हजार रुपये मिळतील. सध्या मिळणाऱ्या मानधनात दुप्पटीने वाढ करण्यात आली आहे. राज्यात ३८ हजार ७२५ पोलिस पाटलांची पदे आहेत. सध्या त्यांना महिन्याला ६ हजार ५०० रुपये मानधन दिले जाते.
पूर नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेकडून अर्थसहाय्य
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूर आणि आपत्ती नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून यासाठी २ हजार २४० कोटी अर्थसहाय्य जागतिक बँकेकडून घेण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प ३२०० कोटी रुपयांचा असून ३० टक्के म्हणजेच ९६० कोटी रुपये राज्य शासन उपलब्ध करुन देणार आहे.
हेही वाचा >>> मुंबईत भाजपचे धक्कातंत्र; पूनम महाजन यांचे भवितव्य अधांतरी
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत १० वर्ष व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सेवेतील मंजूर समकक्ष पदांवर सामावून घेण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी वयाची अट शिथिल करण्यात येणार आहे. तसेच आरोग्य विभागातील नियमित पदांच्या सेवाप्रवेश नियमांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करुन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मंजूर पदांच्या ३० टक्के प्रमाणात समायोजन केले जाणार आहे.
ग्रामीण भागात २३ हजार किलोमीटर रस्ते
मुंबई: मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून सुमारे २५ हजार ७०९ कोटी रुपये खर्चून येत्या तीन वर्षांत राज्यात सुमारे २३ हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.