‘सेस’ इमारतीमधील मालकांची दादागिरी संपवली, भाडेकरूंच्या पुनर्विकासाचा मार्ग सरकारी राजमार्गाने मोकळा – आशिष शेलार

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम सुधारणा विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली असून, त्यामुळे मुंबई शहरातील धोकादायक व पुनर्विकास रखडलेल्या उपकर प्राप्त (सेस) इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात सातत्याने प्रयत्न केले होते. आता या नव्या कायद्यानुसार विविध कारणांमुळे अपूर्ण राहिलेले किंवा रखडलेले उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प म्हाडामार्फत ताब्यात घेऊन त्यांचा पुनर्विकास करणे, यामुळे शक्य होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपा नेते आशिष शेलारांनी आज पत्रकारपरिषदेत बोलताना देवेंद्र फडणवीसांचे आणि शिंदे-फडणवीस सरकाराचे मुंबईकरांच्यावतीने व मुंबईतील भाडेकरुंच्यावतीने आभार व्यक्त केले.