‘आदर्श’ घोटाळ्यात माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावर कारवाईची परवानगी देण्यास राज्यपालांनी नकार दिल्यानंतर कोलांटउडी मारत केंद्रीय अन्वेषण विभागाने चव्हाण यांचे नावच आरोपींच्या यादीतून वगळण्याची केलेली मागणी न्यायालयाने नोव्हेंबरमध्ये फेटाळली होती. मात्र या निर्णयाचा फेरविचार करण्यात यावा या मागणीसाठी खुद्द चव्हाणांनीच न्यायालयात धाव घेतली असून त्यांचे नाव न वगळण्याचा आपलाच आदेश न्यायालय रद्द करून चव्हाण यांना दिलासा देणार की नाव कायम ठेवणार याचा निर्णय बुधवारी होणार आहे.
चव्हाण यांनी निर्णय रद्द करण्यासाठी केलेल्या याचिकेला सीबीआयतर्फेही पाठिंबा दर्शविण्यात आल्यावर न्यायालयाने स्वत:च्याच निर्णयाला स्थगिती दिली होती. तसेच घोटाळ्यातून चव्हाण यांचे नाव वगळायचे की नाही याबाबत नव्याने सुनावणी घेतली. मंगळवारी याप्रकरणी युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती एम. एल. टहलियानी यांनी चव्हाण यांच्या याचिकेवर बुधवारी निर्णय देण्याचे स्पष्ट केले.
चव्हाण यांच्यावर कारवाई करायला सीबीआयला आवडेलच. परंतु राज्यपालांनी कटकारस्थान आणि अन्य कलमांअंतर्गत कारवाई करण्याची परवानगी देण्यास नकार दिल्याने आमचे हात बांधले आहेत, असा दावा करीत सीबीआयने उच्च न्यायालयात धाव घेत चव्हाण यांना आरोपींच्या यादीतून वगळण्याची मागणी केली होती. मात्र न्यायमूर्ती एम. एल. टहलियानी यांनी सीबीआयची याचिका फेटाळून लावत आरोपींच्या यादीतून चव्हाण यांचे नाव वगळण्यास नकार स्पष्ट नकार दिला. कटकारस्थान आणि फसवणुकीच्या आरोपाअंतर्गत कारवाई करण्यास राज्यपालांनी नकार दिला म्हणून चव्हाण यांनी महसूलमंत्री आणि मुख्यमंत्री म्हणून पदाचा दुरुपयोग केल्याच्या गुन्ह्याकडे दुर्लक्ष करून संपूर्ण कारवाई रद्द करणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने याचिका फेटाळताना प्रामुख्याने नमूद केले. तसेच चव्हाण यांचे नाव वगळण्याबाबत दिलेला कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णयही न्यायालयाने योग्य ठरविला होता.