‘आदर्श’प्रकरणी ‘एफआयआर’ रद्द करण्याची चव्हाण यांची मागणी

‘आदर्श’ घोटाळ्यात दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री आणि घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी अशोक चव्हाण यांनी केलेल्या याचिकेप्रकरणी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकार तसेच केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
मागील सुनावणीस न्यायालयाने या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल झालेले असताना चव्हाण यांच्या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकते का वा ती सुनावणी घेणे योग्य होईल का, असा सवाल करीत चव्हाण यांना ‘हलकासा’ धक्का दिला. मात्र गुरुवारच्या सुनावणीत न्या. पी. व्ही. हरदास आणि न्या. ए. आर. जोशी यांच्या खंडपीठाने सरकार आणि सीबीआयला नोटीस बजावून याचिकेवर १ एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देऊन चव्हाण यांनी थोडासा दिलासा दिला.