मुंबई : एकाच ठिकाणी तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या किंवा मूळ जिल्ह्यात निवडणूक कामाशी संबंधित पदावर असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला सोमवारपर्यंत मुदत दिली आहे. निवडणूक आयोगाच्या कोणत्याही नियमाला बगल दिली जाणार नाही किंवा कोणाचाही अपवाद करता येणार नाही, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत शनिवारी येथे सांगितले.
नियमानुसार आवश्यक असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या असल्याबाबत मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांचा अहवाल अद्याप आयोगाकडे नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबरला संपत असून त्यापूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक मतदान केंद्रावर झालेल्या मतदानाची आकडेवारी (अर्ज १७ सी) उमेदवारांच्या निवडणूक प्रतिनिधींना दिली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
राजीव कुमार, निवडणूक आयुक्त ग्यानेश कुमार आणि सुखविंदरसिंग संधू यांनी दोन दिवसात राजकीय पक्ष, मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालक, विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि निवडणूक अधिकारी यांच्या बैठका घेऊन विधानसभा निवडणूक तयारीचा आढावा घेतला .
आयोगाच्या निकषांनुसार कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या किंवा मूळ जिल्ह्यांमध्ये नियुक्ती असलेल्या निवडणूक कामांशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे आदेश ऑगस्टमध्ये देवूनही आणि स्मरणपत्रे पाठवूनही त्याचे पालन न झाल्याबद्दल आयोगाने मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालकांकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात पत्रकारपरिषदेत विचारले असता राजीव कुमार म्हणाले, एकाच पदावरील तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेले अधिकारी, सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याला देण्यात आलेली मुदतवाढ किंवा कंत्राटी नियुक्ती, मूळ गाव असलेल्या जिल्ह्यात नियुक्त असलेले अधिकारी आदींबाबत निवडणूक आयोगाचे नियम स्वयंस्पष्ट आहेत. त्यांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल आणि कोणाचाही अपवाद केला जाणार नाही.
मतदान दिवाळी, देवदिवाळी, छटपूजा काळात आणि आठवड्याच्या शेवटी न घेता मंगळवार, बुधवार, गुरुवारी घ्यावे, अशी मागणी राजकीय पक्षांनी केली आहे. ती योग्यच असून त्यावर विचार होईल. निवडणूक एकाच टप्प्यात घेण्याची मागणी काही राजकीय पक्षांनी केली असल्याबाबत आयोगाने दुजोरा दिला, मात्र त्यावर कोणतेही मत व्यक्त केले नाही.
लोकसभा निवडणुकीच्या काळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रचारासाठी गेले असताना यांच्या हेलिकॉप्टरची तपासणी करण्यात आली नाही व पैशांच्या बॅगा नेण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या तुतारीची साधर्म्य असलेले पिपाणी चिन्ह अन्य उमेदवाराला दिल्याने पवार गटाला फटका बसला, आदींबाबच विचारता राजीव कुमार म्हणाले, सुरक्षिततेच्या कारणांसाठी अपवाद करण्यात आलेल्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती सोडून अन्य मंत्री व राजकीय नेत्यांच्या हेलिकॉप्टरची तपासणी करण्याचे आयोगाचे आदेश आहेत. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होईल.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांना निवडणूक चिन्हे देण्यात आली असून आयोगाने आधीच आदेश जारी केले आहेत व हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. राज्याच्या सीमांवर तपासणी नाके उभारून दारू, अमली पदार्थ व पैशांची रोखण्यात यावी, असे आदेश सीमाशुल्क, अबकारी, पोलीस आणि अन्य यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.
