दुष्काळी परिस्थिती, भंडाऱ्यातील तिघा बहिणींची निर्घृण हत्या, प्राध्यापकांचा बहिष्कार, सिंचन घोटाळा आदी विषय राज्य विधिमंडळाच्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गाजणार आहेत. सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याकरिता विरोधकांजवळ पुरेसा दारुगोळा असला तरी सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्यासाठी त्याचा वापर किती प्रभावीपणे होणार, हेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी सरकार अपुरे पडते, अशी विरोधकांकडून टीका केली जाते, तर सरकार गंभीर असल्याचा सत्ताधाऱ्यांचा दावा आहे. चारा, पाणीपुरवठा यातील गैरप्रकार यातून समोर येण्याची शक्यता आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था स्थितीवरून गृहमंत्री आर. आर. पाटील पुन्हा एकदा लक्ष्य होण्याची चिन्हे आहेत. भंडाऱ्यात तीन बहिणींच्या हत्याकाडांच्या तपासावरून घोळ सुरू आहे. बलात्कार झाला की नाही यावरून वेगवेगळी मत व्यक्त केली गेली. पोलीस आणि आरोग्य खात्यांच्या अहवालात तफावत आढळली. हा मुद्दा आक्रमकपणे मांडण्यासाठी विरोधक सरसावले आहेत. राज्यात काही ठिकाणी दलित समाजातील तरुणांवर झालेले हल्लेही सभागृहात गाजण्याची चिन्हे आहेत.
प्राध्यापकांच्या संपामुळे विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा तसेच उत्तरपत्रिका तपासणीवर परिणाम झाला आहे. सरकारची कोंडी करण्याकरिता विरोधकांकडे हा चांगला विषय आहे. सिंचन घोटाळ्यातील आरोपांची चौकशी करण्याचा मुद्दाच चौकशी समितीच्या कार्यकक्षेत नसल्याचे समितीचे अध्यक्ष माधवराव चितळे यांनी जाहीर केल्याने विरोधक राष्ट्रवादीला पेचात पकडण्याकरिता हा मुद्दा ताणून धरण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनात विरोधक आक्रमक असतील असे एकनाथ खडसे आणि विनोद तावडे या उभय सभागृहांच्या विरोधी पक्षनेत्यांनी आधीच सूचित केले आहे.
राष्ट्रवादी आणि मनसेमध्ये अलीकडे इशारे-प्रतिइशारे झाले. राज ठाकरे यांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनाच लक्ष्य केले. मनसेप्रमुख राष्ट्रवादीवर तुटून पडले असताना मनसेचे आमदार सभागृहात कोणती भूमिका घेतात हे सुद्धा महत्त्वाचे ठरणार आहे. मनसे आमदारांचा सुरुवातीचा जोर मावळलेला दिसतो. ते पुन्हा आक्रमक झालेले दिसतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. सहकार कायद्यातील बदलांसाठी सरकारने काढलेल्या वटहुकूमाचे कायद्यात रुपांतर करण्याकरिता हा विषय चर्चिला येईल. सहकार हा विषय सर्वांच्याच दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याने त्यावर विस्तृत चर्चा होऊ शकते.
मंत्र्यांच्या भानगडी, वीज कंपनीतील गैरप्रकार, सिंचन घोटाळ्यातील काही प्रकरणे विरोधी पक्षनेते खडसे हे उघडकीस आणणार आहेत. पण विरोधकांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. हे सारे सत्ताधाऱ्यांच्या पथ्यावर पडते. सिंचनाच्या श्वेतपत्रिकेवरून राष्ट्रवादीची कोंडी करण्यासाची चांगली संधी चालून आली असताना हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी कच खाल्ली होती. हे असेच सुरू राहावे ही सत्ताधाऱ्यांची इच्छा आहे
मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर विरोधकांचे ‘उपवास’ अस्त्र?
दुष्काळ, बलात्कार व महिलांवरील अत्याचार यांसह अनेक गंभीर प्रश्न राज्याला भेडसावत असल्याने महाशिवरात्रीच्या पर्वणीवर मुख्यमंत्र्यांचे चहापान स्वीकारण्यापेक्षा ‘उपवास’ करायचा आणि दुष्काळात जनता उपाशी असल्याचे दाखवायचे किंवा अभिनव पद्धतीने सरकारचा निषेध करायचा, असा विचार विरोधक करीत आहेत. त्यांचा पवित्रा बहिष्काराचा असून सरकारला खडसावण्यासाठी कोणता मार्ग स्वीकारायचा, यावर विरोधी पक्षांच्या रविवारी सकाळी होणाऱ्या बैठकीत निर्णय घेतला जाणार आहे.
विधिमंडळाचे अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रविवारी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना चहापानासाठी आमंत्रित केले आहे. विरोधकांनी चहापानावर बहिष्कार टाकण्याची परंपराच झाली आहे. त्यामुळे सरकारही हे अस्त्र आणि विरोधकांची भूमिका गांभीर्याने घेत नाही. त्याऐवजी चहापानाला जाऊन चहा न घेता मुख्यमंत्र्यांना नाराजीचे खडे बोल सुनवायचे किंवा अभिनव पद्धतीने निषेध करायचा, असा विचार विरोधी पक्षांचे नेते करीत आहेत, तर केवळ बहिष्कार टाकावा, असे काही नेत्यांना वाटत आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांच्या निवासस्थानी भाजप, शिवसेना, मनसे नेत्यांची बैठक रविवारी सकाळी होईल. त्या वेळी चहापानाबाबत कोणती भूमिका घ्यायची, हे ठरविले जाईल.
