सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष, पक्षांमधील बंडखोरीनंतर आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय आणि विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका यावर नाराजी व्यक्त केली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडून योग्य ती पावलं उचलण्यात न आल्याने प्रलंबित सुनावणीवरून कान टोचले. यानंतर विरोधकांकडूनही विधानसभा अध्यक्षांवर सडकून टीका झाली. शिवसेनेच्या ठाकरे गटातील खासदार संजय राऊतांनी “अध्यक्षांना आता आयसीयूत जाण्याची वेळ आली”, असं म्हटलं, तर अरविंद सावंत यांनी “अध्यक्षांनी कायदा आमच्याबरोबर शिकावा”, असं म्हणत टीका केली. यावर आता राहुल नार्वेकरांनी प्रतिक्रिया दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राहुल नार्वेकर म्हणाले, “काय आहे की, काही लोकांना अध्यक्षांचा अवमान करणं उचित वाटत असेल, तर त्यांना त्याबद्दलच्या शुभेच्छा. अध्यक्षांचं पद कुणाचं वैयक्तिक पद नसतं. ते विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून काम करत असतात.”

आणखी वाचा

“न्याय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्यासाठी असे आरोप”

“मी सांगितल्याप्रमाणे, आरोप करणारे अनेक लोक असतात. कदाचित न्याय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्यासाठी असे आरोप केले जातात. मात्र, मी अशा गोष्टींनी प्रभावित होत नाही. अशा गोष्टींना उत्तर देणंही मला योग्य वाटत नाही,” असं मत राहुल नार्वेकरांनी व्यक्त केलं.

हेही वाचा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर दोन महिन्यात निर्णय देणार का? राहुल नार्वेकर स्पष्टच म्हणाले…

“दोन घटनात्मक संस्थांमध्ये वाद होत आहे का?”

“दोन घटनात्मक संस्थांमध्ये वाद होत आहे का?” या पत्रकारांच्या प्रश्नावर राहुल नार्वेकर म्हणाले, “मी याआधीही सांगितल्याप्रमाणे, आपल्या संविधानात न्यायमंडळ, विधीमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ या तिघांनाही समान स्थान दिलं आहे. कुणीही इतर कुणापेक्षा वरिष्ठ नाही. असं असताना न्यायालयाचा किंवा संविधानातून निर्माण झालेल्या संस्थांचा आदर ठेवणं प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. ज्या व्यक्तीचा संसदीय लोकशाहीवर विश्वास आहे ते संविधानाने निर्माण केलेल्या या संस्थांचा मान राखेल.”

हेही वाचा : “माझ्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाचं सर्वात महत्त्वाचं वाक्य म्हणजे…”; सुनावणीवर जितेंद्र आव्हाडांचं वक्तव्य

“विधिमंडळाच्या सार्वभौमतेशी कुठल्याही प्रकारची तडजोड होऊ देणार नाही”

“संविधानावर माझा पूर्ण विश्वास असल्यामुळे कोर्टाने दिलेल्या आदेशाचा आणि न्यायालयाचा मान राखणं माझं कर्तव्य आहे. ते कर्तव्य मी पार पाडणार आहे. असं असलं तरी मी सांगू इच्छितो की, विधानसभेचा अध्यक्ष म्हणून विधानसभेची आणि एकूण विधीमंडळाची सार्वभौमता राखणं, कायम ठेवणं ही माझी प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे विधिमंडळाच्या सार्वभौमतेशी कुठल्याही प्रकारची तडजोड होऊ देणार नाही अथवा करणार नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचा योग्य आदर ठेवत विधिमंडळाची सार्वभौमता कायम ठेवण्याबाबतची कार्यवाही करेल,” असंही राहुल नार्वेकरांनी नमूद केलं.

राहुल नार्वेकर म्हणाले, “काय आहे की, काही लोकांना अध्यक्षांचा अवमान करणं उचित वाटत असेल, तर त्यांना त्याबद्दलच्या शुभेच्छा. अध्यक्षांचं पद कुणाचं वैयक्तिक पद नसतं. ते विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून काम करत असतात.”

आणखी वाचा

“न्याय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्यासाठी असे आरोप”

“मी सांगितल्याप्रमाणे, आरोप करणारे अनेक लोक असतात. कदाचित न्याय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्यासाठी असे आरोप केले जातात. मात्र, मी अशा गोष्टींनी प्रभावित होत नाही. अशा गोष्टींना उत्तर देणंही मला योग्य वाटत नाही,” असं मत राहुल नार्वेकरांनी व्यक्त केलं.

हेही वाचा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर दोन महिन्यात निर्णय देणार का? राहुल नार्वेकर स्पष्टच म्हणाले…

“दोन घटनात्मक संस्थांमध्ये वाद होत आहे का?”

“दोन घटनात्मक संस्थांमध्ये वाद होत आहे का?” या पत्रकारांच्या प्रश्नावर राहुल नार्वेकर म्हणाले, “मी याआधीही सांगितल्याप्रमाणे, आपल्या संविधानात न्यायमंडळ, विधीमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ या तिघांनाही समान स्थान दिलं आहे. कुणीही इतर कुणापेक्षा वरिष्ठ नाही. असं असताना न्यायालयाचा किंवा संविधानातून निर्माण झालेल्या संस्थांचा आदर ठेवणं प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. ज्या व्यक्तीचा संसदीय लोकशाहीवर विश्वास आहे ते संविधानाने निर्माण केलेल्या या संस्थांचा मान राखेल.”

हेही वाचा : “माझ्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाचं सर्वात महत्त्वाचं वाक्य म्हणजे…”; सुनावणीवर जितेंद्र आव्हाडांचं वक्तव्य

“विधिमंडळाच्या सार्वभौमतेशी कुठल्याही प्रकारची तडजोड होऊ देणार नाही”

“संविधानावर माझा पूर्ण विश्वास असल्यामुळे कोर्टाने दिलेल्या आदेशाचा आणि न्यायालयाचा मान राखणं माझं कर्तव्य आहे. ते कर्तव्य मी पार पाडणार आहे. असं असलं तरी मी सांगू इच्छितो की, विधानसभेचा अध्यक्ष म्हणून विधानसभेची आणि एकूण विधीमंडळाची सार्वभौमता राखणं, कायम ठेवणं ही माझी प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे विधिमंडळाच्या सार्वभौमतेशी कुठल्याही प्रकारची तडजोड होऊ देणार नाही अथवा करणार नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचा योग्य आदर ठेवत विधिमंडळाची सार्वभौमता कायम ठेवण्याबाबतची कार्यवाही करेल,” असंही राहुल नार्वेकरांनी नमूद केलं.