* घाऊकचा निर्णय आज * शरद पवार आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांचे कुरघोडीचे राजकारण
स्थानिक संस्था करावरून (एलबीटी) जवळपास गेले महिनाभर सुरू असलेले बंदचे आंदोलन मागे घेण्यात येत असल्याची घोषणा व्यापारी संघटनांकडून सोमवारी करण्यात आल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. किरकोळ व्यापाऱ्यांचा बंद मागे घेण्यात आला असला तरी घाऊक व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत मंगळवारी निर्णय घेण्यात येणार आहे. स्थानिक संस्था कर असावा की नसावा यावरून व्यापाऱ्यांच्या संघटनांमध्ये दोन गट पडले आहेत.
पवार यांच्या आश्वासनामुळे माघार
शरद पवार यांनी एलबीटीच्या मुद्दय़ावर मार्ग काढण्याचे तसेच येत्या शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. पवार यांच्या आश्वासनामुळेच किरकोळ व्यापाऱ्यांचा बंद मागे घेण्यात आला आहे. घाऊक व्यापाऱ्यांबाबत उद्या निर्णय घेतला जाईल, असे व्यापाऱ्यांचे नेते मोहन गुरनानी यांनी सांगितले. शुक्रवारच्या बैठकीत मागण्या मान्य न झाल्यास पुन्हा बंदचे आंदोलन पुकारण्याचा इशारा त्यांनी दिला. शुक्रवारच्या बैठकीत तोडगा न निघाल्यास पुढील सोमवारी मुंबई-भेटीवर येणाऱ्या राहुल गांधी यांना काळे झेंडे दाखविण्याचा मनोदय व्यक्त करण्यात आला आहे.
करावरून व्यापाऱ्यांमध्ये दुफळी
मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्याकडे झालेल्या व्यापाऱ्यांच्या बैठकीत स्थानिक संस्था करावर सरकार माघार घेणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. यामुळे व्हॅटबरोबर हा कर आकारावा, ही मागणी फेटाळून लावण्यात आली. व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी स्थानिक संस्था कर स्वीकारला. मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत व्यापाऱ्यांनी सरकारच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. मात्र मोहन गुरनानी यांच्या ‘फेम’ संघटनेचा अजूनही एलबीटीला विरोध आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे आणि नवी मुंबईतील व्यापारी संघटनांच्या नेत्यांनी बंद मागे घेण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.
मान्य झालेल्या मागण्या
– स्थानिक संस्था कराच्या नोंदणीची मर्यादा पाच लाख रुपये करणे
– छोटय़ा व्यापाऱ्यांना एक लाख रुपयांपर्यंत माल आयात केल्यास एलबीटी नाही.
– एलबीटीचे नियंत्रण करण्यासाठी महापालिकांमध्ये विक्रीकर विभागाच्या आजी किंवा निवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होणार
– नोंदणीसाठी असलेली २० तारखेपर्यंतची मुदत आज संपली. आंदोलनामुळे ही मुदत आता २० जूनपर्यंत वाढवून देण्यात आली.
– बंदच्या काळात व्यापाऱ्यांच्या विरोधात दाखल झालेले सर्व गुन्हे किंवा नोटिसा मागे घेण्यात येणार.
शरद पवार विरुद्ध पृथ्वीराज चव्हाण</strong> : व्यापाऱ्यांचे आंदोलन ढेपाळले असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी रविवारी मध्यस्थाची भूमिका घेतली. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली तसेच येत्या शुक्रवारी व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींची मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा घडवून आणण्याचे आश्वासनही दिले. व्यापाऱ्यांचे आंदोलन संपल्याचे सारे श्रेय पवार यांना जाईल, हे लक्षात येताच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे सोमवारी आक्रमक झाले. व्यापाऱ्यांशी चर्चा घडवून आणण्याकरिता पुण्यातील काँग्रेसचे आमदार मोहन जोशी यांनी पुढाकार घेतला. जेणेकरून काँग्रेसमुळे आंदोलन मागे घेण्यात आले, हे दाखविण्याचा प्रयत्न झाला. आंदोलन मागे घेतल्याशिवाय चर्चा नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली होती. पण आमदार मोहन जोशी यांच्या विनंतीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी तब्बल तीन तास चर्चा केली. मुंबई वगळता राज्याच्या अन्य भागातील व्यापाऱ्यांनी बंद मागे घेण्यात येत असल्याची घोषणा केली.
