सरकारी विधि अधिकाऱ्यांमध्ये किमान ३० टक्के महिला असणे आवश्यक, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नागरत्ना यांचे मत

पंचेचाळीस वर्षांखालील पुरुष वकिलांना उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्त केले जाऊ शकते, तर सक्षम महिला वकिलांना का नाही, असा प्रश्नही न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी यावेळी उपस्थित केला. मुंबई विद्यापीठाने आयोजित केलेल्या ‘ब्रेकिंग ग्लास सीलिंग: विमेन हू मेड इट’ या विषयावरील चर्चासत्रात न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी उपरोक्त मत मांडले. लिंगभेदाची भिंत यशस्वीरीत्या तोडण्यासाठी भावी मुली आणि महिलांना पुराणमतवादाच्या विचारांत अडकवले जाऊ नये.

किंबहुना, पुरूषांप्रमाणे महिलाही यश मिळवण्यासाठी सक्षम असतात. केवळ, तरुण महिलांना प्रेरणा, प्रोत्साहन आणि कायदेशीर व्यवसायात यशस्वी होण्यासाठी मदत करणारे आदर्श आणि मार्गदर्शक नसतात. परंतु, पुराणमतवादी भिंत तोडणाऱ्या आणि आपला मार्ग शोधून त्यावर चालणाऱ्या महिलांचे महत्त्व ओळखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्याचवेळी, अनेकांच्या जीवनावर प्रभाव असलेल्या मात्र प्रसिद्धीझोतापासून दूर असलेल्या महिलांनाही विसरू नये, असे न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी स्पष्ट केले.

माता, पत्नी आणि काळजीवाहू म्हणून भूमिका बजावणाऱ्या सामान्य महिलांचे जीवन देखील ओळखले पाहिजे. त्यांचे महत्त्व नेहमीच दिसून येत नाही, परंतु अनेक माध्यमातून या महिला त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना बाहेरील जग जिंकण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. मुलांचे संगोपन आणि घर सांभाळण्यासाठी देखील नेतृत्व, बौद्धिक क्षमता आणि सर्जनशीलतेची खूप आवश्यकता असल्याचे नागरत्ना यांनी यावेळी प्रामुख्याने अधोरेखीत केले.

संसदेतील टक्केवारी कमीच

एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षणामुळे अनेक महिला प्रतिनिधी निवडून आल्या. दुसरीकडे, संसदेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्यात आला असला तरी तो अद्याप अंमलात आलेला नसल्याबाबत नागरत्ना यांनी खंत व्यक्त केली. गेल्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत महिलांनी लोकसभेच्या केवळ १४ टक्के आणि राज्यसभेत १५ टक्के जागा जिंकल्या, तर केवळ सात टक्क्यांपेक्षा कमी मंत्रीपदे भूषवली, असे नागरत्ना म्हणाल्या.

न्यायव्यवस्था पक्षपातमुक्त असणे गरजेचे

न्यायपालिका संवेदनशील, स्वतंत्र आणि प्रत्येक स्तरावर पक्षपातमुक्त असण्याची गरज आहे, असे सांगताना कनिष्ठ स्तरावर काम करणाऱ्या आघाडीची कायदा महाविद्यालये आणि विद्यापीठांतून पदवीधर झालेल्या महिलांची संख्या पुरुषांएवढीच असली तरी कामाच्या ठिकाणी किंवा नंतर उच्च पदांवर समान प्रतिनिधित्व मिळत नसल्यावर नागरत्ना यांनी बोट ठेवले. त्यामुळे, केंद्र किंवा राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विधि अधिकाऱ्यांमध्ये किमान ३० टक्के महिला असणे आवश्यक असल्यावर न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी भर दिला. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्येही कायदेशीर सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्यांपैकी किमान ३० टक्के महिला असणे आवश्यक असल्याची त्यांनी प्रामुख्याने नमूद केले.