मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेचा भाजपला फायदा ; काँग्रेस-राष्ट्रवादीसाठी धोक्याचा इशारा

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘ज्यांना अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा चालत नाही, त्यांचा उमेदवार मान्य नाही, अशी घोषणा देत राज्यभरात बहुजन क्रांती मोर्चाच्या निमित्ताने एकवटलेल्या दलित मतदारांनी नगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला झटका दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली, त्याचा फायदा भाजपला झाला. मात्र काँग्रेस-राष्ट्रवादीसाठी हा धोक्याचा इशारा असल्याचे मानले जात आहे, तर भाजपचा विजय म्हणजे आंबेडकरी राजकारणाचा पराजय अशी प्रतिक्रियाही रिपब्लिकन नेतृत्वाकडून व्यक्त केली जात आहे.

भाजपबरोबरच्या युतीचा केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला फारसा लाभ झाला नाही. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील भारिप-बहुजन महासंघाने अकोल्याबरोबर आता वाशिम जिल्ह्य़ातही मुसंडी मारली आहे. तर बसपमधून फुटून निघालेल्या डॉ. सुरेश माने यांनी नव्याने स्थापन केलेल्या बहुजन रिपब्लिकन समाजवादी पक्षाने तीन ठिकाणी खाते उघडून, प्रस्थापित रिपब्लिकन राजकारणात आश्चर्यकारकरीत्या प्रवेश केला आहे.

कोपर्डी अत्याचार घटनेनंतर जिल्ह्य़ा-जिल्ह्य़ांत निघालेल्या मराठा क्रांती मोर्चानी सारा महाराष्ट्र ढवळून काढला. मात्र त्या मोर्चामधून मराठा आरक्षणाच्या मागणीबरोबर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यालाही विरोध केला जाऊ लागल्याने दलित-आदिवासी समाजात अस्वस्थता पसरली. त्याला प्रत्युतर म्हणून विविध रिपब्लिकन गट, आदिवासी, भटके-विमुक्त व खासकरून ओबीसी समाजाच्या संघटनांच्या सहभागातून बहुजन क्रांती नावानेही लाखांचे मोर्चे निघू लागले. अशा काहीशा तणावपूर्ण वातावरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या बाजूने स्पष्ट व नि:संदिग्ध भूमिका घेतल्यामुळे दलितांची मते भाजपकडे वळल्याचे मत रिपब्लिकन पक्षाचे नेते अविनाश महातेकर यांनी व्यक्त केले. मराठा मोर्चा व बहुजन मोर्चाचा फायदा भाजपलाच झाला, असा त्यांचा दावा आहे. गेली अनेक वर्षे अकोला जिल्हावार राजकीय वर्चस्व गाजविणाऱ्या प्रकाश आंबेडकर यांच्या भारिप-बहुजन महासंघाने या निवडणुकीच्या निमित्ताने शेजारच्या वाशिम व बुलढाणा जिल्ह्य़ातही जोरदार मुसंडी मारली आहे. भारिपचे तीन नगराध्यक्षपदांचे व ३१ नगरसेवकपदांचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. अ‍ॅट्रॉसिटीच्या प्रश्नावर बहुजन समाजात राजकीय जागृती करण्यास आम्ही कमी पडलो, अशी कबुली भारिपचे नेते ज. वि. पवार यांनी दिली. परंतु भाजपचा विजय म्हणजे आंबेडकरी राजकारणाचा पराभव आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.

उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील बसपने आपले अस्तित्व टिकविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु दोन वर्षांपूर्वी याच पक्षातून बाहेर पडून सवतासुभा मांडणारे सुरेश माने यांच्या बहुजन रिपब्लिकन समाजवादी पक्षाने खोपोली व बल्लारशा येथे खाते उघडून बसपपुढे आव्हान उभे केले आहे. दोन ठिकाणी नगराध्यक्षपदांसाठीही त्यांच्या पक्षाने दखलपात्र मते घेतली आहेत. मराठा व ओबीसीमधील असंतोष शेवटी भाजपच्या हिंदूुत्वाकडे झुकला आणि शरद पवारांनी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत जी भूमिका घेतली, त्याचा फटका त्यांच्या राष्ट्रवादीला बसला, असे त्यांचे विश्लेषण आहे.

‘ज्यांना अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा चालत नाही, त्यांचा उमेदवार मान्य नाही, अशी घोषणा देत राज्यभरात बहुजन क्रांती मोर्चाच्या निमित्ताने एकवटलेल्या दलित मतदारांनी नगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला झटका दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली, त्याचा फायदा भाजपला झाला. मात्र काँग्रेस-राष्ट्रवादीसाठी हा धोक्याचा इशारा असल्याचे मानले जात आहे, तर भाजपचा विजय म्हणजे आंबेडकरी राजकारणाचा पराजय अशी प्रतिक्रियाही रिपब्लिकन नेतृत्वाकडून व्यक्त केली जात आहे.

भाजपबरोबरच्या युतीचा केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला फारसा लाभ झाला नाही. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील भारिप-बहुजन महासंघाने अकोल्याबरोबर आता वाशिम जिल्ह्य़ातही मुसंडी मारली आहे. तर बसपमधून फुटून निघालेल्या डॉ. सुरेश माने यांनी नव्याने स्थापन केलेल्या बहुजन रिपब्लिकन समाजवादी पक्षाने तीन ठिकाणी खाते उघडून, प्रस्थापित रिपब्लिकन राजकारणात आश्चर्यकारकरीत्या प्रवेश केला आहे.

कोपर्डी अत्याचार घटनेनंतर जिल्ह्य़ा-जिल्ह्य़ांत निघालेल्या मराठा क्रांती मोर्चानी सारा महाराष्ट्र ढवळून काढला. मात्र त्या मोर्चामधून मराठा आरक्षणाच्या मागणीबरोबर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यालाही विरोध केला जाऊ लागल्याने दलित-आदिवासी समाजात अस्वस्थता पसरली. त्याला प्रत्युतर म्हणून विविध रिपब्लिकन गट, आदिवासी, भटके-विमुक्त व खासकरून ओबीसी समाजाच्या संघटनांच्या सहभागातून बहुजन क्रांती नावानेही लाखांचे मोर्चे निघू लागले. अशा काहीशा तणावपूर्ण वातावरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या बाजूने स्पष्ट व नि:संदिग्ध भूमिका घेतल्यामुळे दलितांची मते भाजपकडे वळल्याचे मत रिपब्लिकन पक्षाचे नेते अविनाश महातेकर यांनी व्यक्त केले. मराठा मोर्चा व बहुजन मोर्चाचा फायदा भाजपलाच झाला, असा त्यांचा दावा आहे. गेली अनेक वर्षे अकोला जिल्हावार राजकीय वर्चस्व गाजविणाऱ्या प्रकाश आंबेडकर यांच्या भारिप-बहुजन महासंघाने या निवडणुकीच्या निमित्ताने शेजारच्या वाशिम व बुलढाणा जिल्ह्य़ातही जोरदार मुसंडी मारली आहे. भारिपचे तीन नगराध्यक्षपदांचे व ३१ नगरसेवकपदांचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. अ‍ॅट्रॉसिटीच्या प्रश्नावर बहुजन समाजात राजकीय जागृती करण्यास आम्ही कमी पडलो, अशी कबुली भारिपचे नेते ज. वि. पवार यांनी दिली. परंतु भाजपचा विजय म्हणजे आंबेडकरी राजकारणाचा पराभव आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.

उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील बसपने आपले अस्तित्व टिकविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु दोन वर्षांपूर्वी याच पक्षातून बाहेर पडून सवतासुभा मांडणारे सुरेश माने यांच्या बहुजन रिपब्लिकन समाजवादी पक्षाने खोपोली व बल्लारशा येथे खाते उघडून बसपपुढे आव्हान उभे केले आहे. दोन ठिकाणी नगराध्यक्षपदांसाठीही त्यांच्या पक्षाने दखलपात्र मते घेतली आहेत. मराठा व ओबीसीमधील असंतोष शेवटी भाजपच्या हिंदूुत्वाकडे झुकला आणि शरद पवारांनी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत जी भूमिका घेतली, त्याचा फटका त्यांच्या राष्ट्रवादीला बसला, असे त्यांचे विश्लेषण आहे.