गेल्या सात वर्षांपासून राज्य अन्वेषण विभागाचे विशेष तपास पथक (एसआयटी) कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणाचा तपास करीत होते. न्यायालयाच्या आदेशाने नुकताच प्रकरणाचा तपास आपल्याकडे सोपवण्यात आला. परंतु तपास हाती घेतल्यावर लगेचच फरारी आरोपींचा छडा लावण्याची किंवा कटाच्या सूत्रधारांचे धागेदोरे सापडण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही, असे राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला सांगितले.
हेही वाचा- मध्य रेल्वेवर नाहूर – मुलुंड आणि विक्रोळी – मुलुंडदरम्यान रात्रकालीन ब्लाॅक
त्यानंतर न्यायालयाने एटीएसला आतापर्यंतच्या तपासाच्या प्रगतीचा अहवाल १ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्याचे आदेश दिले. पानसरे हत्या खटला आरोप निश्चितीच्या टप्प्यावर असून ९ जानेवारी रोजी ही प्रक्रिया विशेष न्यायालयाकडून सुरू केली जाईल, असेही एटीएसतर्फे वरिष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी न्यायालयाला सांगितले. ती प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एसआयटीच्या तपासाबाबत पानसरे कुटुंबीयांनी असमाधान व्यक्त करून प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे सोपवण्याची मागणी केली होती. पानसरे, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, एम. एम. कलबुर्गी, पत्रकार गौरी लंकेश या सगळ्या हत्यांच्या कटाचे सूत्रधार सारखेच असून त्यांचा शोध अद्याप लागलेला नाही. त्यामुळे एटीएसमार्फत या कटाच्या चौकशीचे आदेश देण्याची मागणी पानसरे कुटुंबीयांनी केली होती. त्यांची ही मागणी मान्य करून न्यायालयाने प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे सोपवला होता.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी एटीएसला तपासाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्याची मागणी पानसरे कुटुंबीयांच्या वतीने वकील अभय नेवगी यांनी न्यायालयाकडे केली. त्यावर प्रकरणाचा तपास नुकताच हाती आल्याचे आणि लगेचच त्यात ठोस मिळेल, अशी अपेक्षा केली जाऊ शकत नसल्याचे मुंदरगी यांनी न्यायालयाला सांगितले.दरम्यान, खटला सुरू व्हावा की फरारी आरोपींच्या अटकेपर्यंत तो सुरूच होऊ नये हे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे का ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर खटला सुरू व्हावा, पण त्याचवेळी एटीएसने कटाच्या सूत्रधारांचा शोध घ्यावा, असे नेवगी म्हणाले.
