पश्चिम रेल्वेवर लोकलमध्ये २००६ मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट खटल्याची सुनावणी अंतिम टप्प्यात असताना खटल्याला स्थगिती देण्याची आणि प्रकरणाचा नव्याने तपास करण्याची मागणी करणे अर्थहीन असल्याचा दावा करीत राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) या संदर्भातील जनहित याचिकेला बुधवारी तीव्र विरोध केला. पत्रकार आशिष खेतान यांनी याचिकेद्वारे खटल्याच्या सुनावणीला स्थगिती देण्याची आणि प्रकरणाचा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून (एनआयए) नव्याने तपास करण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास आणि न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांनी या याचिकेला तीव्र विरोध करीत खटल्यामध्ये आतापर्यंत पोलिसांकडून १९२, तर बचाव पक्षाकडून ५० साक्षीदार तपासण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. याशिवाय आरोपींचा जबाब नोंदविण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू असून खटला शेवटच्या टप्प्यात आहे. त्यामुळे या स्थितीत खटल्याला स्थगिती देण्याची आणि प्रकरणाचा नव्याने तपास करण्याची मागणी अर्थहीन असल्याचा दावा ठाकरे यांनी केला. परंतु सुनावणीच्या वेळेस याचिकादार गैरहजर असल्याने न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी ७ ऑक्टोबपर्यंत तहकूब केली. २००६ सालच्या लोकलमधील साखळी बॉम्बस्फोटाप्रकरणी एटीएसने हेतूत: बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पुरावे सादर केल्याचा, आरोपींचा अतोनात छळ करून तसेच त्यांच्या घरात बॉम्ब ठेवून त्याची धमकी देत त्यांचा कबुलीजबाब घेतल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे त्याच्या आधारे खटल्याच्या सुनावणीला स्थगिती देण्याची आणि खटल्याचा ‘एनआयए’कडून नव्याने तपास करण्याची मागणी केली आहे. खेतान यांनी याआधी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीनाही पत्रव्यवहार करून प्रकरणाचा नव्याने तपास करण्याचे आदेश देण्याची, तोपर्यंत सध्या अटकेत असलेल्या आरोपींची जामिनावर सुटका करण्याची मागणी केली होती. या स्फोटांच्या वेळांबाबत मुंबई पोलिसांच्या विविध तपास यंत्रणांमध्ये मतांतरे आढळून आल्याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे. २००६ सालच्या बॉम्बस्फोटामध्येही निष्पाप मुस्लिम तरुणांना गोवण्यात आले. ‘एनआयए’कडून प्रकरणाचा नव्याने तपास करण्यात आल्यावर त्या स्फोटांमागे हिंदू गटाचा समावेश असल्याचे उघड झाल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.
