साम्यवादी विचारप्रणालीकडे एखादी व्यक्ती आकर्षित झाल्यास त्याचा अर्थ ती व्यक्ती दहशतवादी वा दहशतवादी संघटनेचा सदस्य असल्याचा निष्कर्ष काढणे चुकीचे आहे, असे मत नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाच्या (माओवादी) चार सदस्यांना जामीन मंजूर केला.
न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी धवल ढेंगळे, सिद्धार्थ भोसले, मयुरी भगत आणि अनुराधा सोनुले अशा चौघांना प्रत्येकी ३० हजार रुपयांचा जामीन मंजूर केला. त्या वेळी त्यांनी हे मत नोंदवले, बंदी घालण्यात आलेल्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाच्या (माओवादी) संघटनेचे सदस्य असल्याच्या आरोपाखाली एप्रिल २०११ मध्ये या चौघांना राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने अटक केली होती. हे चौघे दहशतवादी असल्याचा कुठलाही पुरावा नाही. केवळ त्यांच्याकडून साम्यवादी साहित्य आणि त्याबाबतची सीडी सापडली म्हणून त्यांना दहशतवादी ठरवून अटक करणे अयोग्य असल्याचा युक्तिवाद चारही आरोपींच्या वतीने अॅड. मिहिर देसाई यांनी केला होता. त्याचप्रमाणे आरोपींकडून सामाजिक प्रश्नांबाबत आवाज उठविला जात आहे. त्यांचा हा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला. तसेच सामाजिक प्रश्नांसाठी आवाज उठवणे चुकीचे नसून सामाजिक बदल आणण्यासाठी ते आवश्यक असल्याचे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले. अशा पद्धतीने बरेच राष्ट्रीय नेते त्यांची मते व्यक्त करीत असतात आणि अशी मते व्यक्त केली म्हणजे एखादा दहशतवादी संघटनेचा सदस्य असल्याचे म्हणणे चुकीचे आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरोपी हे कम्युनिस्ट विचारप्रणालीकडे आकर्षति झाले आहेत, म्हणून ते दहशतवादी वा गुन्हेगार ठरत नाहीत. भ्रष्टाचार, सामाजिक विषमता, गरीबांचे शोषण आणि चांगल्या समाजाचे स्वप्न पाहून ते प्रत्यक्षात आणण्याला आपल्या देशात बंदी नाही वा गुन्हाही नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. उलट आरोपींकडून केल्या जाणाऱ्या सामाजिक जागरुकतेला सरकार दहशतवादाचे नाव देत असल्याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.
