लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी मुंबई: महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाने (महारेरा) जारी केलेल्या वसुली आदेशाच्या (वॅारंट) पार्श्वभूमीवर पनवेलपाठोपाठ पुण्यातही विकासकाच्या मालकीच्या सदनिकेचा लिलाव जाहीर करण्यात आला आहे. घराचा ताबा देण्यास विलंब लावल्याप्रकरणी ग्राहकाला ४९ लाख आठ हजार ३७६ रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश महारेराने दिले आहेत. या रकमेच्या वसुलीसाठी दीड कोटी किमतीच्या सदनिकेचा लिलाव केला जाणार आहे. शिवाजीनगर भांबुर्डा भागातील मेसर्स मॉड्युलर कन्स्ट्रक्शनने तक्रारदाराला मुदतीत पैसे न दिल्याने महारेराने वसूल आदेश बजावला होता. त्याची अमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर होती. पुणे शहर तहसिलदारांनी याबाबत कारवाई करून या विकासकाच्या विष्णू प्रसाद अपार्टमेंटमधील ८५० चौरस फुटाची सदनिका जप्त करून लिलाव जाहीर केला आहे. हा लिलाव शुक्रवार पेठेतील तहसीलदार कार्यालयात १० मे रोजी सकाळी ११ वाजता होणार आहे. या आधी विकासकाने संबंधित ग्राहकाला संपूर्ण रक्कम व याबाबत झालेला खर्च ५ मे पूर्वी अदा केला तर लिलाव थांबविला जाईल. हेही वाचा. पालकांच्या पाठीवर आता १८ टक्के ‘जीएसटी’चे ओझे लिलावासाठी प्रस्तावित मिळकतीचे खरेदी विक्री तक्त्यानुसार मूल्य एक कोटी ६३ लाख ४५ हजार ४१ रुपये आहे. महारेराने पुणे भागात विविध तक्रारींच्या अनुषंगाने २२७ वसुली आदेश जारी केले असून एकूण रक्कम १७० कोटी आहे. या पैकी ३९ प्रकरणात ३३ कोटी रुपये आतापर्यंत वसूल झाले आहेत. हेही वाचा. मुंबई: कोनमधील घरांचा ताबा पुन्हा लांबणीवर? आठ इमारतींच्या दुरुस्तीच्या निविदेला प्रतिसाद नाही घर खरेदीदारांना संबंधित विकासकांनी वेळेवर ताबा न देणे, प्रकल्प अर्धवट सोडणे, निर्धारित गुणवत्ता न राखणे आदी स्वरूपाच्या तक्रारी महारेराकडे येतात. घर खरेदीदारांच्या या विविध स्वरूपाच्या तक्रारींवर रितसर सुनावणी होऊन महारेराकडून व्याज वा नुकसानभरपाई वा परतावा विहित कालावधीत देण्याचे आदेश संबंधित विकासकांना दिले जातात. दिलेल्या कालावधीत विकासकांनी रक्कम दिली नाही तर ती वसूल करून देण्यासाठी महारेराकडून असे वसुली आदेश संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविले जातात.
