महारेराच्या ३३ आदेशाप्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कार्यवाही, संबंधित तक्रारदारांना मोठा दिलासा
पनवेल, मोर्बी ग्रामपंचायतीतील ६.५० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा २० एप्रिलला लिलाव केला जाणार आहे. महारेराच्या ३३ आदेश प्रकरणातील विकासकांच्या जप्त मालमत्तांचा हा लिलाव असून त्यातून येणारी रक्कम संबंधित तक्रारदाराला दिली जाणार आहे. त्यामुळे तक्रारदारांसाठी हा मोठा दिलासा असेल.
महारेराकडे मोठ्या संख्येने खासगी विकासकांविरोधात तक्रारी दाखल होत आहेत. त्यानुसार ग्राहकांची फसवणूक झाल्याचे, रेरा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर महारेराकडून तक्रारदाराने मालमत्तेसाठी विकासकाकडे भरलेली रक्कम व्याजासकट परत करण्याचे आदेश दिले जातात. मात्र या आदेशाचे पालन जे विकसक करत नाहीत त्यांच्याविरोधात महारेराकडून वसूली आदेश अर्थात रिकव्हरी वॉरंट काढले जाते. त्यानुसार विकासकाच्या मालमत्तेचा लिलाव करून त्यातून येणारी निश्चित रक्कम संबंधित तक्रारदाराला देण्यात येते. ही प्रक्रिया जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते. मात्र जिल्हाधिकारी वसूली आदेशाची अंमलबजावणी करत नसल्याने थकीत रक्कम वाढत असून ग्राहक, तक्रारदारांना प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे चित्र होते. त्यामुळे महारेराला पुढाकार घेऊन वसूलीसाठी पाठपुरावा करावा लागत आहे. महारेराकडून राज्यभरातील ११ जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून वसुली आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश वारंवार दिले जात आहेत. तर वसूली होते की नाही यावरही महारेरा लक्ष ठेवून आहे.
हेही वाचा >>>मुंबई: राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचे आज मॉक ड्रिल
महारेराच्या या पाठपुराव्याला यश येताना दिसत आहे. कारण मागील काही दिवसांपासून जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आदेशानुसार मालमत्ता जप्त जरत वसूली करण्यास सुरुवात झाली आहे. रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडूनही आदेशांची कार्यवाही होत आहे. त्यानुसार रायगडमधील मोर्बी ग्रामपंचायतीतील ६.५० कोटींची मालमत्ता जप्त करून २० एप्रिलला लिलाव केला जाणार आहे. दरम्यान महारेराने रायगड जिल्ह्यातील ३८ प्रकल्पांतील दिरंगाई आणि तत्सम बाबींसाठी ९९ प्रकरणी रु. २२.२.कोटींचे आदेश दिले आहेत. त्यात पनवेल तहसील कार्यालय क्षेत्रातील एन.के.भूपेशबाबू या विकासकाकडून ३३ आदेशापोटी रु.६.५० कोटी वसूल होणे अपेक्षित आहे . त्यासाठी पनवेल तहसील कार्यालयाने या विकासकाच्या मौजे मोर्बे येथील मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. आता या मालमत्तांचा लिलाव २० एप्रिलला मौजे मोर्बेच्या ग्रामपंचायत कार्यालयात सकाळी कळल११ वाजता आयोजित करण्यात आला आहे. इच्छुकांना १९ एप्रिल पर्यंत (सुट्टीचे दिवस वगळून) सकाळी ११ ते ३ या काळात या मालमत्ता पाहण्याची सोय पनवेल तहसील कार्यालयाने केलेली आहे. हा लिलाव झाल्यानंतर लिलावाची रक्कम संबंधित तक्रारदारास अदा केली जाईल.
महारेराकडे मोठ्या संख्येने खासगी विकासकांविरोधात तक्रारी दाखल होत आहेत. त्यानुसार ग्राहकांची फसवणूक झाल्याचे, रेरा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर महारेराकडून तक्रारदाराने मालमत्तेसाठी विकासकाकडे भरलेली रक्कम व्याजासकट परत करण्याचे आदेश दिले जातात. मात्र या आदेशाचे पालन जे विकसक करत नाहीत त्यांच्याविरोधात महारेराकडून वसूली आदेश अर्थात रिकव्हरी वॉरंट काढले जाते. त्यानुसार विकासकाच्या मालमत्तेचा लिलाव करून त्यातून येणारी निश्चित रक्कम संबंधित तक्रारदाराला देण्यात येते. ही प्रक्रिया जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते. मात्र जिल्हाधिकारी वसूली आदेशाची अंमलबजावणी करत नसल्याने थकीत रक्कम वाढत असून ग्राहक, तक्रारदारांना प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे चित्र होते. त्यामुळे महारेराला पुढाकार घेऊन वसूलीसाठी पाठपुरावा करावा लागत आहे. महारेराकडून राज्यभरातील ११ जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून वसुली आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश वारंवार दिले जात आहेत. तर वसूली होते की नाही यावरही महारेरा लक्ष ठेवून आहे.
हेही वाचा >>>मुंबई: राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचे आज मॉक ड्रिल
महारेराच्या या पाठपुराव्याला यश येताना दिसत आहे. कारण मागील काही दिवसांपासून जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आदेशानुसार मालमत्ता जप्त जरत वसूली करण्यास सुरुवात झाली आहे. रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडूनही आदेशांची कार्यवाही होत आहे. त्यानुसार रायगडमधील मोर्बी ग्रामपंचायतीतील ६.५० कोटींची मालमत्ता जप्त करून २० एप्रिलला लिलाव केला जाणार आहे. दरम्यान महारेराने रायगड जिल्ह्यातील ३८ प्रकल्पांतील दिरंगाई आणि तत्सम बाबींसाठी ९९ प्रकरणी रु. २२.२.कोटींचे आदेश दिले आहेत. त्यात पनवेल तहसील कार्यालय क्षेत्रातील एन.के.भूपेशबाबू या विकासकाकडून ३३ आदेशापोटी रु.६.५० कोटी वसूल होणे अपेक्षित आहे . त्यासाठी पनवेल तहसील कार्यालयाने या विकासकाच्या मौजे मोर्बे येथील मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. आता या मालमत्तांचा लिलाव २० एप्रिलला मौजे मोर्बेच्या ग्रामपंचायत कार्यालयात सकाळी कळल११ वाजता आयोजित करण्यात आला आहे. इच्छुकांना १९ एप्रिल पर्यंत (सुट्टीचे दिवस वगळून) सकाळी ११ ते ३ या काळात या मालमत्ता पाहण्याची सोय पनवेल तहसील कार्यालयाने केलेली आहे. हा लिलाव झाल्यानंतर लिलावाची रक्कम संबंधित तक्रारदारास अदा केली जाईल.
