मुंबई : राजकारण्यांचा अड्डा बनलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या एकाधिकारशाहीतून शेतकऱ्यांची सुटका करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था म्हणून राज्यात सुरू करण्यात आलेल्या खासगी बाजार समित्यांकडूनही शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होत नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यातच या समित्यांमुळे सरकारच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्याही अडचणीत येत असल्याची ओरड सुरू झाल्यामुळे सर्व खासगी बाजार समित्यांच्या कारभाराची झाडाझडती घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्राच्या सूचनेनुसार राज्याच्या पणन कायद्यात सुधारणा करून राज्यात आतापर्यंत ८८ खासगी बाजार समित्यांना तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतातून थेट शेतीमाल खरेदी करण्याची परवानगी काही कंपन्यांनाही दिली आहे. राज्यभरात सुमारे ३०६ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे जाळे असले तरी या बाजार समित्या राजकारणाचे केंद्र बनल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्यानंतर शेतीमालाला चांगला भाव मिळावा आणि त्यातून शेतकऱ्यांना अधिक लाभ होण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना पर्याय उभा करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. त्यानुसार पाच एकर जागा असलेल्या व्यक्तीला खासगी बाजार समितीचा आणि एक एकर जागेवर शेतकरी- ग्राहक बाजारपेठ सुरू करण्याचा परवाना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आणखी वाचा

यानुसार राज्यभरात कापूस, साखर, तूर, सोयाबीन, इतर कडधान्ये आणि भाजीपाला यांच्या खासगी बाजार समित्यांना परवाने देण्यात आले आहेत. तसेच रिलायन्स फ्रेश, आदिल्य बिर्ला रिटेल्स, दीपक फर्टिलायझर, फ्युचर प्रेशफुड़ (बिग बझार, डी मार्ट आदी कंपन्यांनाही शेतकऱ्यांकडून थेट शेतमाल खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. एकूणच खासगी बाजार समित्या आणि कंपन्यांची या व्यवसायातील उलाढाल १० ते १५ हजार कोटींच्या घरात आहे. मात्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या एकाधिकारशाहीतून शेतकऱ्यांना मुक्त करीत त्यांच्या शेतमालाला अधिक भाव मिळवून देण्यासाठी करण्यात आलेल्या या पर्यायी व्यवस्थेचा शेतकऱ्यांना खरोखरच लाभ होतो का याचे मूल्यमापन करण्याचा निर्णय पणन विभागाने घेतला आहे. सरकारी आणि खासगी बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना सारखेच दर मिळत असून त्यांच्याकडून करही सारखाच वसूल केला जात आहे.

दीड महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश

खासगी बाजार समित्यांची संख्या वाढू लागल्याने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आर्थिक अडचणीत येत आहेत. त्यामुळे खासगी बाजार समित्या स्थापन करण्याचा उद्देश कितपत साध्य झाला आहे, तसेच या बाजार समित्यांचा कारभार कसा चालला आहे, त्यांचा शेतकऱ्यांना फायदा होतो की नुकसान आदी बाबींची झाडाझडती घेण्यासाठी माजी कृषी आयु्क्त उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यासगट तयार करण्यात आला असून समितीला दीड महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश आहेत.

केंद्राच्या सूचनेनुसार राज्याच्या पणन कायद्यात सुधारणा करून राज्यात आतापर्यंत ८८ खासगी बाजार समित्यांना तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतातून थेट शेतीमाल खरेदी करण्याची परवानगी काही कंपन्यांनाही दिली आहे. राज्यभरात सुमारे ३०६ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे जाळे असले तरी या बाजार समित्या राजकारणाचे केंद्र बनल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्यानंतर शेतीमालाला चांगला भाव मिळावा आणि त्यातून शेतकऱ्यांना अधिक लाभ होण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना पर्याय उभा करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. त्यानुसार पाच एकर जागा असलेल्या व्यक्तीला खासगी बाजार समितीचा आणि एक एकर जागेवर शेतकरी- ग्राहक बाजारपेठ सुरू करण्याचा परवाना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आणखी वाचा

यानुसार राज्यभरात कापूस, साखर, तूर, सोयाबीन, इतर कडधान्ये आणि भाजीपाला यांच्या खासगी बाजार समित्यांना परवाने देण्यात आले आहेत. तसेच रिलायन्स फ्रेश, आदिल्य बिर्ला रिटेल्स, दीपक फर्टिलायझर, फ्युचर प्रेशफुड़ (बिग बझार, डी मार्ट आदी कंपन्यांनाही शेतकऱ्यांकडून थेट शेतमाल खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. एकूणच खासगी बाजार समित्या आणि कंपन्यांची या व्यवसायातील उलाढाल १० ते १५ हजार कोटींच्या घरात आहे. मात्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या एकाधिकारशाहीतून शेतकऱ्यांना मुक्त करीत त्यांच्या शेतमालाला अधिक भाव मिळवून देण्यासाठी करण्यात आलेल्या या पर्यायी व्यवस्थेचा शेतकऱ्यांना खरोखरच लाभ होतो का याचे मूल्यमापन करण्याचा निर्णय पणन विभागाने घेतला आहे. सरकारी आणि खासगी बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना सारखेच दर मिळत असून त्यांच्याकडून करही सारखाच वसूल केला जात आहे.

दीड महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश

खासगी बाजार समित्यांची संख्या वाढू लागल्याने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आर्थिक अडचणीत येत आहेत. त्यामुळे खासगी बाजार समित्या स्थापन करण्याचा उद्देश कितपत साध्य झाला आहे, तसेच या बाजार समित्यांचा कारभार कसा चालला आहे, त्यांचा शेतकऱ्यांना फायदा होतो की नुकसान आदी बाबींची झाडाझडती घेण्यासाठी माजी कृषी आयु्क्त उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यासगट तयार करण्यात आला असून समितीला दीड महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश आहेत.