नीरव मोदी याची प्रमुख कंपनी असलेल्या फायरस्टार इंटरनॅशनल लि. च्या लेखा परीक्षकांनी या कंपनीच्या आणि तिच्या भारतीय उपकंपन्यांच्या कमकुवत अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणेबाबत दोन वर्षांपूर्वीच चिंता व्यक्त केली होती आणि कंपनीचा महसूल काही मूूठभर कंपन्यांतून गोळा होत असल्याबाबतही काळजीयुक्त मत नोंदवले होते, असे निदर्शनास आले आहे.
डेलॉइट हास्किन्स अँड सेल्स एलएलपीने २०१६ या आर्थिक वर्षांसाठी सादर केलेला लेखा परीक्षण अहवाल इंडियन एक्सप्रेसच्या हाती लागला असून, उपलब्ध असलेला तो सर्वात अलीकडचा अहवाल आहे. होल्डिंग कंपनी (फायरस्टार इंटरनॅशनल लि.) आणि तिच्या भारतातील उपकंपनी यांची पतमूल्यांकनासाठी (क्रेडिट इव्हॅल्युएशन) आणि ग्राहकांकरता पतमर्यादा ठरवण्यासाठी सुयोग्य अशी अंतर्गत नियंत्रणाची यंत्रणा नव्हती. याचा परिणाम, महसूल गोळा करण्याबाबत योग्य अशी निश्चिती न होता संबंधित कंपन्यांनी महसुलाला मान्यता देण्यात होऊ शकतो, असे या अहवालात नमूद केले आहे.
हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर, संचालक मंडळाने लेखा परीक्षकांच्या निरीक्षणांची ‘नोंद घेतली’ असून ग्राहकांसाठी पतमर्यादा ठरवणे, मतमानांकन आणि क्लोझिंग इन्व्हेंट्रीची ‘नेट रियलाझेबल व्हॅल्यू’ ठरवण्यासाठी असलेली धोरणे आणि दस्ताऐवजीकरणाची प्रक्रिया (डॉक्युमेंटेशन प्रोसेस) बळकट करण्याचे निर्देश व्यवस्थापनाला दिले आहेत, असे फायरस्टार इंटरनॅशनलने तिच्या भागधारकांना कळवले होते.
तथापि, व्यवस्थापनाने यावर काही सुधारणात्मक कारवाई केली की नाही हे स्पष्ट झालेले नाही. ‘फायरस्टार इंटरनॅशनल’च्या ‘फायरस्टार डायमंड इंटरनॅशनल प्रा. लि.’ आणि ‘‘फायरस्टार डायमंड प्रा. लि.’ अशा दोन भारतीय उपकंपन्या आहेत.
