मुंबई : औरंगाबादचे ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असे नामकरण करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी ठेवली आहे. औरंगाबाद येथील रहिवासी मोहम्मद मुश्ताक अहमद, अण्णासाहेब खंदारे आणि राजेश मोरे या तिघांनी ही याचिका केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी ही याचिका सादर करण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने याचिका सोमवारी सुनावणीसाठी ठेवण्यात असल्याचे स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने २००१ मध्ये औरंगाबादचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र तो अपयशी ठरला. तथापि, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने राजकीय फायद्यासाठी त्यांच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबादच्या नामकरणाचा ठराव बेकायदेशीररीत्या मांडला. त्यानंतर १६ जुलै २०२२ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने या नामकरणावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र सरकारचा हा निर्णय राज्यघटनेतील संबंधित तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
औरंगाबादचे नामकरण करण्यात आल्याचे जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात वृत्तपत्रांतून कळले. त्याबाबत अधिक चौकशी केला असता औरंगाबादचे नाव बदलून ‘छत्रपती संभाजीनगर’ केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर आपल्या वकिलांमार्फत आदेशाची प्रत उपलब्ध करण्याची मागणी सरकारच्या संबंधित विभागाकडे केली. परंतु त्याला अद्यापपर्यंत प्रतिसाद मिळालेला नाही, असे याचिकेत नमूद केले आहे.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे…
मराठा राजवटीत किंवा ब्रिटीश राजवटीत औरंगाबादचे नाव बदलण्याची मागणी कोणी केली नाही. मात्र शिवसेना आणि अन्य राजकीय पक्षांच्या स्थापनेनंतर त्यांनी राजकीय फायद्यासाठी धार्मिक आणि सांप्रदायिक पद्धतीने समाजाचे ध्रुवीकरण करण्यास सुरूवात केली. त्याचाच भाग म्हणून १९८८ पासून औरंगाबादचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. परंतु कोणत्याही कारणाविना औरंगाबादचे नाव बदलण्याचा हा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.