लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : नव्याने उभ्या राहणाऱ्या झोपड्या ही सर्वच नियोजन प्राधिकरणांना डोकेदुखी ठरली असून बेकायदा झोपड्या रोखण्यासाठी आतापर्यंत केले गेलेले प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. आता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने नव्याने उभ्या राहणाऱ्या झोपड्या रोखण्याचे ठरविले असून त्यासाठी खास अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्याचे निश्चित केले आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन नव्याने उभ्या राहिलेल्या झोपड्या हुडकून काढून त्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी या कक्षावर सोपविण्यात येणार आहे.
प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी गेल्या नऊ महिन्यात रखडलेल्या झोपु योजना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. सध्या १९९१ योजना मंजूर असून त्यामुळे सहा लाख तीन हजार ३७४ झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन होणार आहे. आतापर्यंत दोन लाख ५७ हजार ४०३ सदनिकांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. तीन लाख ४५ हजार सदनिकांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता नव्याने झोपड्या निर्माण होऊ नयेत, यासाठी प्राधिकरणाने खास कक्ष स्थापन करण्याचे ठरविले आहे.
प्रत्येक विभागात असा कक्ष स्थापन केला जाणार असून संबंधित कार्यकारी अभियंत्यावर प्रमुख जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे. या कक्षात उपजिल्हाधिकारी तसेच सक्षम प्राधिकारी यांचाही समावेश केला जाणार आहे. संबंधित विभागातील झोपडपट्टीयुक्त परिसराचे छायाचित्र काढण्यात यावे आणि कृत्रिम बौद्धिक संपदेचा वापर करून ही छायाचित्रे जतन करून ठेवावीत. एखादी नवी झोपडी उभी राहिली की, त्याबाबत पुन्हा छायाचित्र काढून ते संबंधित भूखंड ज्या नियोजन प्राधिकरणाअंतर्गत येतो, त्यांना ते पाठवून कारवाई होईल, याबाबत जातीने लक्ष घालण्याची जबाबदारी या कक्षावर सोपविण्यात येणार आहे.
छायाचित्रांचे जतन करून त्याचा योग्य वेळी वापर व्हावा, यासाठी खासगी यंत्रणांची मदत घेण्यात येणार आहे. नव्याने उभी राहिलेली झोपडी तात्काळ जमीनदोस्त झाली किंवा नाही, याचा पाठपुरावाही या कक्षाने करावयाचा आहे. सुरुवातीला आम्ही आमच्या अखत्यारीतील झोपडपट्ट्यांवर लक्ष केंद्रित करणार आहोत. त्यानंतर पालिका, म्हाडा, जिल्हाधिकारी तसेच इतर प्राधिकरण, खासगी भूखंडावरील झोपडपट्ट्यांचा समावेश केला जाणार असल्याचे प्राधिकरणातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. नव्याने निर्माण होणाऱ्या झोपड्या पुनर्वसनाच्या वेळी अडसर ठरत असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
मुंबई : नव्याने उभ्या राहणाऱ्या झोपड्या ही सर्वच नियोजन प्राधिकरणांना डोकेदुखी ठरली असून बेकायदा झोपड्या रोखण्यासाठी आतापर्यंत केले गेलेले प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. आता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने नव्याने उभ्या राहणाऱ्या झोपड्या रोखण्याचे ठरविले असून त्यासाठी खास अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्याचे निश्चित केले आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन नव्याने उभ्या राहिलेल्या झोपड्या हुडकून काढून त्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी या कक्षावर सोपविण्यात येणार आहे.
प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी गेल्या नऊ महिन्यात रखडलेल्या झोपु योजना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. सध्या १९९१ योजना मंजूर असून त्यामुळे सहा लाख तीन हजार ३७४ झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन होणार आहे. आतापर्यंत दोन लाख ५७ हजार ४०३ सदनिकांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. तीन लाख ४५ हजार सदनिकांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता नव्याने झोपड्या निर्माण होऊ नयेत, यासाठी प्राधिकरणाने खास कक्ष स्थापन करण्याचे ठरविले आहे.
प्रत्येक विभागात असा कक्ष स्थापन केला जाणार असून संबंधित कार्यकारी अभियंत्यावर प्रमुख जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे. या कक्षात उपजिल्हाधिकारी तसेच सक्षम प्राधिकारी यांचाही समावेश केला जाणार आहे. संबंधित विभागातील झोपडपट्टीयुक्त परिसराचे छायाचित्र काढण्यात यावे आणि कृत्रिम बौद्धिक संपदेचा वापर करून ही छायाचित्रे जतन करून ठेवावीत. एखादी नवी झोपडी उभी राहिली की, त्याबाबत पुन्हा छायाचित्र काढून ते संबंधित भूखंड ज्या नियोजन प्राधिकरणाअंतर्गत येतो, त्यांना ते पाठवून कारवाई होईल, याबाबत जातीने लक्ष घालण्याची जबाबदारी या कक्षावर सोपविण्यात येणार आहे.
छायाचित्रांचे जतन करून त्याचा योग्य वेळी वापर व्हावा, यासाठी खासगी यंत्रणांची मदत घेण्यात येणार आहे. नव्याने उभी राहिलेली झोपडी तात्काळ जमीनदोस्त झाली किंवा नाही, याचा पाठपुरावाही या कक्षाने करावयाचा आहे. सुरुवातीला आम्ही आमच्या अखत्यारीतील झोपडपट्ट्यांवर लक्ष केंद्रित करणार आहोत. त्यानंतर पालिका, म्हाडा, जिल्हाधिकारी तसेच इतर प्राधिकरण, खासगी भूखंडावरील झोपडपट्ट्यांचा समावेश केला जाणार असल्याचे प्राधिकरणातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. नव्याने निर्माण होणाऱ्या झोपड्या पुनर्वसनाच्या वेळी अडसर ठरत असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
