मुंबई : मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दय़ांवरून मंत्र्यांनी वादग्रस्त आणि समाजात तेढ निर्माण करणारी विधाने करू नयेत, अशी सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्र्यांना केली. या बैठकीत ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ आणि शंभूराज देसाई यांच्यासह काही मंत्र्यांमध्ये खडाजंगी झाल्याने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देण्यास भुजबळ यांनी विरोध केला आहे. त्यानंतर मराठा आरक्षणाबाबत मंत्री शंभूराज देसाई, तानाजी सावंत आणि अन्य काही मंत्र्यांनीही विधाने केली. त्याचे पडसाद मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले. मंत्रिमंडळ बैठकीतील नियमित विषय झाल्यानंतर आणि अधिकारी बाहेर पडल्यावर झालेल्या बैठकीत आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर मंत्र्यांमध्ये चर्चा झाली. ‘‘मराठा आरक्षणास आमचा विरोध नाही. पण, त्यांना ओबीसींमधून आरक्षण न देता स्वतंत्रपणे देण्यात यावे’’, अशी ठाम भूमिका भुजबळ यांनी मांडली. त्यास शंभूराज देसाई यांनी आक्षेप घेतला. अन्य मंत्र्यांनीही गेल्या काही दिवसांमध्ये आपल्या जिल्ह्यांमध्ये असलेली परिस्थिती, निर्माण झालेला तणाव याविषयी भूमिका मांडली. त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करीत समाजात तेढ निर्माण करणारी वक्तव्ये करू नयेत, अशी समज मंत्र्यांना दिली.
हेही वाचा >>> “तुमची मस्ती तिकडेच…”, तानाजी सावंतांच्या वक्तव्यावर मनोज जरांगेंचा संताप
माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा अहवाल अद्याप यायचा आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगही शास्त्रीय सांख्यिकी (इंपिरिकल डेटा) तपशील गोळा करीत आहे. हे अहवाल आल्यावर सरकार निर्णय घेईल, असे नमूद करुन शिंदे आणि फडणवीस यांनी सरकारने गेल्या काही वर्षांत घेतलेल्या निर्णयांचा उल्लेखही केला. सरकारमधील तिन्ही पक्षांमध्ये मतभेद आहेत, असे चित्र जनतेपुढे जाऊ नये, याची काळजी घेण्याच्या सूचना शिंदे आणि फडणवीस यांनी मंत्र्यांना केल्या.
आम्हाला ‘ओबीसी’तून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न : भुजबळ
‘‘मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. पण, कायदेशीर आरक्षण देता येत नसताना कुणबी प्रमाणपत्राच्या आडून मागील दाराने आरक्षण देऊन आम्हाला इतर मागास प्रवर्गातून (ओबीसी) बाहेर ढकलण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप अन्न व नागरी पुरवढा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीआधी पत्रकारांशी बोलताना केला. ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, ही आमची भूमिका आहे. ज्यांना कायदेशीरदृष्टय़ा आरक्षण मिळत नाही त्यांना मागील दाराने कुणबी प्रमाणपत्र देत आरक्षणाचा लाभ द्यायचा आणि दुसऱ्या बाजूला जे ओबीसी समाजाचे आहेत त्यांच्या विरोधात न्यायालयात जाऊन त्यांना बाहेर काढायचे, असा दुहेरी कार्यक्रम सुरू आहे, असा आरोप भुजबळ यांनी यावेळी केला.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावण्याचा पुनरुच्चार
‘‘समित्यांचे अहवाल येऊन आणि कायदेशीर बाबींविषयी तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून मराठा समाजाला न्यायालयात टिकेल, असे आरक्षण देण्यात येणार आहे. मात्र, ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लावला जाणार नाही’’, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत दिली.
जरांगेंना प्रत्युत्तर देण्यात चूक काय?
मनोज जरांगे यांनी आरक्षणाची मागणी करताना अनेक प्रक्षोभक वक्तव्ये केली आहेत. सरकारने जरांगे यांचा प्रत्येक मुद्दा मान्य केला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाला कोणीही वाली नाही किंवा त्यांची भूमिका मांडली जात नाही, असे चित्र ओबीसी जनतेमध्ये आहे. जरांगे जाहीरपणे वक्तव्ये करीत आहेत आणि त्यांना प्रत्युत्तर दिले, तर त्यात चूक काय, असा सवालही छगन भुजबळ यांनी केला.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देण्यास भुजबळ यांनी विरोध केला आहे. त्यानंतर मराठा आरक्षणाबाबत मंत्री शंभूराज देसाई, तानाजी सावंत आणि अन्य काही मंत्र्यांनीही विधाने केली. त्याचे पडसाद मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले. मंत्रिमंडळ बैठकीतील नियमित विषय झाल्यानंतर आणि अधिकारी बाहेर पडल्यावर झालेल्या बैठकीत आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर मंत्र्यांमध्ये चर्चा झाली. ‘‘मराठा आरक्षणास आमचा विरोध नाही. पण, त्यांना ओबीसींमधून आरक्षण न देता स्वतंत्रपणे देण्यात यावे’’, अशी ठाम भूमिका भुजबळ यांनी मांडली. त्यास शंभूराज देसाई यांनी आक्षेप घेतला. अन्य मंत्र्यांनीही गेल्या काही दिवसांमध्ये आपल्या जिल्ह्यांमध्ये असलेली परिस्थिती, निर्माण झालेला तणाव याविषयी भूमिका मांडली. त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करीत समाजात तेढ निर्माण करणारी वक्तव्ये करू नयेत, अशी समज मंत्र्यांना दिली.
हेही वाचा >>> “तुमची मस्ती तिकडेच…”, तानाजी सावंतांच्या वक्तव्यावर मनोज जरांगेंचा संताप
माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा अहवाल अद्याप यायचा आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगही शास्त्रीय सांख्यिकी (इंपिरिकल डेटा) तपशील गोळा करीत आहे. हे अहवाल आल्यावर सरकार निर्णय घेईल, असे नमूद करुन शिंदे आणि फडणवीस यांनी सरकारने गेल्या काही वर्षांत घेतलेल्या निर्णयांचा उल्लेखही केला. सरकारमधील तिन्ही पक्षांमध्ये मतभेद आहेत, असे चित्र जनतेपुढे जाऊ नये, याची काळजी घेण्याच्या सूचना शिंदे आणि फडणवीस यांनी मंत्र्यांना केल्या.
आम्हाला ‘ओबीसी’तून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न : भुजबळ
‘‘मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. पण, कायदेशीर आरक्षण देता येत नसताना कुणबी प्रमाणपत्राच्या आडून मागील दाराने आरक्षण देऊन आम्हाला इतर मागास प्रवर्गातून (ओबीसी) बाहेर ढकलण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप अन्न व नागरी पुरवढा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीआधी पत्रकारांशी बोलताना केला. ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, ही आमची भूमिका आहे. ज्यांना कायदेशीरदृष्टय़ा आरक्षण मिळत नाही त्यांना मागील दाराने कुणबी प्रमाणपत्र देत आरक्षणाचा लाभ द्यायचा आणि दुसऱ्या बाजूला जे ओबीसी समाजाचे आहेत त्यांच्या विरोधात न्यायालयात जाऊन त्यांना बाहेर काढायचे, असा दुहेरी कार्यक्रम सुरू आहे, असा आरोप भुजबळ यांनी यावेळी केला.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावण्याचा पुनरुच्चार
‘‘समित्यांचे अहवाल येऊन आणि कायदेशीर बाबींविषयी तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून मराठा समाजाला न्यायालयात टिकेल, असे आरक्षण देण्यात येणार आहे. मात्र, ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लावला जाणार नाही’’, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत दिली.
जरांगेंना प्रत्युत्तर देण्यात चूक काय?
मनोज जरांगे यांनी आरक्षणाची मागणी करताना अनेक प्रक्षोभक वक्तव्ये केली आहेत. सरकारने जरांगे यांचा प्रत्येक मुद्दा मान्य केला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाला कोणीही वाली नाही किंवा त्यांची भूमिका मांडली जात नाही, असे चित्र ओबीसी जनतेमध्ये आहे. जरांगे जाहीरपणे वक्तव्ये करीत आहेत आणि त्यांना प्रत्युत्तर दिले, तर त्यात चूक काय, असा सवालही छगन भुजबळ यांनी केला.
