मुंबई : मशिदींवरील ध्वनिक्षेपकांद्वारे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारींवर पोलिसांकडून कारवाई न होणे हा न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असल्याचे आहे, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. तसेच तक्रारींकडे कानाडोळा करणाऱ्या पोलिसांच्या कारभारावरही नाराजी व्यक्त केली. कांदिवली पूर्व येथील ठाकूर गाव परिसरातील मशिदींवरील ध्वनिक्षेपकांमुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाच्या त्रासाची वारंवार तक्रार करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पोलिसांविरोधात वकील रीना रिचर्ड यांनी केलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दखल घेतली होती.

तसेच रात्रीच्या वेळी ध्वनिक्षेपकाचा वापर केला जाणार नाही याची खात्री करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले होते. याबाबतच्या कायद्याचे पालन न केल्यास अवमान कारवाई करू, असा इशाराही न्यायालयाने पोलिसांना दिला होता. शिवाय याचिकाकर्तीने केलेल्या तक्रारींवर कारवाई करण्याचेही न्यायालयाने बजावले होते. या आदेशांनंतर दोन वेळा तक्रार करूनही पोलिसांकडून काहीच कारवाई केली गेली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्तीने पुन्हा एकदा सुट्टीकालीन न्यायालयात धाव घेऊन पोलिसांच्या निष्क्रियतेचा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.

bombay high court refuses to stop demolition of five illegal buildings in bhiwandi
बेकायदा घराची कागदपत्रेही अनधिकृतच; भिवंडीतील पाच बेकायदा इमारतींना संरक्षण देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
Pushpak train accident of karnataka express play horn may save life of many passengers
Jalgaon Train Accident : कर्नाटक एक्स्प्रेसच्या चालकाने भोंगा वाजवला…
Torres case, police , accused, High Court,
आरोपी न सापडण्यास पोलीसच जबाबदार, टोरेसप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे खडेबोल
mumbai High Court ordered government to set up committee to consider phased ban on diesel and petrol vehicles
डिझेल, पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांना टप्प्याटप्प्याने बंदी घालणे शक्य? वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे न्यायालयाचे आदेश
mumbai High Court urged bmc and State Government to declare they are unable to solve illegal hawkers issue
…तर असमर्थ असल्याचे तरी जाहीर करा ! बेकायदा फेरीवाल्यांच्या समस्येवरून उच्च न्यायालयाचे महापालिका, सरकारला खडेबोल
ganja ulhasnagar court case
उल्हासनगर न्यायालयात चपलांच्या खोक्यातून गांजा पुरवण्याचा प्रकार; अज्ञात आरोपीचे न्यायालयाच्या खिडकीतून उडी घेत पलायन
High Court ordered fast tracking of Badlapur sexual assault case
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण : खटल्याची जलदगतीने सुनावणी घ्या आणि तो लवकरात लवकर निकाली काढा, उच्च न्यायालयाचे आदेश
Meter inspector suspended in bribery case
पिंपरी : लाच प्रकरणातील मीटर निरीक्षक निलंबित

न्यायमूर्ती अभय अहुजा आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठय़े यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी ८ आणि १४ मे रोजी ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार संबंधित पोलीस ठाण्यात केली. मात्र पोलिसांकडून त्यावर काहीच कारवाई करण्यात आली नाही, असे याचिकाकर्तीने न्यायालयाला सांगितले. तसेच आपल्या तक्रारींवर कारवाई करण्याची मागणी याचिकाकर्तीने केली. या प्रकरणी दाखल जनहित याचिकेवर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांबाबतही याचिकाकर्तीने न्यायालयाला माहिती दिली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने पोलिसांच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. तसेच मशिदींवरील ध्वनिक्षेपकांद्वारे ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारींवर पोलिसांकडून कारवाई न होणे हा न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमानच आहे, असे स्पष्ट केले. त्याच वेळी याचिकाकर्तीने केलेल्या तक्रारींवरील कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

प्रकरण काय?

याचिकाकर्तीच्या म्हणण्यानुसार मशिदींवरील भोंग्यामुळे निर्माण होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाविरोधात समता नगर पोलीस ठाण्यात अनेकदा तक्रारी केल्या. मशिदीमध्ये पहाटे अजान देण्यासाठी ध्वनिक्षेपकाचा वापर केला जातो, हे दाखवणाऱ्या चित्रफितीही त्यांनी समाजमाध्यमांवरून प्रसिद्ध केल्या होत्या. मशिदीच्या जवळच ईएसआयएस हे रुग्णालय असल्याचेही त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. याआधी त्यांनी २०१७ रोजीही ध्वनिप्रदूषणाविरोधात याचिका केली होती. २०१८ मध्ये रिचर्ड यांच्या अवमान याचिकेमुळे मशिदीवरील ध्वनिक्षेपक काढून टाकण्यात आले होते, मात्र या ध्वनिक्षेपकाचा गोंगाट पुन्हा सुरू झाल्यामुळे रिचर्ड यांनी पुन्हा मे २०२२ मध्ये न्यायालयात धाव घेतली होती.

Story img Loader