झोपु मुख्याधिकाऱ्यांच्या फतव्यामुळे शंकाकुशंका
विकासकाकडून वेळेत भाडे मिळावे या उदात्त हेतूने झोपडपट्टी प्राधिकरणाने आठ महिन्यांपूर्वी जारी केलेल्या परिपत्रकामुळे कुठल्याही बँकेत रक्कम जमा करण्याची मुभा मिळाल्याबद्दल झोपुवासीयांकडून उदोउदो होत असतानाच गेल्या आठवडय़ात ही रक्कम फक्त अ‍ॅक्सिस बँकेत जमा करण्याच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या नव्या फतव्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. विकासकांनी आपापल्या पद्धतीने बँका निवडलेल्या असताना आता अचानक फक्त अ‍ॅक्सिस बँकेत रक्कम जमा करण्याच्या फतव्यामुळे चर्चेला उधाण आले आहे.
झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी असीम गुप्ता यांनी १० फेब्रुवारी रोजी एक परिपत्रक काढून विकासकांनी झोपुवासीयांना भाडेपोटी द्यावयाची रक्कम अ‍ॅक्सिस बँकेच्या वरळी शाखेत जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही रक्कम १५ फेब्रुवारीपर्यंत जमा करायची होती. अन्यथा २९ फेब्रुवारीपर्यंत दरदिवशी एक लाख रुपयांचा दंड आकारला जाणार असल्याचेही त्यात नमूद होते. त्यानंतर १ मार्च ते १ एप्रिलपर्यंत पाच लाख रुपये दंड आकारला जाईल, असेही त्यात नमूद होते. त्यानंतरही भाडे जमा न केल्यास प्रस्तावच रद्द केला जाईल, असेही या पत्रकात म्हटले आहे.
वरळीतील १२०० झोपुवासीयांसाठी हा आदेश असल्याचे बोलले जात असले तरी सरसकट सर्वानाच ते लागू असल्याचे काही विकासकांनी सांगितले.
प्राधिकरणाने ६ जून २०१५ रोजी परिपत्रक काढून झोपुवासीयांना द्यावयाच्या ११ महिन्यांच्या भाडय़ापोटी रक्कम बँकेत जमा करावी आणि बँकेला परस्पर झोपुवासीयाच्या खात्यात ५ तारखेच्या आत भाडे जमा करण्याचे आदेश द्यावेत. या निर्णयामुळे समस्त झोपुवासीय निर्धास्त झाले होते.
मात्र नव्या फतव्यात फक्त अ‍ॅक्सिस बँकेत खाते काढण्याचे आदेश गुप्ता यांनी दिल्यामुळे उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. झोपुवासीयांना वेळेत भाडे मिळावे, यासाठी हा प्रयत्न असला तरी विशिष्ट बँकेचा आग्रह का, असा सवाल विकासक करीत आहेत. याबाबत गुप्ता यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यात काहीही गैर नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. झोपुवासीयांना वेळेत भाडे मिळावे आणि विकासकांना चाप बसावा, हा त्यामागे हेतू असल्याचे स्पष्ट केले. स्थलांतरित झाल्यानंतर काही झोपुवासीयांना विकासकाकडून भाडे प्राप्त होण्यात विलंब होतो वा धनादेश वटत नाही आदी तक्रारी आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही गुप्ता यांनी स्पष्ट केले. बँकेत ११ महिन्यांच्या भाडय़ाची रक्कम जमा करून परस्पर बँकेलाच झोपुवासीयाच्या खात्यात जमा करावी लागणार आहे.
विकासकांकडून झोपडपट्टीधारकांना पर्यायी जागेपोटी घरभाडे अदा करण्यासाठी एसआरएकडून अ‍ॅक्सिस बँकेची करण्यात आलेली निवड ही प्रचलित नियमांनुसारच आहे. या निवडीचा आणि मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी या बँकेत कार्यरत असल्याचा कुठलाही संबंध नसल्याचा खुलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. कुठलीही माहिती न घेता आणि प्रचलित पद्धती तपासून न पाहता अशा पद्धतीचे बेछूट आरोप करणाऱ्यांवर मानहानीचा दावा ठोकणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत काम करणाऱ्या विकासकांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्नी अमृता फडणवीस उपाध्यक्ष असलेल्या बँकेत पैसे जमा करण्याचा आदेश काढल्याने मुख्यमंत्र्यांकडून पदाचा दुरुपयोग झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा भ्रष्टाचार नाही तर काय आहे?
माणिकराव ठाकरे,काँग्रेस नेते
