मुंबई : आपल्याला पाळीव श्वानाची हत्या करणाऱ्या काळजीवाहकाविरोधातील खटला गेली चार वर्षे प्रलंबितआहे. त्यामुळे, तो लवकरात लवकर निकाली काढून आपल्या श्वानाला न्याय मिळवून द्यावा, या मागणीसाठी बॉलिवूड अभिनेत्री आयेशा जुल्का यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. चार वर्षांपासून खटला प्रलंबित असून त्याच्या सुनावणीला सुरूवातही झालेली नाही, असा दावाही आयेशा हिने केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर आयेशा यांच्या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी झाली. त्यावेळी, याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी तिच्यातर्फे करण्यात आली. मात्र, या मागणीमुळेच या प्रकरणी संबंधित एकलपीठाकडे दाद मागण्याची सूचना खंडपीठाने आयेशा यांना केली.

आणखी वाचा

हेही वाचा…अंधेरी सब वे पूरमुक्त करण्यासाठी आणखी २०९ कोटी, किमान तीन वर्षे लागणार

आयेशा यांच्या लोणावळा येथील बंगल्यात काम करणाऱ्या काळजीवाहकाने (केअरटेकर) १३ सप्टेंबर २०२० रोजी पाळीव श्वान रॉकीचा पाण्याच्या टाकीत बुडून मृत्यू झाल्याची माहिती दिली. मात्र, आयेशा यांच्या मनात संशय निर्माण झाल्याने त्यांनी रॉकीचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्याचा निर्णय घेतला. पशुवैद्यकीय तज्ज्ञांनी रॉकीचा मृत्यू बुडून नाहीतर गळा दाबल्याने झाल्याचे शवविच्छेदन अहवालात नमूद केले. या अहवालाच्या आधारावर आयेशा यांनी १७ सप्टेंबर २०२० रोजी काळजीवाहकाविरोधात श्वानाची हत्या केल्याची तक्रार दाखल केली.

या तक्रारीची दखल घेऊन न्यायालयाने राम नाथू आंद्रे याच्यावर मद्यधुंद अवस्थेत श्वानाचा गळा दाबल्याचा गुन्हा दाखल केला व २५ सप्टेंबर रोजी त्याला अटक केली. आरोपीने चौकशीत गुन्हा कबूल केल्याचा दावा पोलिसांनी केला. मात्र, दोन दिवसांनी आंद्रेला जामीन मंजूर करण्यात आला. पुढे, या प्रकरणी मावळ पोलिसांनी ७ जानेवारी २०२१ रोजी आरोपपत्र दाखल केले. झुल्का यांनी फेब्रुवारी २०२१ मध्ये दंडाधिकारी न्यायालयात धाव घेऊन हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला व प्रकरणाची सुनावणी अद्याप प्रलंबित असल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

हेही वाचा…डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३३ व्या जयंतीनिमित्त मुंबई महानगरपालिकेकडून सेवा-सुविधा

दुसरीकडे, तपासादरम्यान रक्ताचे डाग असलेली चादर पुण्यातील न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेमध्ये (फॉरेन्सिक लॅब) पाठवण्यात आली असून त्याचा अहवाल अद्याप प्रलंबित आहे. अहवाल गोळा करण्यासाठी कर्मचारी उपलब्ध नसल्याचे आपल्याला तोंडी सांगण्यात आल्याचा दावाही आयेशा यांनी केला. तसेच, सरकारी वकिलांनी खटला चालवण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत, अशी तक्रार आपण मुंबईतील अभियोक्ता संचालनालयाकडे केली. त्यानंतरही, काहीच कारवाई करण्यात न आल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे आयेशा यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर आयेशा यांच्या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी झाली. त्यावेळी, याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी तिच्यातर्फे करण्यात आली. मात्र, या मागणीमुळेच या प्रकरणी संबंधित एकलपीठाकडे दाद मागण्याची सूचना खंडपीठाने आयेशा यांना केली.

आणखी वाचा

हेही वाचा…अंधेरी सब वे पूरमुक्त करण्यासाठी आणखी २०९ कोटी, किमान तीन वर्षे लागणार

आयेशा यांच्या लोणावळा येथील बंगल्यात काम करणाऱ्या काळजीवाहकाने (केअरटेकर) १३ सप्टेंबर २०२० रोजी पाळीव श्वान रॉकीचा पाण्याच्या टाकीत बुडून मृत्यू झाल्याची माहिती दिली. मात्र, आयेशा यांच्या मनात संशय निर्माण झाल्याने त्यांनी रॉकीचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्याचा निर्णय घेतला. पशुवैद्यकीय तज्ज्ञांनी रॉकीचा मृत्यू बुडून नाहीतर गळा दाबल्याने झाल्याचे शवविच्छेदन अहवालात नमूद केले. या अहवालाच्या आधारावर आयेशा यांनी १७ सप्टेंबर २०२० रोजी काळजीवाहकाविरोधात श्वानाची हत्या केल्याची तक्रार दाखल केली.

या तक्रारीची दखल घेऊन न्यायालयाने राम नाथू आंद्रे याच्यावर मद्यधुंद अवस्थेत श्वानाचा गळा दाबल्याचा गुन्हा दाखल केला व २५ सप्टेंबर रोजी त्याला अटक केली. आरोपीने चौकशीत गुन्हा कबूल केल्याचा दावा पोलिसांनी केला. मात्र, दोन दिवसांनी आंद्रेला जामीन मंजूर करण्यात आला. पुढे, या प्रकरणी मावळ पोलिसांनी ७ जानेवारी २०२१ रोजी आरोपपत्र दाखल केले. झुल्का यांनी फेब्रुवारी २०२१ मध्ये दंडाधिकारी न्यायालयात धाव घेऊन हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला व प्रकरणाची सुनावणी अद्याप प्रलंबित असल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

हेही वाचा…डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३३ व्या जयंतीनिमित्त मुंबई महानगरपालिकेकडून सेवा-सुविधा

दुसरीकडे, तपासादरम्यान रक्ताचे डाग असलेली चादर पुण्यातील न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेमध्ये (फॉरेन्सिक लॅब) पाठवण्यात आली असून त्याचा अहवाल अद्याप प्रलंबित आहे. अहवाल गोळा करण्यासाठी कर्मचारी उपलब्ध नसल्याचे आपल्याला तोंडी सांगण्यात आल्याचा दावाही आयेशा यांनी केला. तसेच, सरकारी वकिलांनी खटला चालवण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत, अशी तक्रार आपण मुंबईतील अभियोक्ता संचालनालयाकडे केली. त्यानंतरही, काहीच कारवाई करण्यात न आल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे आयेशा यांनी याचिकेत म्हटले आहे.