शैक्षणिक वर्ष २०११-१२ मध्ये मान्यता नाकारण्यात आलेल्या आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयांमधील सुमारे एक हजार विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक पुनर्वसनाच्या प्रश्नाचे घोंगडे महाधिवक्त्यांनी दिलेल्या एका नकारात्मक सल्ल्यामुळे अजुनही भिजत पडले आहे.
महाधिवक्तयांचा सल्ला डावलून सरकार या विद्यार्थ्यांच्या पुनर्वसनाचा निर्णय घेणार की पुन्हा कायदेशीर तपासणीचे घोडे नाचवत वेळखाऊपणा करणार, हाच प्रश्न आहे. विद्यार्थी हितासाठी महाधिवक्तयांचा सल्ला डावलून निर्णय घेण्याचे अधिकार कॅबिनेटला आहेत. पण, कायदेशीर बाजू तपासल्याविना पुढचे पाऊल न टाकण्याची मुख्यमंत्र्यांची कार्यपद्धती आहे.
‘आयुष’ या केंद्रीय नियामक संस्थेने राज्यातील ३० आयुर्वेद- युनानी महाविद्यालयांना २०११-१२ मध्ये मान्यता नाकारली होती. त्यापैकी २७ महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेऊन फसलेल्या विद्यार्थ्यांचा हा प्रश्न आहे. यात चार अनुदानित महाविद्यालयेही आहेत. या १०१८ विद्यार्थ्यांचे ‘महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स अ‍ॅक्ट’ या कायद्याच्या मदतीने शैक्षणिक पुनर्वसन करण्याचा वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा प्रस्ताव होता. या कायद्याअंतर्गत नव्या अभ्यासक्रमाची तरतूद करून तो पूर्ण केल्यानंतर या हजार एक विद्यार्थ्यांना किमान राज्यात प्रॅक्टिस करण्याची मुभा मिळाली असती. त्यासाठीचा प्रस्ताव ‘न्याय व विधी विभागा’कडे विचारार्थ पाठविण्यात आला. मात्र, संबंधित बाब राज्याच्या अखत्यारितील असूनही विभागातील काही शुक्राचार्यानी त्यावर केंद्राचा सल्ला घ्यावा, असा सल्ला दिला. महाधिवक्तांनीही विभागाच्या या सल्ल्यावरच शिक्कामोर्तब केले आहे.
या कायद्याअंतर्गत राज्य सरकारला विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक पुनर्वसन करता येऊ शकेल, असा सल्ला आयुषनेच दोनदा दिला होता. मात्र, तो नजरेआड करण्यात आल्याने आता विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट अटळ आहे.
टोलवाटोलवी
महाधिवक्तयांचा सल्ला मिळाल्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात बैठक घेऊन निर्णय मार्गी लावावा, यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे फाइल पाठविली. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर मंत्रीस्तरावरच निर्णय घ्यावा म्हणून ती विभागाकडे परत पाठविली. सुरवातीपासून या प्रकारची टोलवाटोलवी करण्याच्या सरकारी खाक्यामुळे हैराण झालेले विद्यार्थी ‘ऑल इंडिया स्टुड्ंट्स असोसिएशन’च्या नेतृत्त्वाखाली आझाद मैदानात धरणे आंदोलन करीत आहेत. पण ८१ दिवस आंदोलन करूनही विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाची तड लागलेली नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया संघटनेनेचे राज्य उपाध्यक्ष प्रशांत निकम यांनी व्यक्त केली.
