बाबा, आम्हाला वाचवा!

* ठाण्यातील कार्यालये वाचविण्यासाठी नेत्यांची धडपड
* मुख्यमंत्र्यांकडे याचनेची तयारी
ठाण्यातील राजकीय पक्षांनी अनधिकृतपणे उभी केलेली कार्यालये पाडून टाकण्यासाठी उच्च न्यायालयाने आखून दिलेली घटिका भरत आली असली तरी हे अनधिकृत इमले वाचविण्यासाठी राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी धडपड अजूनही सुरू आहे. या कारवाईतून काही मार्ग निघतो का यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी हातात हात घालून या प्रश्नावर थेट मुख्यमंत्र्यांचे दरवाजे थोटविण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू केले असून २२ कार्यालयांवर हातोडे पडले तरी उर्वरित १४५ कार्यालयांना राज्य सरकारकडून संरक्षण मिळविण्यासाठी ठाण्यात सर्वच राजकीय पक्ष एकवटू लागल्याचे चित्र निर्माण होऊ लागले आहे.  
ठाणे, कळवा, मुंब्रा भागातील १६७ पैकी २२ कार्यालये ४८ तासात हटविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ही मुदत भरत आली तरीही एकाही राजकीय पक्षाने अनधिकृत कार्यालयांवर हातोडा फिरवलेला नाही. त्यामुळे पोलीस आयुक्त के.पी.रघुवंशी आणि महापालिका आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी गुरुवारी ठाण्यातील सर्व पक्षप्रमुखांना पाचारण करुन ही कार्यालये स्वतहून पाडा अन्यथा कारवाईला तयार रहा, अशी कडक तंबी दिली. २२ कार्यालये हटविण्यासाठी ४८ तासांची मुदत उच्च न्यायालयाने आखून दिली आहे. यापैकी ३० तास उलटूनही ही कार्यालये पक्ष कार्यकर्त्यांच्या ‘पहाऱ्या’त उभी असल्याने पोलीस तसेच महापालिका प्रमुखांनी राजकीय नेत्यांनी बोलावून घेऊन त्यांना २४ तासांची ‘डेडलाइन’ दिली आहे. पोलीस आयुक्तांनी बोलावलेल्या या बैठकीला राष्ट्रवादी वगळता शिवसेना, काँॅग्रेस, भाजप, मनसे अशा प्रमुख पक्षांची नेतेमंडळी उपस्थित होती. स्वतहून कार्यालये हटवा अन्यथा आम्हाला हात घालावा लागेल, असा इशारा पोलीस आयुक्तांनी यावेळी नेते मंडळींना दिला. ठाण्यातील अनधिकृत पक्ष कार्यालयांमध्ये शिवसेना आघाडीवर असून १०० अधिक शाखांना यापूर्वीच नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने जी २२ कार्यालये तातडीने हटविण्याचे आदेश दिले आहेत, त्यामध्ये शिवसेनेच्या १७ शाखा असून काँग्रेसची -३, भाजप आणि मनसेची प्रत्येकी एक कार्यालये आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशामुळे शिवसेना नेत्यांची भंबेरी उडाली असून ही कारवाई कशी टाळता येईल यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांची मोट बांधण्याचे प्रयत्न या नेत्यांनी सुरू केले आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २२ कार्यालयांवर कारवाईचे आदेश असले तरी उर्वरीत १४५ कार्यालयेही भविष्यात कारवाईच्या फेऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन काही मार्ग काढता येतो का, असा प्रयत्न सुरू झाला आहे. काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष बाळकृष्ण पुर्णेकर यांनी या प्रश्नावर सर्वपक्षीय नेते मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहेत, हे मान्य केले. कायद्याच्या कक्षेत बसून काही मार्ग काढता येतो का, असा आमचा प्रयत्न आहे असे पुर्णेकर यांनी सांगितले.