शासकीय सदस्यांच्या उपस्थितीचा सरकारी घोळ; माहितीच्या अधिकारात तपशील उघड
गेल्या वर्षी शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यावरून मोठे राजकीय वादळ उठले होते. आता माहिती अधिकारातून पुढे आलेल्या कागपत्रांवरून नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाल्याचे दाखविण्यात आले असले, तरी उपस्थितांच्या रकान्यातील नावांपुढे मुख्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे, सचिव व अन्य शासकीय सदस्यांच्या सह्य़ा नाहीत. फक्त अशासकीय सदस्यांच्या सह्य आहेत. त्याशिवाय पुरंदरे यांना जाहीर झालेल्या पुरस्काराच्या शासन आदेशावर व अन्य कागदपत्रांवरील सह्यंचाही घोळ आहे.
महाराष्ट्रभूषण हा राज्य शासनाचा सर्वोच्च पुरस्कार मानला जातो. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पुरस्कार निवड समिती असते. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखील नवी समिती स्थापन करण्यात आली. सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे उपाध्यक्ष, या खात्याच्या सचिव वल्सा नायर सदस्य आणि सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक अजय आंबेकर सदस्य सचिव होते. वासुदेव कामत, राजीव खांडेकर, मंगला कांबळे, दिलीप वेंगसरकर आणि उज्ज्वल निकम यांची अशासकीय सदस्य म्हणून समितीवर निवड करण्यात आली. त्यासंबंधीचा मार्च २०१५ मध्ये शासन आदेश काढला; परंतु त्यावर तारीख नाही आणि गीता रा. कुलकर्णी यांची अवर सचिव म्हणून सहीही नाही. ४ मार्चला सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून सचिवांना पत्र पाठवून अशासकीय सदस्यांची निवड झाल्याचे कळविण्यात आले आहे. त्यानंतर त्याच आशयाचा अवर सचिव गीता कुलकर्णी यांच्या सहीचा ७ एप्रिलला शासन आदेश काढण्यात आला.
१ मे या महाराष्ट्रदिनी पुरस्कार जाहीर करण्याचा शासनाचा मानस होता, त्याआधी निवड समितीची बैठक घेणे आवश्यक होते. त्यानुसार २२ एप्रिलला मुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात ११.३० वाजता बैठक घेण्याचे ठरले व त्याला मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिल्याचे त्या प्रस्तावावर नमूद करण्यात आले. त्यानुसार ही बैठक झाली असे शासकीय कागपत्रांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
बैठकीच्या इतिवृत्तामध्ये पुरस्कारासाठी अमिताभ बच्चन व राजदत्त यांचा नावांचा प्रस्ताव होता. नवा प्रस्ताव म्हणून बाबासाहेब पुरंदरे यांचे नाव पुढे आले. २२ एप्रिल २०१५ रोजी सकाळी ११.३० वाजता झालेल्या बैठकीतील उपस्थित मान्यवारांमध्ये मुख्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्यमंत्री, सचिव व संचालक आणि अशासकीय सदस्यांच्या नावांचा तक्ता जोडला आहे. त्यात मुख्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्यमंत्री, सचिव वा संचालकांच्या सह्य नाहीत. फक्त अशासकीय सदस्यांच्या सह्य़ा आहेत. पुण्यातील एका कार्यकर्त्यांने माहितीच्या अधिकारात हा तपशील मिळविला आहे.
दोन अधिकाऱ्यांच्या नावे शासन आदेश
इतिवृत्ताच्या मजकुरात मात्र सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली बैठक असे म्हटले आहे. त्यात फक्त अशासकीय सदस्यांनी मांडलेल्या मतांची नोंद आहे. बुहतेकांनी अन्य नावांबरोबर बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या नावाचा महाराष्ट्रभूषण पुरस्कारासाठी विचार करावा असे सुचविल्याची नोंद आहे. त्यातही त्यांच्या कार्यापेक्षा त्यांच्या वयाचा विचार व्हावा असेच सर्वानी म्हटले आहे. पुरस्कार निवडीत वय हा निकष नाही, हे या पूर्वी सचिन तेंडुलकर यांना दिलेल्या पुरस्कारावरून सिद्ध होते. पुरंदरे यांची या पुरस्कारासाठी एकमताने निवड झाल्याचे नमूद आहे. मात्र पुरस्कार जाहीर करण्यासाठी दोन वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांच्या नावाने शासन आदेश काढले आहेत. त्यातही एका अधिकाऱ्याची सही आहे, तर दुसऱ्याची सहीच नाही. एकूण बाबासाहेब पुरंदरे यांना देण्यात आलेल्या पुरस्काराच्या शासकीय घोळावरून नवीन प्रश्न निर्माण केले आहेत.
माझ्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या निवड समितीच्या बैठकीत बाबासाहेब पुरंदरे यांना महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मुख्यमंत्री त्या बैठकीला हजर नव्हते, हे मी या पुरस्काराच्या घोषणेच्या वेळीच जाहीर केले होते. बैठकीला उपस्थित असल्याबद्दलच्या कागदपत्रावर माझी वा अन्य शासकीय सदस्यांच्या सह्या आहेत किंवा नाहीत, याबाबत काही माहिती नाही.
– विनोद तावडे, सांस्कृतिक कार्यमंत्री.
