सात वर्षांपूर्वी तत्कालिन सरन्यायाधीशांच्या हस्ते उद्घाटन
मुंबई : नव्याने माता झालेल्या किंवा लहान बाळे असलेल्या पक्षकार महिला, महिला वकील तसेच महिला कर्मचाऱ्यांना आपल्या बाळाची कामाच्या ठिकाणीही काळजी घेता यावी आणि कामही करता यावे या उद्देशाने उच्च न्यायालय प्रशासनाने जवळच असलेल्या केंद्रीय टपाल कार्यालयाच्या (सीटीओ) इमारतीत तळमजल्यावर पाळणाघर सुरू केले. सात वर्षांपूर्वी, २०१७ मध्ये तत्कालिन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या हस्ते या पाळणाघराचे उद्घाटन झाले. मात्र, उद्घाटनानंतर दुसऱ्या दिवशीपासूनच हे पाळणाघर रिक्त आहे. महिला कर्मचारी आणि वकिलांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने आणि याबाबतच्या माहितीच्या अभावामुळे या पाळणाघराचे सध्या नस्तींच्या खोलीत रुपांतर झाले आहे.
हेही वाचा >>> अवैध कॉल सेंटरद्वारे अमेरिकेतील नागरिकांना प्रतिबंधात्मक औषधांची विक्री; १० जणांना अटक, तिघांचा शोध सुरू
प्रसूती रजेवरून नुकत्याच परतलेल्या ३२ वर्षांच्या महिला वकिलाने उच्च न्यायालय प्रशासनाने सुरू केलेल्या या पाळणाघराबाबत चौकशी केली. सीटीओ इमारतीतील तळमजल्यावर असलेले हे पाळणाघर ती पाहायला गेली, त्यावेळी तिला तेथे पाळणाघराची अवस्था पाहून तिला धक्का बसला. मिकी माऊस आणि हॅलो किट्टीच्या चित्रांनी सुशोभित भिंतींनी सजलेल्या पाळणाघरात नस्तींचा ढिगारा होता. पाळणाघराची ही स्थिती पाहून ही महिला वकील निराश झाली. काही वकील सहकाऱ्यांना तिने तिला कशी पाळणाघराची नितांत आवश्यकता आहे हे सांगतानाच उच्च न्यायालयाने सुरू केलेल्या पाळणाघराची स्थिती त्यांच्याकडे विशद केली. विशेष म्हणजे, या पाळणाघराबाबत कोणालाच फारशी माहिती नाही. पाळणाघर सुरूच नसल्यामुळे सामान्य पक्षकार दूरच वकीलवर्गालाही त्याबाबत फारशी माहिती नव्हती.
उच्च न्यायालयाच्या तत्कालिन मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांच्या काळात, ४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी हे पाळणाघर सुरू करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे त्यावेळी मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या प्रमुख उपस्थित या पाळणाघराचा उद्घाटन सोहळा पार पडला होता. उच्च न्यायालयाच्या वारसा हक्क लाभलेल्या इमारतीत जागेचा अभाव असल्याने जवळील सीटीओ इमारतीत तळमजल्यावर हे पाळणाघर सुरू केले गेले. उच्च न्यायालय प्रशासनाचे काही विभाग याच कारणास्वत या इमारतीत वर्ग करण्यात आले आहे. तथापि, पाळणाघराला सुरूवातीपासूनच प्रतिसाद न मिळाल्याने या पाळणाघराचे मुंबईतील प्रकरणांशी संबंधित नस्ती ठेवण्यासाठीच्या खोलीस रुपांतर करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> दक्षिण मुंबईत बुधवार, गुरुवारी पाणी पुरवठा बंद; जे. जे. रुग्णालय परिसरात कमी दाबाने पाणीपुरवठा
राज्यातील कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये केवळ वकिलांसाठीच नाही तर पक्षकारांसाठीही मूलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे अधोरेखित करणाऱ्या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयांतील पाळणाघर आणि स्तनदा मातांसाठीच्या स्तनपान कक्षाचा मुद्दा पुढे आला. पाळणाघर किंवा स्तनदा मातांसाठी स्तनपान कक्ष उपलब्ध नसल्याने लहान मुले असलेल्या पक्षकार महिलांसह वकील व न्यायालयातील कर्मचारी महिलावर्गाची गैरसोय होते. त्यामुळे, न्यायालयांमध्ये या सुविधा उपलब्ध करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. महिला वकिलांची जास्त संख्या असलेल्या उच्च न्यायालयातही पाळणाघर नसल्याचे याच जनहित याचिकेद्वारे समोर आले. प्रसूती रजेवरून परत आलेल्या वकिलांना त्यांची प्रकरणे सायंकाळपर्यंत सुनावणीसाठी येत नसल्यामुळे दिवसभर न्यायालयाच्या आवारातच राहावे लागते. त्यांना त्यांच्या लहान बाळांना वेळ देता येत नाही. हे सर्व लक्षात घेऊन, उच्च न्यायालयात पाळणाघर सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि उच्च न्यायालयाच्या इमारतीत जागा शोधण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आणि ती सीटीओ इमारतीच्या तळमजल्यावर जाऊन थांबली.
उच्च न्यायालय प्रशासनाने या पाळणाघराचे दिमाखदार उद्घाटन केले. मात्र, त्यानंतर या पाळणाघराला प्रसिद्ध देण्यात आली नाही. पक्षकार, महिला वकील व कर्मचाऱ्यांमध्ये त्याबाबत जागरूकता करण्यात आली नाही. परिणामी, प्रतिसादाअभावी पाळणाघराची गरज नसल्याचे मानले जात होते. त्यातूनच ते बंद झाल्याचे अॅडव्होकेट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडियाचे (आवि) सदस्य उदय वारुंजीकर यांनी सांगितले. या पाळणाघराला योग्य ती प्रसिद्धी दिली गेली असती, त्याबाबत जागरूकता केली गेली असती, तर अनेक पक्षकार महिला, महिला वकील व कर्मचाऱ्यांना त्याचा फायदा झाला असता, असेही वारूंजीकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या प्रशासन विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर या समस्येकडे लक्ष देऊ, असे सांगितले. या पाळणाघराच्या गरजेची बाब आधी आमच्या फारशी लक्षात आली नाही. परंतु, आता त्याची जाणीव झाली आहे. त्यामुळे, आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
हे पाळणाघर एका चांगल्या हेतूने सुरू करण्यात आले होते. परंतु, दुर्दैवाने आवश्यक कर्मचारी वर्गाची कमतरता आहे. अशी सुविधा यशस्वी होण्यासाठी पायाभूत सुविधांव्यतिरिक्त अधिक चांगला कर्मचारी वर्ग असणेही आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाने पाळणाघर सुरू केले. परंतु, याच कारणास्तव ते त्याला प्रतिसाद मिळू शकला नाही आणि पाळणाघराची जागा नस्तींच्या खोलीत झाली, असे उच्च न्यायालय प्रशासनाची न्यायालयात बाजू मांडणारे सुदीप नारगोळकर यांनी सांगितले. वकिल आणि न्यायालयात येणाऱ्या पक्षकारांकडून योग्य प्रतिसाद न मिळणे हेही हे पाळणाघर बंद होण्याचे कारण असल्याचे नारगोळकर म्हणाले.
हेही वाचा >>> अवैध कॉल सेंटरद्वारे अमेरिकेतील नागरिकांना प्रतिबंधात्मक औषधांची विक्री; १० जणांना अटक, तिघांचा शोध सुरू
प्रसूती रजेवरून नुकत्याच परतलेल्या ३२ वर्षांच्या महिला वकिलाने उच्च न्यायालय प्रशासनाने सुरू केलेल्या या पाळणाघराबाबत चौकशी केली. सीटीओ इमारतीतील तळमजल्यावर असलेले हे पाळणाघर ती पाहायला गेली, त्यावेळी तिला तेथे पाळणाघराची अवस्था पाहून तिला धक्का बसला. मिकी माऊस आणि हॅलो किट्टीच्या चित्रांनी सुशोभित भिंतींनी सजलेल्या पाळणाघरात नस्तींचा ढिगारा होता. पाळणाघराची ही स्थिती पाहून ही महिला वकील निराश झाली. काही वकील सहकाऱ्यांना तिने तिला कशी पाळणाघराची नितांत आवश्यकता आहे हे सांगतानाच उच्च न्यायालयाने सुरू केलेल्या पाळणाघराची स्थिती त्यांच्याकडे विशद केली. विशेष म्हणजे, या पाळणाघराबाबत कोणालाच फारशी माहिती नाही. पाळणाघर सुरूच नसल्यामुळे सामान्य पक्षकार दूरच वकीलवर्गालाही त्याबाबत फारशी माहिती नव्हती.
उच्च न्यायालयाच्या तत्कालिन मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांच्या काळात, ४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी हे पाळणाघर सुरू करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे त्यावेळी मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या प्रमुख उपस्थित या पाळणाघराचा उद्घाटन सोहळा पार पडला होता. उच्च न्यायालयाच्या वारसा हक्क लाभलेल्या इमारतीत जागेचा अभाव असल्याने जवळील सीटीओ इमारतीत तळमजल्यावर हे पाळणाघर सुरू केले गेले. उच्च न्यायालय प्रशासनाचे काही विभाग याच कारणास्वत या इमारतीत वर्ग करण्यात आले आहे. तथापि, पाळणाघराला सुरूवातीपासूनच प्रतिसाद न मिळाल्याने या पाळणाघराचे मुंबईतील प्रकरणांशी संबंधित नस्ती ठेवण्यासाठीच्या खोलीस रुपांतर करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> दक्षिण मुंबईत बुधवार, गुरुवारी पाणी पुरवठा बंद; जे. जे. रुग्णालय परिसरात कमी दाबाने पाणीपुरवठा
राज्यातील कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये केवळ वकिलांसाठीच नाही तर पक्षकारांसाठीही मूलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे अधोरेखित करणाऱ्या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयांतील पाळणाघर आणि स्तनदा मातांसाठीच्या स्तनपान कक्षाचा मुद्दा पुढे आला. पाळणाघर किंवा स्तनदा मातांसाठी स्तनपान कक्ष उपलब्ध नसल्याने लहान मुले असलेल्या पक्षकार महिलांसह वकील व न्यायालयातील कर्मचारी महिलावर्गाची गैरसोय होते. त्यामुळे, न्यायालयांमध्ये या सुविधा उपलब्ध करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. महिला वकिलांची जास्त संख्या असलेल्या उच्च न्यायालयातही पाळणाघर नसल्याचे याच जनहित याचिकेद्वारे समोर आले. प्रसूती रजेवरून परत आलेल्या वकिलांना त्यांची प्रकरणे सायंकाळपर्यंत सुनावणीसाठी येत नसल्यामुळे दिवसभर न्यायालयाच्या आवारातच राहावे लागते. त्यांना त्यांच्या लहान बाळांना वेळ देता येत नाही. हे सर्व लक्षात घेऊन, उच्च न्यायालयात पाळणाघर सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि उच्च न्यायालयाच्या इमारतीत जागा शोधण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आणि ती सीटीओ इमारतीच्या तळमजल्यावर जाऊन थांबली.
उच्च न्यायालय प्रशासनाने या पाळणाघराचे दिमाखदार उद्घाटन केले. मात्र, त्यानंतर या पाळणाघराला प्रसिद्ध देण्यात आली नाही. पक्षकार, महिला वकील व कर्मचाऱ्यांमध्ये त्याबाबत जागरूकता करण्यात आली नाही. परिणामी, प्रतिसादाअभावी पाळणाघराची गरज नसल्याचे मानले जात होते. त्यातूनच ते बंद झाल्याचे अॅडव्होकेट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडियाचे (आवि) सदस्य उदय वारुंजीकर यांनी सांगितले. या पाळणाघराला योग्य ती प्रसिद्धी दिली गेली असती, त्याबाबत जागरूकता केली गेली असती, तर अनेक पक्षकार महिला, महिला वकील व कर्मचाऱ्यांना त्याचा फायदा झाला असता, असेही वारूंजीकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या प्रशासन विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर या समस्येकडे लक्ष देऊ, असे सांगितले. या पाळणाघराच्या गरजेची बाब आधी आमच्या फारशी लक्षात आली नाही. परंतु, आता त्याची जाणीव झाली आहे. त्यामुळे, आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
हे पाळणाघर एका चांगल्या हेतूने सुरू करण्यात आले होते. परंतु, दुर्दैवाने आवश्यक कर्मचारी वर्गाची कमतरता आहे. अशी सुविधा यशस्वी होण्यासाठी पायाभूत सुविधांव्यतिरिक्त अधिक चांगला कर्मचारी वर्ग असणेही आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाने पाळणाघर सुरू केले. परंतु, याच कारणास्तव ते त्याला प्रतिसाद मिळू शकला नाही आणि पाळणाघराची जागा नस्तींच्या खोलीत झाली, असे उच्च न्यायालय प्रशासनाची न्यायालयात बाजू मांडणारे सुदीप नारगोळकर यांनी सांगितले. वकिल आणि न्यायालयात येणाऱ्या पक्षकारांकडून योग्य प्रतिसाद न मिळणे हेही हे पाळणाघर बंद होण्याचे कारण असल्याचे नारगोळकर म्हणाले.
