वैधानिक विकास मंडळे स्थापून २० वर्षे पूर्ण होत असताना मागास भागांचा अनुशेष कितपत दूर झाला, असा चर्चेचा सूर असला तरी या मंडळांना आणखी पाच वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपने घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या उद्या होणाऱ्या बैठकीत मुदतवाढीवर शिक्कमोर्तब करण्यात येणार आहे.
घटनेच्या कलम ३७१(२) नुसार विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी १९९४ मध्ये वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना करण्यात आली होती. १९९९, २००४, २००५ आणि २०१० अशी चार वेळा या मंडळांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. एप्रिल २०१५ मध्ये वैधानिक विकास मंडळांची मुदत संपत आहे. वैधानिक विकास मंडळे हा राज्याच्या राजकारणात वादाचा मुद्दा ठरला आहे. कारण मागास भागाच्या विकासासाठी निधी वाटपाचे अधिकार राज्यपालांकडे जातात. परिणामी विधिमंडळाचे महत्त्व कमी होते, असा युक्तिवाद केला जातो. २०१० मध्ये वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्यावरून बरीच उलटसुलट चर्चा झाली होती.
विदर्भाने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत भाजपला साथ दिली. वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ नाकारल्यास त्याची विदर्भात राजकीय प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेऊन तिन्ही वैधानिक मंडळांना एप्रिल २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मागास भागांचा अद्याप पूर्ण विकास झालेला नसल्यानेच या मंडळांना मुदतवाढ देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाने मुदतवाढीचा निर्णय घेतल्यावर विधिमंडळात या संदर्भातील ठराव मंजूर करावा लागेल. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवावा लागेल.
कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्राचा निर्णय प्रलंबित
उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक मंडळाच्या अंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकणाचा समावेश होतो. राज्यपालांच्या आदेशानुसार होणाऱ्या निधीवाटपात पश्चिम महाराष्ट्राला झुकते माप मिळते. यामुळेच कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींची स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळांची अनेक वर्षांंची मागणी आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे.
