राज्य मागासवर्ग आयोगावर तब्बल नऊ महिन्यानंतर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जे.एच. भाटिया यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. सामाजिक न्याय विभागाने सोमवारी तसा आदेश जारी केला. त्यामुळे आता विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडावर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे.
मागासवर्गीय यादीमध्ये कोणत्या समाजाचा समावेश करायचा व कोणत्या समजाला वगळायचे याबद्दल आयोग शिफारस करणार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचे अस्तित्व काय, असाही प्रश्न उपस्थित होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि विशेष मागास प्रवर्गात एखाद्या जातीचा समावेश करण्यासाठी तसेच या प्रवर्गातून एखाद्या जातीला वगळण्यासाठी शासनाला शिफारस करण्यारिता १९९५ मध्ये ‘राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली. मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी होत असली तरी, या मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींवरच सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या आधी म्हणजे २००८ मध्ये मराठा आरक्षणाचा विषय तापविण्यात आला होता. मात्र त्यावेळी न्या. बापट आयोगाने प्रतिकूल शिफारस केल्यामुळे हे प्रकरण त्यानंतर नियुक्त करण्यात आलेल्या डॉ. बी.पी. सराफ आयोगाकडे सोपविण्यात आले होते.
सराफ आयोगाने काय शिफारशी केल्या त्याबद्दल सरकारकडून अद्याप काहीही सांगण्यात आलेले नाही. दरम्यान, मे २०१२ मध्ये सराफ यांचे निधन झाल्याने गेले नऊ महिने आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्तच होते. त्यानंतर आता तब्बल नऊ महिन्यानंतर आयोगाच्या अध्यक्षपदी न्या. भाटिया यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचा आदेश सोमवारी काढण्यात आला.
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुढे आल्याने त्यावर विचार करण्यासाठी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. परंतु आता मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षाची नियुक्ती झाल्याने व मराठा आरक्षणाचा निर्णय आयोगाच्या शिफारशीवर ठरणार असल्याने आता राणे समितीची आवश्यकता काय, असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडावर मात्र मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा तापविला जाण्याची शक्यता आहे.
