Badlapur बदलापूर लैंगिक शोषण प्रकरणात शाळेचे संचालक आणि सचिव यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. अटपूर्व जामीन मिळावा म्हणून शाळा संचालक आणि सचिवांनी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे. दोघांना अटकेपासून दिलासा देण्याचे हे प्रकरण नाही अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.
बदलापूर प्रकरण काय ?
बदलापूर ( Badlapur ) पूर्वेतील एका नामांकित शाळेत शिशुवर्गात शिकणाऱ्या दोन चिमुरड्या मुलींवर अक्षय शिंदे याने अत्याचार केला होता. वैद्यकीय तपासणीनंतर अत्याचार झाल्याचे उघड झालं होतं. त्यानंतर दोन्ही मुलींच्या पालकांनी सुरुवातीला शाळा प्रशासन आणि नंतर पोलीस प्रशासनाकडे धाव घेतली. शाळा प्रशासनाने या घटनेकडे दुर्लक्ष करून प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल करत असताना दिरंगाई केली. त्याविरुद्ध बदलापुरात ( Badlapur ) संताप व्यक्त होत होता. २० ऑगस्ट रोजी बदलापुरात नागरिकांचे उग्र आणि उत्स्फूर्त असे आंदोलन झाले. जनक्षोभ उसळलेला पाहण्यास मिळाला.
हे पण वाचा- ठाणे : अक्षय शिंदे याचा मृतदेह पोलिसांच्या कडेकोट बंदोबस्तात दफन
बदलापूरच्या आंदोलनात शाळेची तोडफोड
बदलापूरच्या ( Badlapur ) या आंदोलनात काही आंदोलकांनी शाळेची तोडफोड केली. तर काही आंदोलकांनी जवळपास नऊ तास मध्य रेल्वेची वाहतूक बदलापूर ( Badlapur ) रेल्वे स्थानकात रोखून धरली. आरोपी अक्षय शिंदे ला फाशी व्हावी अशी आंदोलकांची मागणी होती. त्यामुळे हे प्रकरण देश पातळीवर चर्चेत आलं होतं. २० ऑगस्टला ही घटना घडली. त्यानंतर २३ सप्टेंबर या दिवशी अक्षय शिंदे पोलीस चकमकीत ठार झाला.
२३ सप्टेंबरला अक्षय शिंदेचा एन्काऊंटर
२३ सप्टेंबरला अक्षय शिंदे या बदलापूर प्रकरणातील आरोपीला पोलीस तळोजा तुरुंगातून ठाण्याच्या दिशेने घेऊन जात होते. अक्षय शिंदेच्या दुसऱ्या पत्नीने त्याच्याविरोधात जी तक्रार केली त्या प्रकरणात त्याला नेलं जात होतं. त्यावेळी पोलिसांची व्हॅन मुंब्रा या ठिकाणी असताना अक्षय शिंदेने एका पोलिसाच्या हातातील बंदुक हिसकावली आणि गोळीबार केला. या गोळीबारात दोन पोलीस जखमी झाले. यानंतर उत्तरदाखल पोलिसांनी अक्षय शिंदेवर गोळीबार केला ज्यात तो ठार झाला. या घटनेनंतर विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर हे सगळं जाणीवपूर्वक घडवल्याचा आरोप केला. आता या प्रकरणात जी शाळा आहे त्या शाळेच्या संचालकांना आणि सचिवांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
