मुंबई : बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील प्रमुख आरोपी अक्षय शिंदे याच्या कथित पोलीस चकमकीची न्यादंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी सुरू असून या न्यायालयीन चौकशीशी संबंधित कागदपत्रांच्या मागणीसाठी वारंवार अर्ज करू नका. हे न्यायालयीन कामकाजात ढवळाढवळ करण्यासारखे आहे, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी शिंदे याच्या कुटुंबीयांच्या वकिलांना बजावले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

न्यायालयीन चौकशीवर उच्च न्यायालयही लक्ष ठेऊन आहे, असे असतानाही याचिकाकर्ते एका माहिती अधिकार कार्यकर्तासारखे वारंवार अर्ज करून न्यायालयीन कामकाजात ढवळाढवळ करत आहेत. त्यांच्या अशा वर्तनामुळे कामकाजात अडथळा निर्मण होऊन परिणामी खटल्यालाही विनाकारण विलंब होईल, असे खडेबोल न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने शिंदे कुटुंबीयांचे वकील अमित कटारनवरे यांना सुनावले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – मुंबई: ऐन गर्दीच्या वेळी सिग्नल यंत्रणेतील बिघाडाचा प्रवाशांना फटका

तत्पूर्वी, प्रत्येक कोठडीतील मृत्यूची न्यायदंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी केली जाते. या प्रकरणाचा तपास राज्य गुन्हे शाखेतर्फे केला जात असला तरीही सर्व संबंधित कागदपत्रे चौकशीसाठी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला दिली होती. त्यानुसार, चौकशी करणाऱ्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर सादर केलेली कागदपत्रे आणि चौकशी संबंधित न्यायालयाचे निरीक्षण देण्याची विनंती शिंदे याच्या कुटुंबीयांच्या वतीने कटारनवरे यांनी न्यायालयात अर्जाद्वारे केली होती. परंतु, न्यायालयीन चौकशी प्रक्रिया अद्यापही सुरू असून ती गोपनीय आहे. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायदंडाधिकारी त्यांचा अहवाल न्यायालयात सादर करणार आहेत. त्याआधी याचिकाकर्त्यांना संबंधित कागदपत्रे देता येणार नाहीत, असे स्पष्ट करून सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी याचिकाकर्त्यांच्या अर्जाला विरोध केला.

हेही वाचा – “मुंबई पादचारी व सायकलस्वारांसाठी योग्य शहर नाही”, मुख्य सचिवांनीच मांडली मुंबईकरांची व्यथा; बकालीकरणावर भाष्य!

दरम्यान, मुख्य आरोपींना वाचवण्यासाठी पोलिसांनी अक्षय शिंदे याला बनावट चकमकीद्वारे ठार केल्याचा आरोप करून या चकमकीची विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी शिंदे याच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या चकमकीची चौकशी जलदगतीने पूर्ण करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने महानगरदंडाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

न्यायालयीन चौकशीवर उच्च न्यायालयही लक्ष ठेऊन आहे, असे असतानाही याचिकाकर्ते एका माहिती अधिकार कार्यकर्तासारखे वारंवार अर्ज करून न्यायालयीन कामकाजात ढवळाढवळ करत आहेत. त्यांच्या अशा वर्तनामुळे कामकाजात अडथळा निर्मण होऊन परिणामी खटल्यालाही विनाकारण विलंब होईल, असे खडेबोल न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने शिंदे कुटुंबीयांचे वकील अमित कटारनवरे यांना सुनावले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – मुंबई: ऐन गर्दीच्या वेळी सिग्नल यंत्रणेतील बिघाडाचा प्रवाशांना फटका

तत्पूर्वी, प्रत्येक कोठडीतील मृत्यूची न्यायदंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी केली जाते. या प्रकरणाचा तपास राज्य गुन्हे शाखेतर्फे केला जात असला तरीही सर्व संबंधित कागदपत्रे चौकशीसाठी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला दिली होती. त्यानुसार, चौकशी करणाऱ्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर सादर केलेली कागदपत्रे आणि चौकशी संबंधित न्यायालयाचे निरीक्षण देण्याची विनंती शिंदे याच्या कुटुंबीयांच्या वतीने कटारनवरे यांनी न्यायालयात अर्जाद्वारे केली होती. परंतु, न्यायालयीन चौकशी प्रक्रिया अद्यापही सुरू असून ती गोपनीय आहे. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायदंडाधिकारी त्यांचा अहवाल न्यायालयात सादर करणार आहेत. त्याआधी याचिकाकर्त्यांना संबंधित कागदपत्रे देता येणार नाहीत, असे स्पष्ट करून सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी याचिकाकर्त्यांच्या अर्जाला विरोध केला.

हेही वाचा – “मुंबई पादचारी व सायकलस्वारांसाठी योग्य शहर नाही”, मुख्य सचिवांनीच मांडली मुंबईकरांची व्यथा; बकालीकरणावर भाष्य!

दरम्यान, मुख्य आरोपींना वाचवण्यासाठी पोलिसांनी अक्षय शिंदे याला बनावट चकमकीद्वारे ठार केल्याचा आरोप करून या चकमकीची विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी शिंदे याच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या चकमकीची चौकशी जलदगतीने पूर्ण करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने महानगरदंडाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.