मुंबई : बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याची चकमक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आलेल्या पाचपैकी चार पोलिसांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच, त्यांच्यावर शिंदे याची चकमक केल्याचा ठपका ठेवणाऱ्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालाची प्रत उपलब्ध करण्याची मागणी या पोलिसांनी न्यायालयाकडे केली. याशिवाय, शिंदे याच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या याचिकेत प्रतिवादी करून म्हणणे ऐकण्याची मागणीही पोलिसांनी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान वेळोवेळी गुन्हे शाखेच्या तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवले होते. तर, ठाणे येथील न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी गेल्या महिन्यात कथित चकमकीचा अहवाल सादर करून पोलीस ही चकमक टाळू शकले असते आणि परिस्थिती हाताळू शकले असते, असा निष्कर्ष नोंदवला होता. तसेच, घटनेच्या वेळी शिंदे याच्यासह वाहनात असलेल्या पाच पोलिसांना त्याच्या मृत्यूसाठी जबाबदार ठरवले होते. न्यायालयानेही अहवालाची दखल घेऊन पोलीस या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यास बांधील असल्याचे म्हटले होते. तसेच, प्रकरणाचा तपास कोणत्या यंत्रणेतर्फे करणार, अशी विचारणा केली होती.

आणखी वाचा
Also Read

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले. त्यावेळी, चकमकीसाठी जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवण्यात आलेले ठाणे गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय शिंदे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक निलेश मोरे, हवालदार अभिजीत मोरे आणि हरीश तावडे यांनी वकील सयाजी नांगरे आणि प्रणव भादेका यांच्यामार्फत हस्तक्षेप याचिका केली. तसेच, ही हस्तक्षेप याचिका मर्यादित उद्देशासाठी करण्यात आल्याचे या पोलिसांच्या वतीने युक्तिवाद करताना वरिष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी न्यायालयाला सांगितले.

प्रकरणाचा तपास कोण करणार?

न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या चौकशी अहवालाच्या आधारे गुन्हा नोंदवण्याचा तसेच या प्रकरणाची चौकशी कोणत्या तपास यंत्रणेतर्फे कऱण्यात येणार याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे का, अशी विचारणा न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांच्याकडे केली. त्यावर, मुख्य सरकारी वकील राज्याबाहेर असल्याने निर्णय कळवण्यासाठी सोमवारपर्यंतची वेळ देण्याची मागणी शिंदे यांनी केली. न्यायालयाने मात्र प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी ठेवताना त्यावेळी उपरोक्त निर्णय कळवण्याचे सरकारला बजावले.