मुंबईचा अपवाद वगळता राज्यातील इतर सर्व महापालिका तसेच नगरपालिकांनी नाकारलेली भांडवली मूल्यावर आधारित कर आकारणी बदलापूरकरांच्या माथी मारण्याचा विचार पालिका प्रशासन करीत असून तशा आशयाचा प्रस्ताव बुधवारच्या महासभेत मांडला जाणार आहे. वितरण व्यवस्थेतील दोषांमुळे विषम पाणी पुरवठा, रस्त्यांची दुर्दशा आदी असुविधांमुळे आधीच मेटाकुटीस आलेल्या बदलापूरकरांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखाच हा प्रकार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला लोकप्रतिनिधी तसेच अनेक जागरूक नागरिक विरोध करणार आहेत.
जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरूत्थान अभियानाअंतर्गत मिळालेल्या विकास निधीमुळे शहरी भागात भांडवली मूल्यावर आधारित कर आकारणी करणे अनिवार्य असले तरी बदलापूरमध्ये तशा कोणत्याही सुविधा उपलब्ध झालेल्या आहेत. शहराची भुयारी गटार योजना अद्याप अपूर्ण आहे. रेल्वेच्या कासवगती कारभारामुळे पूर्व आणि पश्चिम विभागातील स्कायवॉक जोडणाऱ्या पादचारी पुलाचे काम  अपुरे आहे. कुळगांव-बदलापूर अभियंता संघटनेने यासंदर्भात सर्व लोकप्रतिनिधींना  एक पत्र दिले असून नागरिकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय या कर प्रणालीस मान्यता देऊ नये असे आवाहन केले आहे. शहरातील औद्योगिक वसाहतीतील वाढीव बांधकामांना गेली कित्येक वर्षे कर आकारणीही करण्यात आलेली नाही. ती केल्यास पालिकेचे उत्पन्न कोटय़वधी रूपयांनी वाढेल, असेही या पत्रात नमूूद करण्यात आले आहे.