मुंबई : बदलापूर येथील दोन अल्पवयीन शाळकरी मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेच्या उपाययोजना सुचवण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती तातडीने स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु, अद्यापपर्यंत ही समिती कागदवरच असल्याचे उघड झाल्यानंतर शालेय मुलांच्या सुरक्षेबाबत सरकार खरेच गंभीर आहे का ? असा संतप्त प्रश्न उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केला.
विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली ही समिती स्थापन करून आठ आठवड्यांमध्ये समितीने शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेबाबतच्या शिफारशींचा अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. परंतु, सरकारच्या वतीने समितीच्या एकाही सदस्याशी अद्याप संपर्कही साधण्यात आलेला नाही, थोडक्यात, सरकारने याबाबत न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनाचे पालन केलेले नाही, अशा शब्दात न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने फटकारले. सरकारची ही कृती त्याच्याच प्रामाणिक हेतुवर प्रश्न निर्माण करणारी असून सरकारने न्यायालयाला दिलेले आश्वासन आणि सरकारची प्रत्यक्षातील कृती विसंगत असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. त्यानंतर, या प्रकरणी राज्याच्या महाधिवक्त्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला दिले.
हेही वाचा : आयुषसह वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या फेरीचे वेळापत्रक जाहीर
बदलापूर येथील शाळेत बालवाडीत जाणाऱ्या दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचारच्या घटनेची उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेऊन जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर – जोशी, निवृत्त आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर, शिक्षण व्यावसायिक सुचेता भवाळकर आणि जयवंती बबन सावंत, मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी, आणि आयसीएसईचे अध्यक्ष ब्रायन सेमोर यांचा समावेश असलेल्या समितीची स्थापना करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. या समितीला शालेय मुलांच्या सुरक्षेसाठी शिफारशी सुचवण्यासह आतापर्यंत यासंदर्भात काढण्यात आलेल्या शासननिर्णयांचा फेरआढावा घेण्याचे आणि त्यात सुधारणा सुचवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. तसेच, समितीला शिफारशींचा अहवाल २९ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
