मुंबई : Badlapur School Sexual Abuse Case बदलापूर येथील दोन अल्पवयीन शाळकरी मुलींवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी लवकरच आरोपपज्ञ दाखल करण्यात येईल या राज्य सरकारने केलेल्या वक्तव्याबाबत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी असमाधान व्यक्त केले. तसेच, जनक्षोभाला बळी पडून घाईघाईत आरोपपत्र दाखल करू नका, असेही न्यायालयाने यावेळी प्रकरणाच्या तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) बजावले. आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी अद्याप वेळ आहे. त्यामुळे, प्रकरणाचा योग्य तपास करा, सर्व काही ठीक आहे ना याची खात्री करा आणि नंतरच आरोपपत्र दाखल करा, असेही न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने एसआयटीला सुनावले. बदलापूर येथील घटनेची गंभीर दखल घेऊन न्यायालयाने या प्रकरणी स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर, मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले व न्याय मिळणे गरजेचे असल्याचेही अधोरेखीत केले. हेही वाचा >>> ST Bus Strike : एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरूच; खासगी चालकाना पाचारण करण्याचा विचार प्रकरणातील दोन आरोपी अद्याप फरारी आहेत. त्यांना पकडण्यासाठी एयआसटीतर्फे करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांबाबतही खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केला. त्याचवेळी, प्रकरणाच्या दैनंदिन तपासाशी संबंधित नोंदवही (केस डायरी) योग्यप्रकारे ठेवली नसल्यावरूनही संताप व्यक्त केला. कायद्यानुसार, पोलिसांना प्रत्येक प्रकरणाची नोंदवही ठेवावी लागते आणि तपासाशी संबंधित प्रत्येक बाब, प्रयत्न त्यात नमूद करावे लागतात. परंतु, या प्रकरणाच्या केस डायरीचा विचार केला तर आतापर्यंत चालत आलेल्या एकसारख्या शब्दांतच ती लिहिण्यात आल्याचे न्यायालयाने सुनावले. फरारी आरोपींना पकडण्यासाठी, त्यांचा छडा लावण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांबाबत केस डायरीमध्ये काहीच नमूद नसल्यावरून न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. केस डायरी ठेवण्याची ही पद्धत आहे का ? असा संतप्त प्रश्न करताना तपासाच्या प्रत्येक बाबीचा केस डायरीमध्ये उल्लेख करणे आवश्यक आहे. असे असताना या प्रकरणी दाखल केलेल्या केस डायरीतून ते प्रतित होत नाही. त्यामुळे, केस डायरीबाबत आम्ही समाधानी नसल्याचा पुनरूच्चार न्यायालयाने केला. हेही वाचा >>> सिमेंट कॉंक्रीटीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामांना मे २०२५ ची मुदत; कामे पूर्ण करण्याचे अतिरिक्त आयुक्तांचे निर्देश सुरक्षिततेची व्याप्ती वाढवा शाळकरी मुलींच्या सुरक्षिततेचा विचार करण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केल्याची माहिती यावेळी राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी खंडपीठाला दिली. परंतु, समितीची व्याप्ती केवळ मुलींच्या सुरक्षिततेपुरती मर्यादित न ठेवता त्यात सगळ्याच शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेचा विचार केला जावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. अत्याचार केवळ मुलींवरच नाहीत, तर या वयातील मुलांवरही केले जातात. त्यामुळे, समितीपुढील मुद्यांची व्याप्ती वाढवण्याचे न्यायालयाने म्हटले. या समितीमध्ये सेवानिवृत्त आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर आणि उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव किंवा शालिनी फणसळकर-जोशी दोघींपैकी एकाचा समावेश करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. बेटे को पढाओ, बेटी को बचाओची गरज या प्रकरणाच्या तपासाने भविष्यातील अशा सर्व घटनांसाठी आदर्श ठेवला जाईल असा प्रकरणाचा तपास करण्याचेही न्यायमूर्ती डेरे आणि न्यायमू्र्ती चव्हाण यांच्या खंडपीठाने म्हटले. त्याचवेळी, मुलांना शिक्षण देण्याची आणि संवेदनशील करण्याची गरज असल्याचे नमूद केले. त्याचाच भाग म्हणून बेटे को पढाओ, बेटी को बचाओची गरज निर्माण झाल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
